अप्रैल 2026 के मध्य में पंजाब के पटियाला में बुजुर्ग दंपति के साथ हुई डकैती के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन सदस्यीय गिरोह को गिरफ्तार किया है। मामले के मुख्य विवरण:यह डकैती 3-4 अप्रैल 2026 की दरमियानी रात को मॉडल टाउन इलाके में दर्शन कुमार नामक व्यक्ति के घर पर हुई थी। police ने तीन लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान सौरभ छाबड़ा (धूरी, संगरूर), गड्डू कुमार और विशाल कुमार (दोनों जस्सिया गांव, लुधियाना) के रूप में हुई है। सौरभ छाबड़ा गिरोह का मास्टरमाइंड था, जिसे पता था कि दंपति अकेले रहते हैं। पुलिस ने लूटे गए 5 लाख रुपये नकद, 80 ग्राम सोना, 2 किलो चांदी के आभूषण और अपराध में इस्तेमाल की गई स्कोडा कार बरामद की है सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई

మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీలో మహాత్మ జ్యోతిబాపూలే, డాక్టర్ బాబు జగ్జీవన్ రావ్, డాక్టర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ జయంతి ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించకుండా బడుగు బలహీన వర్గాల మహనీయులను యూనివర్సిటీ విసి అవమానించడాన్ని యావత్ విద్యార్ధి లోకం తీవ్రంగా ఖండిస్తూ, అదేవిధంగా యూనివర్సిటీ హాస్టల్స్ లో గత మూడు నెలలుగా కొనసాగుతున్న నీటి కొరతను తీర్చాలని, మెస్ బిల్లులు సమయానికి చెల్లించకపోవటం వలన విద్యార్థులకు సరుకులు సరైన సమయానికి అందక ఇబ్బందులు పడుతున్నారని,ఇంకా అనేకమైన సమస్యల పైన యూనివర్సిటీ అధికారులకు ఎన్నోసార్లు వినతి పత్రం ఇచ్చినప్పటికీ, యూనివర్సిటీ యాజమాన్యం స్పందించకపోవడం పట్ల తీవ్ర అసహనంతో యూనివర్సిటీ విద్యార్థి సంఘాలు స్వేరోస్ స్టూడెంట్స్ యూనియన్ SSU,PDSU, MSF, SFI, ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీ అన్ని కళాశాలలకు బంధువులకు పిలుపునివ్వడం జరిగింది. ఈ యొక్క బందులో భాగంగా విద్యార్థులు మరియు విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు పాల్గొని విజయవంతంగా బందును నిర్వహించారు. విద్యార్థి సంఘ నాయకులు మాట్లాడుతూ, యూనివర్సిటీలో మహనీయుల జయంతి ఉత్సవాలను అధికారికంగా నిర్వహించుట గురించి మరియు యూనివర్సిటీ సమస్యల పైన తక్షణమే యూనివర్సిటీ యాజమాన్యం స్పందించకపోతే రానున్న రోజుల్లో ఉద్యమాన్ని తీవ్రతరం చేస్తామని విద్యార్థి సంఘం నాయకులు హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమంలో మాదిగ స్టూడెంట్ ఫెడరేషన్ అధ్యక్షులు మాచర్ల సుధీర్ మాదిగ,SSU అధ్యక్షులు సురేష్ స్వెరో,SFi నాయకులు రవి,అఖిల్ PDSU అధ్యక్షులు హర్ష తదితర విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు

भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में जब-जब महिलाओं को सशक्त करने के निर्णायक कदम उठाए गए, तब-तब कांग्रेस ने 'समर्थन' के नाम पर 'अड़ंगा' डालने की राजनीति की है। अप्रैल 2026 में लोकसभा में जो हुआ, वह कांग्रेस की इसी नकारात्मक मानसिकता का एक नया अध्याय है।
​1. संसद में 'अवरोध' की राजनीति
​कांग्रेस ने वर्षों तक महिला आरक्षण बिल को ठंडे बस्ते में लटकाए रखा। जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने इसे वास्तविकता में बदलने का संकल्प लिया, तो कांग्रेस ने सदन में इसके विरुद्ध मतदान करके अपनी असली मंशा साफ कर दी। बिल का विरोध करना यह दर्शाता है कि कांग्रेस महिलाओं को वास्तविक अधिकार देने के बजाय केवल राजनीति करने में रुचि रखती है।
​2. 'श्रेय' न मिलने की हताशा
​कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे इस ऐतिहासिक कार्य का श्रेय खुद लेना चाहते थे। 2023 से लेकर 2026 तक, कांग्रेस ने हर बार नए-नए बहाने (जैसे ओबीसी कोटा या परिसीमन का मुद्दा) बनाकर इस पवित्र कार्य में बाधा डाली। जब वे खुद सत्ता में थे, तब उन्होंने इसे कभी गंभीरता से लागू नहीं किया, और अब जब भाजपा इसे लागू कर रही है, तो वे ईर्ष्यावश इसका विरोध कर रहे हैं।
​3. बहानेबाजी और भ्रम फैलाना
​कांग्रेस ने परिसीमन (Delimitation) और जनगणना जैसे संवैधानिक अनिवार्यताओं को लेकर जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश की। 2026 में जब सरकार ने प्रक्रिया को गति देने के लिए संशोधन पेश किया, तो कांग्रेस ने उसे "क्षेत्रीय असंतुलन" का डर दिखाकर उत्तर और दक्षिण भारत के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की। यह देश की एकता को खतरे में डालने वाली नकारात्मक राजनीति है।
​4. ओबीसी कार्ड: केवल वोट बैंक की चिंता
​आरक्षण के भीतर आरक्षण (OBC कोटा) की मांग कांग्रेस की अचानक जागी 'पिछड़ा वर्ग' प्रेम को दर्शाती है। असल में, यह केवल बिल को अनिश्चितकाल के लिए लटकाने की एक सोची-समझी चाल थी। अगर कांग्रेस वास्तव में गंभीर होती, तो 2010 में जब उनकी सरकार ने राज्यसभा से बिल पास कराया था, तब उन्होंने ओबीसी कोटे को शामिल क्यों नहीं किया? यह उनकी कथनी और करनी के बीच का अंतर उजागर करता है।
​5. महिला विरोधी छवि और चुनावी डर
​अप्रैल 2026 में बिल गिरने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस को डर है कि यदि महिलाओं को आरक्षण मिल गया, तो उनका पारंपरिक वोट बैंक और परिवारवादी राजनीति खत्म हो जाएगी। उन्होंने राष्ट्रहित से ऊपर अपनी पार्टी के हितों को रखा और 33% महिलाओं के हक पर प्रहार किया।

मिर्जापुर। जनपद के मड़िहान थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रामपुर में शनिवार (18 अप्रैल 2026) की रात करीब 8 बजे एक भीषण सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई।
पुलिस के अनुसार, पीआरवी के माध्यम से सूचना मिलने पर मड़िहान पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जांच की। पता चला कि मोटरसाइकिल संख्या UP64 V 9174 पर सवार तीन व्यक्ति—
वीरेंद्र कुमार (35 वर्ष) पुत्र अर्जुन प्रसाद
विजय कुमार (38 वर्ष) पुत्र गुलाब दास
राजेश (41 वर्ष) पुत्र जवाहरलाल
मीरजापुर से मड़िहान की ओर जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही ट्रक संख्या UP70 CT 3832 ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।
हादसे में तीनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस द्वारा तत्काल उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने मामले में वादी की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की विवेचना जारी है। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य बनी हुई है।
क्षेत्राधिकारी चुनार, मिर्जापुर का बयान (बाइट):
अधिकारी ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

*मिथिला विश्वविद्यालय के एडवांस्ड रिसर्च सेन्टर में स्वयं/मुक्स का पांच दिवसीय कार्यशाला प्रारंभ*

*शिक्षकों में हमेशा सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, ताकि वे अपेक्षाओं पर खरे उतर सकें- कुलपति*

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के एडवांस्ड रिसर्च सेन्टर में SWAYAM/MOOCs एवं इससे जुड़े इकोसिस्टम के डिजाइन, विकास तथा वितरण विषय पर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण [Training of Trainers (ToT)] के लिए दिनांक 18.04.2026 से 22.04.2026 तक पाँच दिवसीय कार्यशाला का शुभारम्भ कुलपति-सह-मुख्य संरक्षक प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के द्वारा किया गया। कुलपति ने इस प्रशिक्षण के महत्त्वों को रेखांकित करते हुए प्रशिक्षकों से पूरे तन एवं मन से स्वयं प्रशिक्षण प्राप्त कर सभी कॉलेजों में दूसरे शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करने तथा विश्वविद्यालय को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रशिक्षण ले रहे सभी शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षकों में हमेशा सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, ताकि वे विश्वविद्यालय की अपेक्षाओं पर खरे उतर सकें। मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय भौतिकी विभाग के विभागाध्यक्ष-सह-प्रो इंचार्ज, एआरसी प्रो मो नौशाद आलम की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यशाला के संरक्षक कुलसचिव डॉ दिव्या रानी हँसदा, संयोजक डॉ मो ज्या हैदर, निदेशक, आईक्यूएसी, कार्यशाला समन्वयक डॉ अनीन्द्र शर्मा एवं विश्वविद्यालय नोडल पदाधिकारी स्वयं सह आयोजन सचिव डॉ मुदासिर हसन भट्ट उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत पाग, चादर, बुके एवं मोमेंटो से किया गया।
इस कार्यशाला में विशेषज्ञ प्रशिक्षक के रूप में Prof K. Srinivas. Head, ICT & Project Management Unit and Chief Information Security Officer, NIEPA, New Delhi ने सभी प्रतिभागियों को SWAYAM/MOOCs का प्रशिक्षण प्रदान किया। NAAC दृष्टिकोण से विश्वविद्यालय के लिए SWAYAM/MOOCs कार्यशाला अति महत्वपूर्ण है। कार्यशाला में शामिल हुए सभी प्रतिभागी प्रशिक्षण प्राप्त करने उपरान्त प्रशिक्षक के रूप में विश्वविद्यालय क्षेत्रान्तर्गत सभी महाविद्यालयों में SWAYAM/MOOCs का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

संसद में संविधान संशोधन विधेयक पारित न हो पाने को लेकर शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। भाजपा ने स्पष्ट किया कि महिला आरक्षण को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए परिसीमन (Delimitation) अनिवार्य है।

पार्टी के मुख्यालय में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ नेता रवि शंकर प्रसाद और स्मृति ईरानी ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि यदि वर्तमान 543 सीटों के भीतर ही आरक्षण लागू किया जाता है, तो दक्षिण भारत के राज्यों की सीटों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

रवि शंकर प्रसाद ने कांग्रेस और प्रियंका गांधी वाड्रा के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महिलाओं को किसी भी रूप में “वस्तु” के तौर पर प्रस्तुत करना अस्वीकार्य है और इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय महिलाएं सम्मान और अधिकार की पात्र हैं, न कि राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा।

महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर कांग्रेस की मांग को खारिज करते हुए प्रसाद ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 81(2) के तहत लोकसभा सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर होता है, और इसके लिए परिसीमन आवश्यक है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर लगभग 850 तक की जा सकती है, जिससे 33% महिला आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

भाजपा ने जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया को इस दिशा में जरूरी कदम बताया, जबकि कांग्रेस 543 सीटों के भीतर ही आरक्षण लागू करने की पक्षधर है। प्रसाद ने आरोप लगाया कि DMK जैसे दल महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों में बाधा डाल रहे हैं और इस मुद्दे पर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है।

वहीं, स्मृति ईरानी ने कहा कि यह मुद्दा केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि महिलाओं के समान अधिकारों से जुड़ा है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे को गंभीरता से लेने के बजाय उसका मजाक उड़ा रही है।

ईरानी ने यह भी कहा कि कांग्रेस के लंबे शासनकाल में करोड़ों महिलाएं बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहीं, जबकि भाजपा सरकार ने महिलाओं को बैंकिंग और अन्य योजनाओं से जोड़ने का काम किया। उन्होंने एनडीए सरकार द्वारा लागू जेंडर बजट को महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया।

भाजपा के अनुसार, महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर कांग्रेस का रुख दोहरे मानदंडों को दर्शाता है, जो न केवल संवैधानिक व्यवस्था बल्कि महिलाओं के अधिकारों के प्रति भी उसकी प्रतिबद्धता पर सवाल खड़ा करता है।

శ్రీశైలానికి బస్సులో మద్యం తెస్తున్న ఐదుగురు మహిళలను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఆత్మకూరుకి చెందిన వారి నుండి 314 క్వార్టర్ బాటిల్స్, 24 లీటర్ల నాటు సారా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. శ్రీశైలంలో బెగ్గర్స్‌ను, హోటల్‌లో పనిచేసే సిబ్బందిని టార్గెట్ చేసుకొని మ‌రుగుదొడ్లు, ఆర్టీసీ బస్టాండ్, సిద్ధి రామప్ప కాంప్లెక్స్ వద్ద మద్యం అమ్ముతున్నారు.

హిమాలయాల్లోని కేదార్‌నాథ్ లాంటి కఠినమైన ట్రెక్కింగ్ మార్గాల్లో ఒక సామాన్య యువకుడు సృష్టించిన అద్భుతం ఇది. మన దేశంలో తరచుగా ప్రజలు politics మరియు democracy గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఒక ప్రభుత్వ వ్యవస్థ సరిగ్గా నడవాలంటే governance, transparency, మరియు accountability ఎంత అవసరమో అందరికీ తెలుసు. అలాగే నిజమైన public service మరియు leadership లక్షణాలు సమాజాన్ని ముందుకు నడిపిస్తాయి. కానీ ఈ యువకుడు తన జీవితాన్ని మార్చుకోవడానికి ఏ నాయకుడి మీద, ఏ వ్యవస్థ మీద ఆధారపడలేదు. తన కాళ్ల మీద తాను నిలబడాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.

సముద్ర మట్టానికి వేలాది అడుగుల ఎత్తులో, ఆక్సిజన్ కూడా సరిగ్గా అందని ప్రదేశంలో ఒక చిన్న టెంట్ వేసుకుని మ్యాగీ (నూడుల్స్) అమ్మడం ప్రారంభించాడు. కింద నుండి బరువైన గ్యాస్ సిలిండర్లు, నీళ్ల బాటిళ్లు, మ్యాగీ ప్యాకెట్లు తన వీపుపై మోసుకుని కిలోమీటర్ల కొద్దీ నిటారుగా ఉండే కొండలు ఎక్కడం వెనుక ఎంతో కష్టం దాగి ఉంది. మంచు తుఫానులను సైతం లెక్కచేయకుండా, వణుకుతున్న పర్యాటకులకు వేడి వేడి నూడుల్స్ అందిస్తూ, పీక్ సీజన్‌లో రోజుకు ఏకంగా ₹21,000 సంపాదించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. ఒక ట్రావెల్ వ్లాగర్ ఇతని కష్టాన్ని, ఆదాయాన్ని రికార్డ్ చేసి సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవడంతో ఈ కథ రాత్రికి రాత్రే వైరల్ గా మారింది. కార్పొరేట్ ఉద్యోగాల్లో ఉండే వారు సైతం నెలంతా కష్టపడితే రాని డబ్బును, అతను తన చెమట చుక్కలతో ఒక్క రోజులో సాధించాడు.

పట్టుదల ఉంటే కొండలను సైతం కరిగించి విజయంగా మార్చుకోవచ్చని ఈ యువకుడు ప్రపంచానికి చాటిచెప్పాడు. శ్రమను నమ్ముకున్నవాడు ఎన్నటికీ ఓడిపోడు.

హైదరాబాద్‌కు చెందిన ఈ 92 ఏళ్ల వృద్ధ గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ కథ వింటే ప్రతి ఒక్కరికీ రోమాలు నిక్కబొడుచుకుంటాయి. బయట ప్రపంచంలో ఎప్పుడూ politics మరియు democracy గురించి వాడివేడి చర్చలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఒక దేశాభివృద్ధికి governance, transparency, మరియు accountability ఎంత అవసరమో, ఒక సమాజం ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి నిజమైన public service కూడా అంతే అవసరం. ఎలాంటి పదవులు ఆశించకుండా, అసలైన leadership అంటే ఏమిటో ఈమె తన చేతల్లో చూపిస్తున్నారు. గత ఆరు దశాబ్దాలుగా అంటే 60 ఏళ్లుగా ఆమె వైద్య వృత్తిలో ఏకధాటిగా కొనసాగుతున్నారు.

ఈ ఆరు దశాబ్దాల కాలంలో ఆమె ఎన్నో వేల మందికి సురక్షితంగా ప్రసవాలు చేశారు. ఒకప్పుడు ఆమె చేతుల్లో పుట్టిన బిడ్డలు, ఇప్పుడు తమ పిల్లల ప్రసవాలకు కూడా ఆమె దగ్గరికే వస్తున్నారు అంటే ఆమె పట్ల వాళ్లకున్న నమ్మకం ఎలాంటిదో అర్థం చేసుకోవచ్చు. హైదరాబాద్‌కు చెందిన ఈ వృద్ధ వైద్యురాలి అంకితభావం మాటల్లో చెప్పలేనిది. వృద్ధాప్యం ఆమె శరీరానికి వచ్చిందేమో కానీ, ఆమె వైద్య సేవ చేయాలన్న సంకల్పానికి రాలేదు. ఈ 60 ఏళ్ల సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో ఆమె ఎన్నో రకాల సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నారు. అయినప్పటికీ వెనకడుగు వేయలేదు.

ఉదయం లేచిన దగ్గరి నుండి ఆసుపత్రిలో పేషెంట్లను చూస్తూ, అవసరమైనప్పుడు సర్జరీ సమయంలో గంటల తరబడి ఆపరేషన్ థియేటర్ లో నిలబడి యువ డాక్టర్లకు సైతం మార్గదర్శకంగా నిలుస్తున్నారు. ఆధునిక వైద్య విధానాలు మారుతున్నా, తన అపారమైన అనుభవాన్ని నేటి తరానికి పంచుతూ, ఎందరికో రోల్ మోడల్ గా నిలుస్తున్నారు. ప్రతి రోజూ ఆపరేషన్ థియేటర్ లో అడుగుపెట్టగానే ఆమెలోని శక్తి రెట్టింపు అవుతుంది. ఆమె అనుభవం ముందు ఎలాంటి సంక్లిష్టమైన ప్రసవమైనా అత్యంత సులభంగా జరిగిపోతుంది. అలసట అనే మాటే ఆమె నిఘంటువులో లేదు.

వైద్యో నారాయణో హరిః అనే మాటకు నిజమైన నిలువెత్తు నిదర్శనం ఈమె. విశ్రాంతి తీసుకోవాల్సిన వయసులో కూడా తన ఊపిరి ఉన్నంత వరకు వైద్య సేవ చేస్తానంటున్న ఆమె నిస్వార్థ సేవకు ప్రతి ఒక్కరూ పాదాభివందనం చేయక తప్పదు.

పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం ప్రాంతంలోని యైటింక్లయిన్కాలనీకి చెందిన ఎండీ అంకూషావలీ ఆటో నడుపుతూ జీవనోపాధి పొందుతున్నారు. వేసవిలో ఆటోలో ప్రయాణించే వారితోపాటు.. ఆటోస్టాండ్ల వద్ద నీటి కోసం ఇబ్బందులు పడే వారి కోసం ఏదైనా చేయాలనుకున్నారు. తన ఆటో సీటు వెనుక భాగంలో కూలెంట్ వాటర్ క్యాన్ను అమర్చి.. దానికి ప్లాస్టిక్ పైపు జోడించి.. కొళాయి బిగించారు. మొబైల్ చలివేంద్రం అనే పోస్టర్ను అంటించారు.

'నేను చేస్తున్న సేవను గుర్తించిన కొందరు తమ వంతుగా రోజూ 20 నుంచి 30 లీటర్ల చల్లని శుద్ధజలాన్ని అందిస్తున్నారని’ అంకూషావలీ వివరించారు.

लोकसभा में सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने के प्रस्ताव के साथ लाया गया संविधान (131वां संशोधन) विधेयक आखिरकार पारित नहीं हो सका।
हालांकि सरकार ने इसे महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की दिशा में बड़ा कदम बताया था, लेकिन विपक्ष के विरोध और आवश्यक दो-तिहाई बहुमत न मिलने के कारण यह विधेयक गिर गया।

शुक्रवार को हुए मतदान में कुल 528 सांसदों ने हिस्सा लिया।
विधेयक के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 230 वोट डाले गए।
संविधान संशोधन पारित करने के लिए 352 वोटों की आवश्यकता थी, जो सरकार हासिल नहीं कर पाई।

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महिला आरक्षण के नाम पर बड़ा राजनीतिक दांव
सरकार का दावा था कि सीटों की संख्या बढ़ाकर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देना आसान हो जाएगा।
यह कदम 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने की योजना थी।
लेकिन विपक्ष ने इस प्रस्ताव को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं किया।

विपक्ष का मुख्य सवाल था—
क्या सीटों की बढ़ोतरी के साथ परिसीमन (delimitation) निष्पक्ष होगा?
क्या इससे कुछ राज्यों को अनुचित लाभ मिलेगा?

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परिसीमन बना सबसे बड़ा विवाद
विधेयक का सबसे विवादित हिस्सा था निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन।
विपक्ष का मानना था कि इससे जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा बदलेगा।
दक्षिण भारत के कई दलों को डर था कि उनकी सीटें कम हो सकती हैं।

इस मुद्दे को विपक्ष ने “लोकतांत्रिक संतुलन पर हमला” बताया।
सरकार ने इसे “प्रतिनिधित्व बढ़ाने की जरूरत” कहा।

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हार के बावजूद सरकार का आत्मविश्वास
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, सरकार को पहले से पता था कि यह विधेयक पास नहीं होगा।
फिर भी मतदान के लिए जाना एक सोची-समझी रणनीति थी।

यह सिर्फ कानून बनाने का प्रयास नहीं था,
बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश थी।

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‘रिकॉर्ड बनाने’ की रणनीति
सरकार का उद्देश्य था कि हर सांसद का वोट रिकॉर्ड में दर्ज हो।
इससे यह साफ हो गया कि किसने महिला आरक्षण के समर्थन में वोट दिया और किसने विरोध में।

अब आने वाले चुनावों में इस डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है।
हर विपक्षी सांसद को “महिला आरक्षण के खिलाफ” दिखाने की तैयारी है।

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अमित शाह का विपक्ष पर हमला
मतदान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला।
उन्होंने इसे “ऐतिहासिक विश्वासघात” करार दिया।

सरकार का कहना है कि
विपक्ष ने महिलाओं को उनका हक देने से रोका है।

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चुनावी नैरेटिव बनाने की कोशिश
राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह हार वास्तव में एक “नैरेटिव सेट करने” की कोशिश है।

सरकार अब जनता के बीच यह संदेश लेकर जाएगी—
“हम महिलाओं को अधिकार देना चाहते थे, लेकिन विपक्ष ने रोका।”

यह मुद्दा 2029 के चुनाव तक लगातार उठाया जा सकता है।

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विपक्ष की एकता की परीक्षा
सरकार ने इस विधेयक के जरिए विपक्षी गठबंधन की मजबूती भी परखी।
उम्मीद थी कि कुछ क्षेत्रीय दल अलग रुख अपनाएंगे।

लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट नजर आया।
राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने एक सुर में इसका विरोध किया।

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‘पॉइजन पिल’ रणनीति का आरोप
विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने जानबूझकर परिसीमन का मुद्दा जोड़कर इसे “पॉइजन पिल” बना दिया।
यानी ऐसा प्रस्ताव जिसमें समर्थन करना मुश्किल हो जाए।

