⚖️ 'त्या' घटनेने डगमगलो नाही, उलट माफ केले! लोकमत कॉन्क्लेव्हमध्ये न्या. बी.आर. गवईंनी उलगडला सर्वोच्च न्यायालयातील तो थरार

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात किंवा भर सुनावणीत न्यायाधीशांवर हल्ला होणे ही अत्यंत दुर्मिळ आणि तितकीच धक्कादायक घटना मानली जाते. काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांच्या खंडपीठासमोर अशीच एक घटना घडली होती, जेव्हा एका व्यक्तीने त्यांच्या दिशेने बूट (सॅन्डल) फेकला होता. या घटनेवर प्रथमच भाष्य करताना न्यायमूर्ती गवई यांनी लोकमत समूहातर्फे आयोजित **'पाचव्या नॅशनल कॉन्क्लेव्ह'**मध्ये आपल्या संयमाचे आणि क्षमाशीलतेचे कारण स्पष्ट केले.
🏛️ नेमकी घटना काय होती? (ऑगस्ट २०२४)
ही घटना ऑगस्ट २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायालय क्रमांक ३ मध्ये घडली होती. न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर एका प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती.
* आरोपीची कृती: सुनावणी सुरू असतानाच अमृतपाल सिंग नावाच्या एका व्यक्तीने (जो स्वतः वकील किंवा पक्षकार असल्याची चर्चा होती) अचानक संताप व्यक्त केला आणि आपल्या पायातील सॅन्डल काढून थेट न्यायाधीशांच्या डायसच्या दिशेने फेकले.
* सुरक्षा यंत्रणेची कारवाई: या अनपेक्षित घटनेने न्यायालय कक्षात एकच खळबळ उडाली. सुरक्षा रक्षकांनी तात्काळ त्या व्यक्तीला ताब्यात घेतले. सहसा अशा प्रकरणात 'न्यायालयाचा अवमान' (Contempt of Court) अंतर्गत कठोर कारवाई केली जाते.
🙏 न्यायमूर्तींनी कारवाई का केली नाही? (गवई यांचे स्पष्टीकरण)
लोकमत कॉन्क्लेव्हमध्ये बोलताना न्यायमूर्ती गवई यांनी या घटनेवर अतिशय मर्मभेदी भाष्य केले. ते म्हणाले की, "न्यायाधीशांची कातडी ही जाड असायला हवी." त्यांनी या घटनेनंतर कोणतीही कठोर शिक्षा न देण्यामागे काही महत्त्वाची कारणे सांगितली:
* सामान्यांची हतबलता: "न्यायालयात येणारा प्रत्येक व्यक्ती न्यायाच्या आशेने येतो. अनेकदा प्रकरणाला विलंब झाल्यामुळे किंवा अपेक्षित निकाल न मिळाल्यामुळे तो निराश झालेला असतो. त्या व्यक्तीचा तो राग व्यवस्थेबद्दल असू शकतो," असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
* प्रसिद्धीची हाव नको: "जर मी त्या व्यक्तीवर अवमानाची कारवाई केली असती, तर त्याला अनावश्यक प्रसिद्धी मिळाली असती. अशा कृतींना महत्त्व न देणेच योग्य असते," असे ते म्हणाले.
* संविधानिक मूल्ये: एक न्यायाधीश म्हणून संयम राखणे ही संविधानाने दिलेली जबाबदारी आहे, असे मानून त्यांनी त्या व्यक्तीला समज देऊन सोडण्याचे निर्देश दिले होते.
🛡️ घटनात्मक संस्थांपुढील आव्हाने
या चर्चासत्रात न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले की, न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी केवळ कायद्याचे ज्ञान असून चालत नाही, तर संयमी वृत्ती आणि मानवतावादी दृष्टिकोन असणेही तितकेच गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयात घडलेल्या या घटनेकडे त्यांनी एक वैयक्तिक अपमान म्हणून न पाहता, व्यवस्थेतील त्रुटींमधून आलेला संताप म्हणून पाहिले आणि म्हणूनच त्यांनी त्या वकिलावर/व्यक्तीवर कठोर कारवाई करण्यास नकार दिला.
> महत्त्वाची नोंद: वाचकांसाठी एक दुरुस्ती - न्यायमूर्ती बी.आर. गवई हे सध्या सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ न्यायमूर्ती आहेत. ते 'माजी' नसून, भविष्यात (मे २०२५ मध्ये) भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) होणारे पहिले दलित न्यायाधीश म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जात आहे.
>
न्यायव्यवस्थेतील अशा प्रकारच्या संयमामुळे लोकांचा कायद्यावरील विश्वास वाढतो का? तुम्हाला काय वाटते?