नागपूरचा संत्रा देशात फेमस, पण बागांवर कुऱ्हाड चालवण्याची वेळ विषारी धुराने बळीराच्या डोळ्यात पाणी.

शेती करणं खरंच जिकरीचं काम असून शेतकऱ्यांना पिकवताना अनेक अडचणींचा सामना करावा. मात्र, तेच पिकवलेलं अन्न किंवा फळं जेव्हा बाजारात येतात तेव्हा त्याला भाव मिळेलच असं नाही. मान्सून पावसाचा आणि बाजार भावाचा जुगार बनलेल्या शेतीतून उत्पन्नाची खात्रीच नाही. त्यामुळे, अनेकदा शेतकरी आपल्या पिकलेल्या बांगावर नांगर फिरवतानाचे चित्र यापूर्वी आपण पाहिले आहे. मात्र, आता स्थानिक औद्योगिक प्रदूषणामुळे होणाऱ्या सततच्या नापिकीला कंटाळून नागपूर जिल्ह्याच्या सावनेर तालुक्यातील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्याने स्वतःच्याच संत्रा बागेवर कुऱ्हाड चालवायला सुरुवात केल्याची दु:खद घटना घडली आहे.
जिल्ह्यातील खापा नरसाळा गावात मागच्या एक महिन्यात 12 शेतकऱ्यांनी 3 हजारांपेक्षा जास्त संत्र्याची झाडे कुऱ्हाडीने कापून जमीनदोस्त केली आहेत. गावालगत असलेल्या सावनेर एमआयडीसीमधील कंपन्यांतून विषारी धूर निघतो, हवेसोबत येणारा हा धूर संत्रा झाडाच्या पानावर बसतो. त्यामुळे, पानांना प्रकाश स्वश्लेषण क्रिया नीट करता येत नाही, सोबत झाडावर बसलेल्या धुराच्या स्तराने नवीन फळ धारणेसाठी लागणारी परागीकरणाची प्रक्रिया खंडित होते. त्यामुळे मागच्या पाच ते सहा वर्षांपासून या भागात संत्र्यांची सततची नापिकी सुरु आहे, त्यामुळे येथील शेतकरी हे टोकाचे पाऊल उचलत आहे.
17 वर्षाआधी डोक्यावर गुंडाने पाणी आणत जी तीनशे झाडांची संत्रा बाग उभी केली, पोटच्या मुलासारखी 17 वर्ष जपली. आज तीच संत्राबाग तोडतांना किती वेदना होते हे मी सांगू शकत नसल्याचे विलास सातपुते या शेतकऱ्यांनी भरल्या डोळ्यांनी म्हटलं. तर, अरविंद सातपुते या शेतकऱ्याने एक आठवड्या आधी आपल्या शेतातील अडीचशे झाडाची संत्राबाग कटर मशीनने कापून काढत राज्य सरकारला प्रश्न केला आहे, शेतकऱ्यांवर ही वेळ कोणामुळे आली? असा सवाल सातपुते यांनी विचारला आहे. आतापर्यंत खापा गावातील 12 शेतकऱ्यांनी संत्राबाग काढून फेकली आहे, व इतर शेतकरी या शेतकऱ्यांच्या पावलावर पाऊल टाकण्याच्या विचारात आहे. त्यामुळे, येथील शेतकऱ्यांच्या समस्येकडे शासन किंवा कृषी अधिकारी लक्ष देतील का, हाच खरा प्रश्न आहे.
कृषी विभागाकडून प्राथमिक तपासणी
दरम्यान, कृषी विभागाच्या प्राथमिक तपासात हे स्थानिक प्रदूषणाने होते असल्याचे आढळून आले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला या संदर्भात अहवाल मागणार असल्याचे तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे, आता शेतकऱ्यांना कृषी विभागाकडून, शासनाकडून नेमकं कधी न्याय मिळेल? हे पाहावे लागेल.