इससे सरकार विपक्ष को “स्वार्थी” दिखाना चाहती थी।

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राज्यों की राजनीति भी जुड़ी
सीटों की संख्या बढ़ाने का असर सीधे राज्यों पर पड़ता।
कुछ राज्यों में सीटें बढ़तीं, तो कुछ में घट सकती थीं।

इस कारण क्षेत्रीय दलों के लिए यह सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दा नहीं,
बल्कि अपने राजनीतिक अस्तित्व का सवाल बन गया।

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सरकार का लंबा खेल
यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार अब तत्काल सहमति की राजनीति से आगे बढ़ चुकी है।
वह बड़े मुद्दों को चुनावी हथियार बनाने की दिशा में काम कर रही है।

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2023 के 106वें संशोधन से जुड़ाव
इस पूरे घटनाक्रम को 2023 के 106वें संविधान संशोधन से भी जोड़ा जा रहा है।
उस संशोधन ने महिला आरक्षण का रास्ता खोला था,
लेकिन उसे लागू करने के लिए परिसीमन जरूरी बताया गया था।

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अब आगे क्या?
फिलहाल यह विधेयक ठंडे बस्ते में चला गया है।
लेकिन इसका मुद्दा खत्म नहीं हुआ है।

सरकार इसे चुनावी मंचों पर उठाएगी।
विपक्ष इसे “संवैधानिक जाल” बताएगा।

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जनता के लिए क्या संदेश?
सरकार का संदेश:
“हम तैयार थे, लेकिन विपक्ष ने रोका।”

विपक्ष का संदेश:
“यह महिलाओं के नाम पर राजनीतिक चाल थी।”

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राजनीतिक लड़ाई का नया अध्याय
17 अप्रैल का यह घटनाक्रम सिर्फ एक विधेयक की हार नहीं है।
यह आने वाले वर्षों की राजनीति की दिशा तय करता है।

अब बहस सिर्फ सीटों की संख्या पर नहीं,
बल्कि प्रतिनिधित्व, न्याय और राजनीति की नीयत पर होगी।

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निष्कर्ष
लोकसभा सीटों को 850 तक बढ़ाने का प्रस्ताव भले ही गिर गया हो,
लेकिन इसने भारतीय राजनीति में एक नया विमर्श खड़ा कर दिया है।

सरकार और विपक्ष दोनों अब इस मुद्दे को अपने-अपने तरीके से पेश करेंगे।
और यही मुद्दा आने वाले चुनावों में एक बड़ा हथियार बन सकता है।

రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్(ఎస్ఈసీ)గా విశ్రాంత ఐఏఎస్ అధికారి అనిలచంద్ర పునేఠాను ప్రభుత్వం నియమించింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖ శుక్రవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. పునేఠా 1984 బ్యాచ్ ఐఏఎస్ అధికారి. ప్రస్తుతం రాష్ట్ర విజిలెన్స్ కమిషనర్గా ఉన్నారు. 2019 ఎన్నికలకు ముందు తెదేపా ప్రభుత్వ హయాంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిగా పనిచేశారు. 2024లో కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక పునేఠాను విజిలెన్స్ కమిషనర్ గా నియమించింది. రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ నీలం సాహ్ని 5 ఏళ్ల పదవీకాలం గత నెల 31తో ముగిసిన నేపథ్యంలో.. ఎస్ ఈసీగా పునేఠాను నియమించారు.

पी.एम. श्री शास्कीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भातोडिया कला जुन्नारदेव, जिला छिंदवाड़ा
एमपी बोर्ड 2026 मे जिले में प्रथम रैंक कक्षा 10वीं यशिका पाल 97.8% व कक्षा 12वीं पूर्वी चौहान कला विषय 91%स्कूल में प्रथम स्थान , चंचलेश साहू, कक्षा 12वीं कृषि में 89.8% स्कूल में दूसरा स्थान प्राप्त किया जिनको स्कूटी और लैपटॉप मिलेगा

पौड़ी: पौड़ी जिले के पाबो ब्लॉक के रहने वाले युवा अंकित शर्मा ने पहाड़ी क्षेत्रों की परिवहन समस्या को ध्यान में रखते हुए ‘जुगनू’ नाम का राइड-बुकिंग ऐप तैयार किया है। जुगनू अंधेरी रात में एक रोशनी लिए जैसा होता है, वैसा ही यह ऐप अब पौड़ी में भी लॉन्च होने जा रहा है, जिससे लोगों को घर बैठे गाड़ी बुक करने की सुविधा मिलेगी।

अब तक ऐसी सुविधाएं मुख्य रूप से मैदानी इलाकों में Ola, Uber और Rapido जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए उपलब्ध थीं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में इनकी कमी महसूस की जाती रही है।
‘जुगनू’ ऐप के जरिए दोपहिया और चौपहिया दोनों तरह के वाहन आसानी से बुक किए जा सकेंगे।
अंकित शर्मा ने अपनी शुरुआती शिक्षा गांव से प्राप्त की और देहरादून से एमबीए करने के बाद नौकरी के साथ-साथ इस ऐप को विकसित किया। उनका उद्देश्य सिर्फ परिवहन सुविधा देना ही नहीं, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराना है।

