22 दिसंबर को ओबीसी आयोग का जिला स्तरीय जनसंवाद एवं परिचर्चा कार्यक्रम

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22 दिसंबर को ओबीसी आयोग का जिला स्तरीय जनसंवाद एवं परिचर्चा कार्यक्रम

जिला परिषद में सोमवार को जनप्रतिनिधियों, संस्थाओं एवं आमजन से प्रत्यक्ष संवाद करेगा आयोग

राजसमंद, 21 दिसंबर। राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग, राजस्थान सरकार द्वारा 22 दिसंबर सोमवार को राजसमंद जिला परिषद में दोपहर 2.30 बजे से 4.30 बजे तक जिला स्तरीय जनसंवाद एवं परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े मुद्दों पर प्रत्यक्ष संवाद एवं विचार-विमर्श के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।

ओबीसी आयोग के जनसंपर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ ने बताया कि आयोग के सदस्य मोहन मोरवाल एवं पवन मंडाविया कार्यक्रम में उपस्थित रहकर जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, संस्थाओं एवं आमजन से प्रत्यक्ष संवाद करेंगे। इस दौरान आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग के क्षेत्रवार मुद्दों, विकास संबंधी आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों, कल्याण से जुड़ी समस्याओं, अपेक्षाओं एवं सुझावों को सुनेगा और संकलित करेगा।

आयोग के निर्देशानुसार जनसंवाद कार्यक्रम के सुचारू संचालन एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए जिला प्रशासन द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

इस जिला स्तरीय जनसंवाद एवं परिचर्चा कार्यक्रम में संबंधित जिले के वर्तमान एवं पूर्व सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम के अध्यक्ष एवं सदस्य, बार काउंसिल सदस्य, सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगरीय निकायों के अधिशासी अधिकारी, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण से जुड़े पदाधिकारी एवं आमजन भाग लेंगे। आयोग द्वारा सभी संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं हितधारकों को कार्यक्रम में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया गया है।

जनसंवाद के दौरान आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित विभिन्न विषयों एवं मुद्दों पर विचार-विमर्श करेगा तथा प्राप्त सुझावों एवं प्राथमिक टिप्पणियों को अपनी रिपोर्ट में समाहित करेगा, जिससे राज्य में ओबीसी समुदाय के सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण एवं प्रभावी राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए ठोस नीति निर्माण किया जा सके।

राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग : संक्षिप्त परिचय

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गठित यह आयोग राज्य के भीतर ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों के सभी स्तरों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के पिछड़ेपन की प्रकृति का समसामयिक एवं अनुभवजन्य अध्ययन कर रहा है। आयोग का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार को निर्धारित समयावधि में अनुशंसाएं प्रस्तुत करना है।

राज्य सरकार द्वारा गठित पांच सदस्यीय इस राज्य स्तरीय आयोग ने प्रदेश में कार्य प्रारंभ कर दिया है। आयोग द्वारा तैयार की जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान में पंचायती राज एवं शहरी निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का फार्मूला तय किया जाएगा, जिससे सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को समुचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।