Encroachment Action Stopped: अतिक्रमणांवर कारवाई ठप्प, क्षेत्रीय कार्यालये गप्प!पुणे: शहरातील मुख्य रस्ते आणि महापालिकेच्या जागांवर अतिक्रमणांचा विळखा
Encroachment Action Stopped: अतिक्रमणांवर कारवाई ठप्प, क्षेत्रीय कार्यालये गप्प!पुणे: शहरातील मुख्य रस्ते आणि महापालिकेच्या जागांवर अतिक्रमणांचा विळखा दिवसेंदिवस घट्ट होत असताना, त्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी असलेली महापालिकेची क्षेत्रीय कार्यालये हातावर हातावर हात ठेवून बसलेली आहेत. कारवाई न करता ‘कर्मचारी अपुरे आहेत’ ही नेहमीची सबब पुढे करत अतिक्रमण विभागाने पुन्हा एकदा नव्या कर्मचाऱ्यांची मागणी केली आहे.शहरातील वर्दळीच्या रस्त्यांवर सकाळ-सायंकाळी होणाऱ्या वाहतूककोंडीमागे अतिक्रमण हे प्रमुख कारण ठरत असून, नागरिकांचा त्रास दिवसेंदिवस वाढत आहे. तरीसुद्धा, कारवाईसाठी जबाबदार विभागांची निष्क्रियता कायम आहे. सध्या अतिक्रमण विभागाकडून 15 क्षेत्रीय कार्यालयांना एकूण 320 बिगारी कर्मचारी देण्यात आले आहेत. मात्र, या यंत्रणेचा परिणामकारक उपयोग होत नसल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. उलट विभागाने आता आणखी 80 कर्मचाऱ्यांची वाढीव मागणी केली आहे. यामुळे कारवाईसाठी कर्मचारी नेमले जातात की, ठेकेदारांचे खिसे भरायला? असा प्रश्न नागरिकांनी केला आहे.महापालिकेने 2017 मध्ये फक्त 21 हजार पथारी व्यावसायिकांना परवाने दिले असून, त्यांना व्यवसायासाठी विशिष्ट जागा देण्यात आल्या आहेत. तरीही गेल्या चार-पाच वर्षांत शहरातील जवळपास प्रत्येक रस्त्यावर अनधिकृत पथारी व्यावसायिकांची संख्या वाढली आहे. महानगरपालिकेच्या 15 क्षेत्रीय कार्यालयांवर अतिक्रमणांवर कारवाईची जबाबदारी आहे. मात्र, प्रत्यक्षात स्थानिक अतिक्रमण पथके या व्यावसायिकांना ‘अभय’ देत असल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे, फर्ग्युसन रोडसारख्या प्रमुख मार्गांवर अतिक्रमण विभागाचे स्थिर पथक उभे असतानाच विक्रेते उघडपणे विक्री करताना दिसतात. त्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव नाराजी आहे.सर्व सामान्य नागरिक वेठीस
अतिक्रमण विभागात मुख्य निरीक्षकांच्या 15, तर सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षकांच्या 174 जागा मंजूर आहेत. मात्र, केवळ 120 जागा भरलेल्या असून, त्यापैकीही सुमारे 35 ते 40 कर्मचाऱ्यांनी काम सोडले आहे. परिणामी, सध्या फक्त 81 सहाय्यक निरीक्षक कार्यरत आहेत. त्यामुळे कारवाईसाठी कर्मचारी अपुरे असल्याचे सांगून विभागाने पुन्हा 80 बिगारींचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे पाठवला आहे. तथापि, 320 कर्मचारी असूनही कारवाई होत नसल्याने याचा त्रास सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावा लागत आहे.
