महसूल सुनावणीची तारीख पे तारीख बंद....

विधानसभेतून

मामलतदार न्यायालय अधिनियमन सुधारणा विधेयक मंजूर

नागपूर : महसूल विभागात हजारो प्रकरणे सुनावणीसाठी प्रलंबित आहेत. चंद्रशेखर बावनकुळे नायब तहसीलदार ते मंत्रीस्तरावरील अपील २० दिवसांच्या आतच निकाली काढण्यासाठी नियोजन केले जात आहे. मार्चच्या अधिवेशनापर्यंत याबाबत कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करून हे प्रकरण 'तारीख पे तारीख' न होता तीन
महिन्यांत निकाली काढले जातील, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली.

महसूल विभागातील प्रलंबित खटल्यांचा वाढता डोंगर आणि उच्च न्यायालयाचे निर्देश या पार्श्वभूमीवर, महसूलमंत्र्यांचे अर्धन्यायिक अधिकार राज्यमंत्री आणि सचिव (अपील) यांना प्रदान करणारे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता सुधारणा विधेयक २०२५'

विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामुळे आता महसूलमंत्र्यांकडील अपिलांची सुनावणी राज्यमंत्री आणि सचिवांना घेता येणार आहे

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे विधेयक मांडताना सांगितले की, सध्या महसूल विभागाकडे १३ हजारांहून अधिक अर्धन्यायिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

सर्वसमावेशक सुधारणा करण्याचे आश्वासन

या विधेयकावर चर्चा करताना आ. भास्कर आथव म्हणाले, जर मंत्र्यांचे अधिकार राज्यमंत्र्यांना देण्यासाठी कायदा करावा लागत असेल, तर हा नियम केवळ महसूल विभागालाच का, इतर विभागांच्या मंत्र्यांचे काय, हा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने एकत्रितपणे घ्यायला हवा होता. तसेच, राज्यमंत्र्यांना अधिकार देताना त्यांच्यावर कोणत्या मर्यादा असतील, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. आ. जयंत पाटील, विजय वडेट्टीवार, अभिजित पाटील यांनीही चर्चेत भाग घेतला. वडेट्टीवार म्हणाले, २० दिवसांचा नियम करून चालणार नाही, तर त्याची अंमलबजावणी महत्वाची आहे. अखेरीस, महसूलमंत्र्यांनी मार्चमध्ये सर्वसमावेशक सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले.