मनरेगाला रामराम? ‘जी रामजी’ विधेयकाने ग्रामीण रोजगारात आमूलाग्र बदल; १२५ दिवसांची हमी, वेळेत वेतन, विलंबास बेरोजगारी भत्ता....

नवी दिल्ली : ग्रामीण रोजगार हमी क्षेत्रात ऐतिहासिक बदल घडवण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने निर्णायक पाऊल उचलले आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) रद्द करून त्याऐवजी ‘विकास भारत रोजगार आणि उपजीविका अभियान (ग्रामीण) २०२५’ अर्थात ‘जी रामजी’ हे नवे विधेयक संसदेत सादर करण्याची तयारी सरकारने पूर्ण केली आहे. हिवाळी अधिवेशनातच हे विधेयक मंजूर करण्याचा केंद्राचा मानस आहे.

या नव्या कायद्यानुसार प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला एका आर्थिक वर्षात किमान १२५ दिवसांच्या वेतन रोजगाराची संवैधानिक हमी देण्यात येणार आहे. सध्या लागू असलेल्या मनरेगा कायद्यात १०० दिवसांची मर्यादा असून, नव्या विधेयकात ही मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी होऊन आर्थिक स्थैर्य वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

विशेष म्हणजे, काम पूर्ण झाल्यानंतर आठवडा ते जास्तीत जास्त १५ दिवसांत मजुरी अदा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. देयकांमध्ये विलंब झाल्यास संबंधित लाभार्थ्यांना बेरोजगारी भत्ता देण्याची स्पष्ट तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. त्यामुळे वेतन विलंबाची दीर्घकालीन समस्या दूर होण्याची शक्यता आहे.

सरकारने या विधेयकाचा मसुदा लोकसभा सदस्यांना वितरित केला असून, ‘विकसित भारत @ २०४७’ या राष्ट्रीय दृष्टिकोनाचा हा महत्त्वाचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ग्रामीण भागातील अकुशल शारीरिक काम करणाऱ्या कुटुंबांना रोजगार, उत्पन्न आणि उपजीविकेची खात्री देण्यासाठी हा कायदा प्रभावी ठरेल, असा सरकारचा दावा आहे.

या पार्श्वभूमीवर भाजपने आपल्या खासदारांसाठी पक्षादेश (व्हिप) जारी केला असून, १६ ते १९ डिसेंबरदरम्यान लोकसभेत अनिवार्य उपस्थितीचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत या विधेयकावर संसदेत तीव्र चर्चा होण्याची चिन्हे आहेत.

यूपीए सरकारच्या काळात लागू झालेल्या मनरेगा कायद्याने ग्रामीण रोजगाराला चालना दिली होती. मात्र बदलत्या आर्थिक परिस्थिती आणि ‘ग्रामीण विकसित भारत – २०४७’ या उद्दिष्टाच्या पार्श्वभूमीवर नवा कायदा आवश्यक असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. ‘जी रामजी’ विधेयक मंजूर झाल्यास ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा चेहरामोहरा बदलणार असून, ग्रामीण भारताच्या भविष्यासाठी हा निर्णय निर्णायक ठरेल, अशी चर्चा राजकीय व सामाजिक वर्तुळात सुरू झाली आहे.