इस प्लेटफॉर्म पर अभी तक लगभग १५० से ज्यादा राइडर जुड़ चुके हैं, जिनमें महिला चालक भी शामिल हैं। इस ऐप में रजिस्ट्रेशन पूरी तरह निशुल्क है। राइडर को केवल जरूरी दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जमा करने होते हैं।
साथ ही ये सलाह भी दी जाती है, पहाड़ों में एक्सपर्ट राइडर के साथ साथ स्पीड में भी लगाम रहनी चाहिए। स्वरोजगार और आत्मनिर्भर युवा की खास पहल। भविष्य में यह ऐप वरदान बना रहे इसकी कामना करते हैं।

ఫేస్‌బుక్‌ మాతృసంస్థ మెటా కంపెనీ భారీగా ఉద్యోగాల కోత విధించేందుకు సిద్ధమైంది. వచ్చే నెల 20 నాటికి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న తన సిబ్బందిలో తొలి విడతగా 10 శాతం మంది ఉద్యోగులను తొలగించేందుకు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం. దీంతో దాదాపు 8 వేల మంది ఉద్యోగాలు కోల్పోనున్నారు. ఈ మేరకు సంబంధిత వర్గాలు ఈ విషయాన్ని వెల్లడించాయి. ఈ ఏడాది రెండో అర్ధభాగంలో మరిన్ని లేఆఫ్‌లు ఉండనున్నట్లు సమాచారం.

नेपाल सरकार ने शीर्ष राजनीतिक नेताओं और नौकरशाहों की संपत्ति की जांच के लिए एक हाई-लेवल न्यायिक पैनल का गठन किया है। करीब दो दशकों (2006 से 2025-26) की इस व्यापक जांच को शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। खास बात यह है कि इसमें पूर्व राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री और विभिन्न दलों से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी—all शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि यह पहल उनके नेतृत्व में शुरू हुई है और इसका मकसद लोकतंत्र में संक्रमण के दौरान लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की गहराई से जांच करना है।

पूरे सिस्टम पर फोकस, सिर्फ दिखावा नहीं

जांच सिर्फ कुछ चेहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को कवर करती है। इसमें पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह, पूर्व राष्ट्रपति रामबरन यादव, विद्या देवी भंडारी और वर्तमान राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल जैसे बड़े नाम शामिल हैं।
साथ ही गिरिजा प्रसाद कोइराला, प्रचंड (पुष्प कमल दहल), माधव कुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली और शेर बहादुर देउबा जैसे सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी जांच के दायरे में लाया गया है।

इसके अलावा 100 से ज्यादा अन्य लोग—संवैधानिक पदाधिकारी, मंत्री और वरिष्ठ नौकरशाह—भी इस जांच में शामिल हैं। यह दिखाता है कि सरकार सिर्फ राजनीतिक संदेश नहीं दे रही, बल्कि सिस्टम की जड़ तक जाने की कोशिश कर रही है।

कैसे होगी जांच?

पांच सदस्यीय इस आयोग की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज राजेंद्र कुमार भंडारी कर रहे हैं, जिससे जांच को कानूनी मजबूती मिलती है। पैनल को समन जारी करने, दस्तावेज मांगने और पूछताछ करने जैसी अर्ध-न्यायिक शक्तियां दी गई हैं।

जांच में इन बातों पर खास फोकस रहेगा:
• आय के मुकाबले संपत्ति में वृद्धि
• बैंक खाते, जमीन, कंपनी शेयर और विदेशी संपत्तियां
• बेनामी संपत्ति और शेल कंपनियां
• रिश्तेदारों या सहयोगियों के नाम पर रखी गई संपत्तियां

अगर आय से ज्यादा संपत्ति पाई जाती है, तो उसे अवैध माना जा सकता है और संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी संभव है।

मृत नेताओं तक भी पहुंचेगी जांच

इस जांच की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मृत नेताओं तक भी सीमित नहीं है। उनके परिवारों और राजनीतिक उत्तराधिकारियों के पास मौजूद संपत्तियों की भी जांच हो सकती है।
यानी साफ संदेश—“अब कोई भी अछूता नहीं।”

बड़ा सवाल

यह कदम नेपाल की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव ला सकता है—लेकिन असली परीक्षा होगी:
क्या यह जांच सच में निष्पक्ष रहेगी, या फिर यह भी राजनीतिक हथियार बनकर रह जाएगी?

ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮುದ್ರಿಸಿರುವ ವಚನಗಳ ಕಿರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಜಯಂತೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಾಸಕ ಬಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಎಂಎಲ್ಸಿ ಡಾ. ಬಿಜಿ ಪಾಟೀಲ್, ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ್, ಚಂದು ಪಾಟೀಲ್, ಅಮರನಾಥ ಪಾಟೀಲ್, ಶರಣು ಮೋದಿ ಇತರರಿದ್ದರು.

