फौजदारी खटला प्रलंबित असल्यामुळे पदोन्नती नाकारणे अयोग्य...

जळगाव येथील अर्जदारांच्या पदोन्नतीबाबत तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचा 'मॅट'चा आदेश

छत्रपती संभाजीनगर फौजदारी खटला प्रलंबित असल्यामुळे पदोन्नती नाकारणे अयोग्य असल्याचे मत व्यक्त करीत, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे उपाध्यक्ष न्या. व्ही. के. जाधव आणि प्रशासकीय सदस्य विनय यांनी अर्जदारांच्या पदोन्नतीबाबत तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचा आदेश सोमवारी जळगावच्या पोलिस अधीक्षकांना दिला. कारगावकर

अर्जदार १९९३-९४ पासून जळगाव येथे पोलिस शिपाई पदावर कार्यरत होते. त्यांना एक बढतीसुद्धा देण्यात आली

होती. परंतु, जेव्हा अर्जदार सहायक पोलिस इन्स्पेक्टरच्या पदोन्नतीसाठी पात्र झाले, तेव्हा अर्जदारांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या अनुषंगाने दाखल खटले न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत, या कारणावरून त्याना पदोन्नती नाकारण्यात आली. शासन निर्णय दि. १ ऑगस्ट २०१९ नुसार अर्जदारांची पदोन्नतीची प्रकरणे विभागीय पदोन्नती. समितीसमोर सीलबंद ठेवण्यात आली होती. या कारवाईच्या नाराजीने अर्जदार पोलिस अंमलदार वसंत नामदेव निकम व इतर यांनी सदरील आदेशाला अॅड. विश्वजित रमेश जैन यांच्यामार्फत मॅटच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते.

'त्या' शासन निर्णयांचा विचार करून आदेश

अर्जदारावरील फौजदारी खटले निकाली निघत नाहीत तोपर्यंत त्यांना पदोन्नती देता येणार नाही, हा युक्तिवाद योग्य नाही असे मत नोंदवून न्यायाधिकरणाने दि. १५ डिसेंबर २०१७ आणि दि. १ ऑगस्ट २०१९ मधील तरतुदीचा विचार करून अर्जदार पोलिस हवालदार, सहायक पोलिस निरीक्षक आणि पोलिस उपनिरीक्षक पदापैकी ज्या पदावर पदोन्नतीस पात्र आहेत, त्या पदावर तीन महिन्यांत पदोन्नतीबाबत निर्णय घेण्याचा आदेश दिला.