स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक आणि जनतेच्या मनातील प्रश्न

देवळीतील नागरिकांच्या मनात स्थानिक नेत्यांविषयी अनेक प्रश्न आहेत, जे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांशी आणि नेत्यांच्या अपूर्ण आश्वासनांशी संबंधित आहेत . या प्रश्नांमध्ये निवाऱ्याचा हक्क, रोजगाराच्या संधी आणि जमिनीच्या वापराविषयी चिंता यांचा समावेश आहे .देवळी नगरपरिषदेतील सत्ता देवळी नगरपरिषद 'क' वर्गात मोडते आणि वर्धा जिल्ह्याच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आहे . नगरपरिषदेचे कामकाज महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ अंतर्गत चालते . देवळी नगरपरिषदेच्या २०२५ च्या निवडणुकीसाठी नगराध्यक्ष आणि २० नगरसेवक पदांसाठी उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत .प्रलंबित आश्वासने आणि नागरिकांचे हक्क१९८४-८६ पासून स्थानिक नेत्यांवर विश्वास ठेवून लोकांनी त्यांना निवडून दिले, पण नागरिकांना अद्याप त्यांच्या निवाऱ्याचा हक्क मिळालेला नाही, म्हणजेच त्यांना जागेचा पट्टा देण्यात आलेला नाही . नेत्यांनी महिला आणि पुरुषांना रोजगार मिळावा यासाठी चरखा गृह बनवण्याचे आश्वासन दिले होते, पण त्या ठिकाणी एक भव्य इमारत उभारून ती सभागृह म्हणून वापरली जात आहे .जमिनीच्या वापरावरून वाद सर्वे नंबर ९६१ मधील जमीन, जी शासकीय कुरण म्हणून ओळखली जात होती, २०२३ पासून झुडपी जंगल सरकार' म्हणून का दाखवली जात आहे, असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत . मीरंगनाथ मंदिराजवळील या जमिनीच्या स्टेटसवर चर्चा करण्यासाठी 'जनता दरबार' आयोजित करण्याची मागणी होत आहे . सर्वे नंबर ९६१ जमिनीच्या स्टेटसमध्ये बदल करण्यामागे नेमका काय उद्देश होता, याबद्दल नागरिकांच्या मनात संभ्रम आहे . कारण सर्वे नंबर 961 ही जागा पाच हेक्टर 11 ते 12आर असे काहीतरी आहे ज्यामध्ये संपूर्ण बेघर स्थित आहे मग जमिनीचे स्टेटस बदलल्यामुळे संबंधित लोकांना येथील रहिवाशांना वनविभागा मार्फत नोटीस देऊन त्यांचे घरे तोडल्या जाणार नाही याची गॅरंटी कोण देणार? नागरिकांच्या या प्रश्नांवरून देवळीतील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापलेले दिसते . स्थानिक नेते आणि प्रशासन यावर काय उपाययोजना करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे .