कोकणातील आंबा–काजू उत्पादकांना मोठा दिलासा; फळपिक विम्यातील अडचणींवर लवकरच तोडगा

कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना फळपिक विमा योजनेतील अटींमुळे भेडसावणाऱ्या अडचणींबाबत राज्य शासनाकडून सकारात्मक हालचाली सुरू झाल्याने शेतकरी वर्गात दिलास्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पुनर्रचित फळपिक विमा योजना २०२५–२६ अंतर्गत ‘ई-पिक पाहणी’ आणि ‘फार्मर आयडी’ या अटींमुळे कोकणातील हजारो शेतकरी विमा संरक्षणापासून वंचित राहण्याची गंभीर शक्यता निर्माण झाली होती. हा मुद्दा आमदार शेखर (अनुराधा) गोविंदराव निकम यांनी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासमोर सविस्तरपणे मांडला.

कोकणातील डोंगराळ व दुर्गम भागांमध्ये अद्यापही मोबाईल नेटवर्कची कमतरता आहे. अनेक ठिकाणी इंटरनेट सेवा खंडित किंवा अत्यंत मर्यादित असल्याने ‘ई-पिक पाहणी’ची प्रक्रिया प्रत्यक्षात पूर्ण करणे शेतकऱ्यांना अशक्य ठरत आहे. त्यातच वयोवृद्ध शेतकऱ्यांचे तांत्रिक अज्ञान, तसेच तलाठी व संबंधित सहाय्यकांवर असलेला कामाचा मोठा ताण यामुळे ही अट अधिकच अडचणीची ठरत असल्याचे आमदार निकम यांनी मंत्री महोदयांच्या निदर्शनास आणून दिले. परिणामी, यावर्षी अनेक आंबा व काजू उत्पादक शेतकरी फळपिक विमा योजनेपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात होती.

या पार्श्वभूमीवर, कोणताही फळबागायतदार विमा संरक्षणापासून दूर राहू नये, यासाठी ‘ई-पिक पाहणी’ची सक्ती शिथिल करावी आणि स्वयंघोषणापत्र ग्राह्य धरावे, अशी मागणी आमदार निकम यांनी केली. तसेच आंबा व काजू ही बहुवार्षिक पिके असल्याने एकदा करण्यात आलेली ‘ई-पिक पाहणी’ पुढील पाच वर्षांसाठी वैध मानावी, अशीही ठोस सूचना त्यांनी मांडली.

या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संबंधित विभागांची लवकरच बैठक आयोजित करून कोकणातील शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा शब्द दिला आहे. शासनस्तरावर सकारात्मक निर्णय होण्याची आशा निर्माण झाल्याने कोकणातील आंबा-काजू उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये मोठा दिलासा आणि नव्या अपेक्षांचे वातावरण पसरले आहे.