रेती तस्करांवर शासनाचा कडक बडगा; तीन वेळा पकडल्यास वाहन परवाना कायमस्वरूपी रद्द ; महसूल व परिवहन विभागाचे संयुक्त कठोर धोरण;

महाराष्ट्र राज्यातील रेती व इतर गौण खनिजांच्या अवैध उत्खनन-वाहतुकीला लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. रेतीतस्करी करणारे वाहन तीन वेळा पकडले गेल्यास त्या वाहनाचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करून वाहन जप्त करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, यासंदर्भातील परिपत्रक महसूल विभागाने जारी केले आहे. महसूल आणि परिवहन विभाग संयुक्तपणे हे धोरण राबवत आहेत.

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या रेती व इतर गौण खनिजांच्या चोरीमुळे सरकारी महसुलाचे नुकसान होत असून पर्यावरणाचाही मोठ्या प्रमाणावर ऱ्हास होत आहे. या अवैध व्यवसायातून संघटित गुन्हेगारीला चालना मिळत असल्याचे चित्र आहे. कारवाईसाठी जाणाऱ्या महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाल्याच्या घटना अनेकदा घडल्या आहेत. अवैध उत्खनन व वाहतुकीसाठी वापरली जाणारी ड्रिल मशीन, जेसीबी, पोकलेन, ट्रॅक्टर-ट्रॉली, डम्पर आदी सर्व प्रकारची वाहने तसेच साधनसामग्रीवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.

अवैध वाहतुकीवर कारवाई करण्यासाठी गेलेले तहसीलदार, तलाठी व इतर कर्मचारी वारंवार धोक्याला सामोरे जात असल्याचेही शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. दंड भरण्यास विरोध करताना रेतीमाफियांकडून थेट सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अंगावर वाहने घालण्याचे प्रकारही घडले आहेत. यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.

या पार्श्वभूमीवर शासनाने टप्प्याटप्प्याने कारवाईचे स्वरूप निश्चित केले आहे. पहिल्या गुन्ह्यात संबंधित वाहनाचा परवाना ३० दिवसांसाठी निलंबित करून वाहन तत्काळ अटकवून ठेवले जाणार आहे. दुसऱ्या गुन्ह्यात परवाना ६० दिवसांसाठी निलंबित केला जाईल आणि वाहन अटकवून ठेवले जाईल. तिसऱ्या गुन्ह्यात संबंधित वाहनाचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करून प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणामार्फत वाहन जप्त करण्याची कारवाई केली जाणार आहे.

रेतीमाफियांकडून होणारी शासनाची फसवणूक थांबवणे, पर्यावरणाचे संरक्षण करणे आणि कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राखणे हे या कठोर धोरणामागील मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. केवळ रेतीच नव्हे, तर इतर गौण खनिजांच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीवरही आता कोणतीही तडजोड न करता कारवाई केली जाणार आहे.