भूमि विवादों का निपटारा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता सूची में है अतएव भूमि विवादों का निपटारा तत्परता से करे- समाहर्ता, सिवान

*सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को सभी अंचलों में अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी संयुक्त रूप से भूमि विवादों के निपटारा हेतु कैंप का आयोजन अनिवार्य रूप से करें*

सिवान,07जनवरी 2026 मंगलवार।

आज दिनांक 06 जनवरी 2026 को समाहर्ता,सिवान श्री विवेक रंजन मैत्रेय की अध्यक्षता में राजस्व विभाग के कार्यकलापों की समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय सभागार में आहूत की गई।

बैठक में अपर समाहर्ता सिवान, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सिवान,अनुमंडल पदाधिकारी सिवान सदर ,महाराजगंज, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिवान सदर, जिला के सभी अंचल अधिकारी सभी थाना प्रभारी उपस्थित रहें।

बैठक में जिला पदाधिकारी महोदय ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री,बिहार श्री नीतीश कुमार के दूरगामी सोच के तहत भूमि विवादों का निपटारा स-समय करने हेतु प्रत्येक शनिवार को अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी के द्वारा संयुक्त रूप से कैंप का आयोजन जिले में गंभीरता पूर्वक करें।

बैठक को संबोधित करते हुए समाहर्ता सिवान ने निर्देश देते हुए कहा कि सभीअंचलों में अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी को संयुक्त रूप से भूमि विवाद निपटारा कैंप लगाकर भूमि विवादों का निपटारा कर कृत कार्रवाई को भू- समाधान पोर्टल पर निश्चित रूप से अपलोड करें।उन्होंने बताया कि सरकार भूमि विवाद के निपटारा हेतु काफी गंभीर है और इस संबंध में सरकार के स्तर से भू- समाधान पोर्टल पर दर्ज मामलों की लगातार समीक्षा की जा रही है। इस संबंध में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी के विरुद्ध सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी

समाहर्ता सिवान ने इस संबंध में बताया कि भूमि विवादों का निपटारा स-समय हो जाने से विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। आपस में भाईचारा बना रहता है तथा इससे आमजनों का प्रशासन के प्रति विश्वास और भी मजबूत होता है।
राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए पदाधिकारी समाहर्ता महोदय ने भूमि के दाखिल खारिज परिमार्जन एवं मापी को सच समय निष्पादित करने का सख्त निर्देश दिया। इस संबंध में सभी तरह के लंबित कार्यों को प्राथमिकता के तौर पर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया ।
वैसे विभाग जिनके लिए भवन निर्माण हेतु जमीन की आवश्यकता है उन विभागों को प्राथमिकता के तौर पर भूमिका चयन कर भूमि को हस्तांतरित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। यथा- थाना, विभिन्न विभागों के कार्यालय भवन एवं बिजली विभाग आदि।

जिला में फार्मर रजिस्ट्रेशन के अद्यतन स्थिति पर जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की गई। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी हल्का कर्मचारी प्रत्येक दिन कम से कम 20 किसानों का फॉर्म रजिस्ट्रेशन निश्चित रूप से करवाएं। इसकी जल्द ही समीक्षा हेतु बैठक करने का भी निर्देश जिला पदाधिकारी ने दिया।

खनन टास्क फोर्स के बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला पदाधिकारी ने अवैध खनन को रोकने हेतु सघन छापामारी करते रहने का निर्देश दिया।
ईंट भट्टा के लाइसेंस का नवीनीकरण नए नियमों के आधार पर करने हेतु अभियान चलाने का निर्देश सभी अंचल अधिकारी को दिया गया.