बिहार निर्वाचन आयोग ने बताया कब होगा पंचायत चुनाव? मल्टी पोस्ट EVM से होगी वोटिंग

Santosh Kumar Singh, Darbhanga, Bihar (BR)


बिहार न्यूज़ :-

🔥 बिहार निर्वाचन आयोग ने बताया कब होगा पंचायत चुनाव? मल्टी पोस्ट EVM से होगी वोटिंग

बिहार में पंचायत आम निर्वाचन 2026 को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। चुनाव समय पर होंगे और वोटिंग इस बार पूरी तरह मल्टी पोस्ट EVM से कराई जाएगी।

चुनाव कब तक होंगे
मौजूदा पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल दिसंबर 2026 (कुछ का जनवरी 2027 की शुरुआत तक) पूरा हो रहा है।

आयोग ने साफ किया है कि कार्यकाल खत्म होने से पहले ही 2026 में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, इसलिए चुनाव टालने या देरी की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है।

मल्टी पोस्ट EVM से मतदान
2026 के पंचायत आम चुनाव में सभी पदों के लिए एक ही सेट की मल्टी पोस्ट ईवीएम से वोटिंग होगी।

ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, ग्राम कचहरी सरपंच और पंच — सभी के लिए EVM से मतदान होगा, ताकि पूरा चुनाव प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो सके।

परिसीमन और जनगणना का आधार
पंचायत क्षेत्रों और पदों की संख्या तय करने के लिए अभी भी 2011 की जनगणना को ही आधार माना जाएगा, क्योंकि नई जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

आयोग ने स्पष्ट किया कि नए परिसीमन का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है, यानी सीमाएं और सीटों की मूल संरचना पहले जैसी ही रहेगी।

आरक्षण कब और कैसे बदलेगा
कानून के अनुसार, दो क्रमिक चुनावों के बाद आरक्षण में बदलाव अनिवार्य है।

2016 में तय आरक्षण के आधार पर 2016 और 2021 के चुनाव हो चुके हैं, इसलिए अब 2026 से पहले नया आरक्षण रोस्टर तैयार किया जाएगा।

मुखिया, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, ग्राम कचहरी सरपंच और पंच — सभी पदों पर नया आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर लागू होगा।

तकनीक से और ज्यादा पारदर्शिता
मतदाताओं की पहचान के लिए आईटी‑आधारित वेरिफिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल होगा।

सभी संवेदनशील मतदान केंद्रों और मतगणना स्थलों पर शत‑प्रतिशत वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी।

ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखने के लिए तकनीकी निगरानी (CCTV, लॉगर आदि) का इस्तेमाल किया जाएगा।

मतगणना के समय कंट्रोल यूनिट में दिख रहे आंकड़ों को OCR तकनीक से ऑटोमेटिक दर्ज किया जाएगा, ताकि मानवीय गलती और गड़बड़ी की गुंजाइश कम हो सके।

आयोग का संदेश
आयोग ने साफ कहा है कि पंचायत चुनाव, आरक्षण और तकनीकी तैयारियों को लेकर सभी प्रक्रियाएं समय पर और कानून के दायरे में पूरी की जाएंगी।

सोशल मीडिया पर फैल रही चुनाव टलने या न होने जैसी बातों को पूरी तरह भ्रम बताया गया है।

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