बरही तहसील कार्यालय में नहीं है पीने के पानी की व्यवस्था

बरही तहसील कार्यालय में नहीं है पीने के पानी की व्यवस्था, यहां वहां भटकते पक्षकार होटलो में जाकर बुझा रहे प्यास अधिवक्ता संघ ने फिर उठाई किसानों कि आवाज

कटनी जिला के तहसील कार्यालय बरही में गांव-गांव से रोजाना सैकड़ों लोग अपने विभिन्न कार्यों के लिए आते हैं। इस भीषण गर्मी के चलते लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पीने के पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन यहां पर लोगों को पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं हैं, जिससे लोग पानी के लिए यहां-वहां भटकते हुए होटलों पर नजर आते हैं। भीषण गर्मी के चलते जहां लोगों के कंठ सूख रहे हैं। लेकिन अधिकारियों को आम जनता से कोई लेना देना नहीं। अधिकारी स्वयं के लिए तो पानी की बॉटल व केन मंगवा लेते हैं, लेकिन बाहर घंटों तक तेज दोपहर में बैठे किसानो कि ओर किसी का ध्यान नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि परिसर के बाहर एक मटका तक नही रखवाया गया है जिसकी वजह से दूर दराज से आये पक्षकारो को पानी कि समस्या हो रही है

गौरतलब है कि इतनी भीषण गर्मी में लोगों के लिए खाने से ज्यादा पीने का पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोग प्यास के मारे होटलों पर पानी पीने के लिए जाते हैं। लेकिन तहसील कार्यालय में पानी कि व्यवस्था नही है यहां के कर्मचारी तो बस अपनी सेटिंग देखते नजर आते हैं की बताओ तुम्हारा क्या काम है, हम तुम्हारा काम करवा देंगे, लेकिन पानी जैसी समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है

वही इस सम्बंध में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सचिन्द्र सिंह बघेल का कहना है कि बरही तहसील में पानी का बहुत बड़ा संकट है दूर दराज से पक्षकार आते हैं न्यायालय में अपनी बात रखने के लिए जब उन पक्षकारो को प्यास लगती है तो होटलों में जाकर पानी पीते हैं उन्हें तहसील कार्यालय में पानी नसीब नही हो पाता है इसके अलावा श्री बघेल ने बताया कि यहां पर पक्षकारो के बैठने तक कि व्यवस्था नही है पच्चीस तीस किलोमीटर तक के गांवो से पक्षकार पहुंचते हैं जो ऐसे ही धूप में खड़े रहते हैं या फिर दफ्तर के बाहर जमीन पर बैठे रहते हैं बताया गया कि बरही तहसील में मूलभूत सुविधाएं नही है इस सम्बंध में पूर्व में एसडीएम व कलेक्टर को लिखित रूप से अवगत कराया जा चुका है लेकिन आज दिनांक तक समस्या का समाधान नही हो पाया न तो पानी कि व्यवस्था हो पाई और न ही पक्षकारो के बैठने के लिए सेड बन पाया एक बार पुनः अधिवक्ता संघ बरही द्वारा जिला के कलेक्टर से मांग की जा रही है