औद्योगिक व आर्थिक विकाश
यह संदेश दो मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित है:1. भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाभूमि केवल ज़मीन नहीं बल्कि किसी व्यक्ति की जीवनभर की पूंजी और भावनाओं से जुड़ी होती है।यदि प्रदेश हित में भूमि अधिग्रहण आवश्यक है, तो किसानों को उचित और बेहतर मुआवज़ा मिलना चाहिए।किसी प्रकार की शिकायत या उत्पीड़न न हो, इसके लिए संवाद और समन्वय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को चाहिए कि वे मुआवज़े की दर बढ़ाने पर विचार करें, ताकि किसानों का हित सुरक्षित रहे।2. औद्योगिक व आर्थिक विकासनोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना अथॉरिटी में से किसी एक क्षेत्र को फिनटेक हब के रूप में विकसित किया जाए।यहां बड़े बैंकिंग संस्थानों के कार्यालय हों, जिससे वित्तीय गतिविधियों को बढ़ावा मिले।इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं।जिन औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटित की गई है, वे यदि तीन वर्षों तक उसका समुचित उपयोग नहीं करतीं, तो उनकी भूमि का आवंटन रद्द कर दिया जाए और नए निवेशकों को अवसर दिया जाए।👉 सार यह है कि सरकार किसानों के हित और निवेशकों के भरोसे दोनों को संतुलित करते हुए प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देना चाहती है।