साखर कारखानदारीप्रमाणे मासेमारीत सहकाराचा पाया रुजवण्याचा अमित शहा यांचा निर्धार

साखर कारखानदारी प्रमाणेच देशातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातही सहकाराचा पाया रुजवून मच्छीमार बांधवांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा निर्धार केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी व्यक्त केला आहे. सहकाराच्या माध्यमातून दुग्ध आणि साखर उद्योगांनी देशात व राज्यात मोठ्या प्रमाणावर समृद्धी आणली. त्याच धर्तीवर मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात सहकार तत्वावरील परिसंस्था म्हणजेच ईको सिस्टीम उभी करून मच्छीमारांना थेट नफ्याचा लाभ पोहोचविण्याचे काम केंद्र सरकार करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढील पाच वर्षांत या सहकार आधारीत मत्स्य व्यवसायाच्या संकल्पनेला आकार देऊन मत्स्य उद्योगात क्रांती घडवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.

केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ आणि राज्य शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या सहयोगाने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत खोल समुद्रातील मासेमारी करणाऱ्या नौकांचे वितरण सोमवारी मुंबईतील माझगाव बंदरावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते पार पडले. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, गृह व सहकार राज्यमंत्री पंकज भोयर, मुख्य सचिव राजेश कुमार, तसेच मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव रामास्वामी एन. यांची उपस्थिती लाभली.

या प्रसंगी अमित शहा म्हणाले की, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत सध्या राज्यातील विविध सहकारी संस्थांना १४ नौका देण्यात येत आहेत. पुढील पाच वर्षांत किमान २०० नौका समुद्रात उतरवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या नौका २५ दिवस खोल समुद्रात राहून सुमारे २० टनांपर्यंत मासे पकडू शकतात. या नौकांमधून गोळा केलेले मासे किनाऱ्यावर आणण्यासाठी मोठे जहाज उपलब्ध करून देण्यात येईल. या व्यवस्थेतून होणारा नफा थेट मच्छीमारांपर्यंत पोहोचविण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे. शहा म्हणाले की, सहकार हाच असा मार्ग आहे ज्यामुळे कष्टकरी आणि उत्पादक यांना थेट नफ्याचा वाटा मिळतो. दुग्ध आणि साखर उद्योगांनी महाराष्ट्रातील गावागावांत समृद्धी आणली आहे. त्याचप्रमाणे मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रातही सहकार तत्वावर उभारण्यात येणारी ही परिसंस्था मच्छीमारांच्या आर्थिक प्रगतीचा पाया ठरेल.

शहा यांनी सांगितले की, मत्ससंकलन, शीतकरण, प्रक्रिया आणि निर्यात सुविधा यासाठी केंद्र शासन मोठी जहाजे उभारणार आहे. या जहाजांच्या माध्यमातून मच्छीमारांना निर्यातीतून मिळणाऱ्या नफ्याचा थेट लाभ होईल. यामुळे भारताच्या मत्स्य उद्योगाला जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मक स्थान मिळेल.

या कार्यक्रमात मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिला असून, मागील ११ महिन्यांत मच्छीमारांसाठी २६ विविध योजना राबवण्यात आल्या आहेत. जय मल्हार मत्स्यव्यवसाय विविध कार्यकारी संस्थेचे अध्यक्ष राजू चव्हाण आणि संचालक देवराज चव्हाण यांना नौकांच्या चाव्या आणि प्रमाणपत्र अमित शहा यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नील अर्थव्यवस्था म्हणजेच ब्लू इकॉनॉमी विकसित करण्यासाठी विविध योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांमुळे नवीन मासेमारी बंदरे, मत्स्यवाहनं आणि मत्स्य व्यवसायाची परिसंस्था उभारण्याच्या कामात महाराष्ट्राने देशात आघाडी घेतली आहे. मत्स्य उत्पादनात राज्यात तब्बल ४५ टक्क्यांची वाढ झाली असून, पुढील पाच वर्षांत महाराष्ट्राला देशातील अग्रक्रमांकावर आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

अशा प्रकारे, केंद्र आणि राज्य शासनाच्या संयुक्त प्रयत्नातून मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला नवी दिशा मिळणार आहे. साखर आणि दुग्ध उद्योगांप्रमाणेच मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात सहकाराची पायाभरणी केल्यास मच्छीमार बांधवांचा जीवनमान उंचावेल आणि ग्रामीण किनारी भागांतील अर्थचक्र अधिक बळकट होईल, असा विश्वास अमित शहा यांनी व्यक्त केला.