सार्वजनिक आरोग्य व रुग्णांच्या हक्कांसंदर्भात.

सार्वजनिक आरोग्य व रुग्णांच्या हक्कांसंदर्भात.

विषय : दौंड उपजिल्हा रुग्णालयात अत्यावश्यक औषधे (विशेषतः बी.पी.च्या गोळ्या) दोन हप्त्यांपासून उपलब्ध नसल्यामुळे जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत.

दौंड तालुक्यातील नागरिकांच्या वतीने सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने हा गंभीर विषय माध्यमांसमोर मांडण्यात येत आहे. दौंड उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये गेल्या दोन औषध पुरवठा हप्त्यांपासून उच्च रक्तदाब (बी.पी.) संदर्भातील अत्यावश्यक औषधे उपलब्ध नसल्याची अत्यंत गंभीर बाब उघडकीस आली आहे.

सदर रुग्णालयात दररोज सुमारे ७० ते ९० रुग्ण उपचारासाठी येतात, त्यामध्ये बहुसंख्य रुग्ण हे गरीब, कष्टकरी, वृद्ध व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील आहेत. शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर अवलंबून असलेल्या या रुग्णांना अत्यावश्यक औषधे न मिळणे ही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे.

विशेष म्हणजे, औषधांच्या उपलब्धतेबाबत विचारणा केली असता संबंधित अधिकारी व कर्मचारी ठोस माहिती न देता उडवा-उडवीची उत्तरे देत आहेत. औषधे कधी उपलब्ध होतील, याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती रुग्णांना दिली जात नाही. हे वर्तन केवळ बेजबाबदार नाही, तर रुग्णांच्या मूलभूत हक्कांवर घाला घालणारे आहे.

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ नुसार “जीवनाचा हक्क” प्रत्येक नागरिकाला आहे. उच्च रक्तदाबासारख्या गंभीर आजारामध्ये औषधे नियमित न मिळाल्यास रुग्णास हृदयविकार, मेंदूविकार, पक्षाघात किंवा मृत्यूचा धोका संभवतो. अशा परिस्थितीत जर एखाद्या रुग्णास गंभीर परिणाम किंवा जीवितहानी झाली, तर त्यास जबाबदार कोण राहणार? हा प्रश्न आज दौंडमधील नागरिक विचारत आहेत.

ही संपूर्ण परिस्थिती म्हणजे
➡️ शासकीय निष्काळजीपणा
➡️ कर्तव्यात कसूर
➡️ सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात आणण्याचा गंभीर प्रकार
➡️ रुग्णांच्या हक्कांचे स्पष्ट उल्लंघन
असे दर्शविते.

मागण्या :
1. दौंड उपजिल्हा रुग्णालयातील औषध टंचाईस जबाबदार असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची तातडीने चौकशी करण्यात यावी.

2. दोषी आढळणाऱ्यांवर शासकीय सेवेत कसूर, निष्काळजीपणा व सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात आणल्याबद्दल कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.

3. बी.पी.सह सर्व अत्यावश्यक औषधांचा तात्काळ व नियमित पुरवठा सुनिश्चित करण्यात यावा.

4. भविष्यात अशी परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये यासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारून लेखी आदेश जारी करण्यात यावेत.

5. रुग्णांना चुकीची किंवा अपुरी माहिती देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी.

जर सदर गंभीर बाबींकडे प्रशासनाने तात्काळ दखल घेतली नाही, तर माहिती अधिकार, लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग तसेच न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करण्याचा इशारा नागरिकांच्या वतीने देण्यात येत आहे.

सार्वजनिक आरोग्याशी खेळ खपवून घेतला जाणार नाही. प्रशासनाने त्वरित कार्यवाही करावी, हीच जनतेची अपेक्षा आहे.