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 4 ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਰਵਾਨਾ

ਬਠਿੰਡਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ 4 ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਨ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਨ ਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਓਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੈਨਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਡੀਆਂ, ਖੇਤਾਂ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੈਨਾਂ ਬਲਾਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਰੂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਡਾ ਹਰਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਮੀਬਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਏ.ਪੀ.ਪੀ.ਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਜੀਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੂਨੀਅਰ ਤਕਨੀਸ਼ਅਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਵਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਪਰੇਟਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ

वाराणसी, 18 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के संभावित दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं।प्रधानमंत्री मोदी के 28 अप्रैल को वाराणसी पहुंचने की संभावना है, जहां वे बनारस इंजन रेल कारखाना (बरेका) के गेस्टहाउस में रात्रि विश्राम करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

प्रधानमंत्री इस दौरे के दौरान लगभग 6,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें 2,460 करोड़ रुपये की लागत से मालवीय पुल, राजघाट के समीप प्रस्तावित सिग्नेचर ब्रिज का शिलान्यास भी शामिल है। जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है, उनकी अंतिम सूची जिला प्रशासन के निर्देश पर तैयार की जा रही है।
कार्यक्रम को लेकर बरेका परिसर में व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। कार्यक्रम स्थल के सभी प्रवेश द्वारों, पार्किंग स्थल, हेलीपैड और गेस्ट हाउस की सुरक्षा व्यवस्था का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है।
बीते शाम पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था व अन्य तैयारियों को परखने के साथ अफसरों को दिशा-निर्देश दिया। जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर ने बरेका में संवेदनशील स्थलों पर सीसीटीवी , सुरक्षा कर्मियों की तैनाती का निरीक्षण किया।

पुलिस कमिश्नर ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से सुरक्षा योजना की समीक्षा की। हेलीपैड, पार्किंग एरिया, वीवीआईपी एंट्री, ड्रॉपिंग जोन व आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण कर विशेष दिशा निर्देश दिया।

अफसरों के निर्देश पर वीवीआईपी आगमन के दौरान शहर के प्रमुख मार्गों, चौराहों और कार्यक्रम स्थल आसपास विशेष यातायात प्लान लागू कर डायवर्जन, बैरिकेडिंग व निर्बाध आवागमन के लिए व्यवस्थाएं की जाएगी।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री कार्यालय की उच्चस्तरीय टीम ने काशी के समग्र विकास कार्यों की प्रगति की ऑनलाइन समीक्षा भी की है। इस दौरान जिले के शीर्ष अधिकारियों ने विभिन्न परियोजनाओं का विस्तृत प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।

ਗੁਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾਖੰਨਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੰਨਾ ਦੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੱਤਰ ਸਿੱਧਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਂ ਝਿਜਕ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ, ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਕਸ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿੱਧੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ। ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਗਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਕਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਇਸ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ਼ਾਂਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਗੋਗੜੋਂ ‘ਚ 97 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਸੌਂਪੇ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ-ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇਸ਼ਾਂਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਗੋਗੜੋਂ ਵਿਖੇ 97 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕਾਰਡ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਡ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇਸ਼ਾਂਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ-ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚ-ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇਸ਼ਾਂਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲਕੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਨਕਸ਼ਾ (ਨਕਸ਼ਾ-1) ਬਣਾ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅੰਤਿਮ ਨਕਸ਼ਾ (ਨਕਸ਼ਾ-2) ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇਸ਼ਾਂਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ-ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਪ, ਪੰਚ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਨੀਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਪਟਵਾਰੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ

ਬਰਨਾਲਾ /ਧਨੌਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋਕੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੁੰਨਾ ਵਿਖੇ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਗੋਕੇ ਵੱਲੋਂ 1.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਟਦੁੰਨਾ ਤੋਂ ਜੋਗਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 3.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ 10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ 18 ਫੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕੋਟਦੁੰਨਾ ਤੋਂ ਭੈਣੀ ਫੱਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕੋਟਦੁੰਨਾ ਤੋਂ ਪੰਧੇਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦਾ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਗੋਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਟੇ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੁੰਨਾ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਗੋਕੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਜੋਤ ਭੱਠਲ (ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਧਨੌਲਾ), ਨਿਰਭੈ ਧੌਲਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ), ਸਰਪੰਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਦਾ, ਲਖਵੀਰ ਕੋਟਦੁੰਨਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਦੁੰਨਾ, ਜਗਦੀਪ ਕੋਟਦੁੰਨਾ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से शनिवार को पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में गया जिला पूर्वी के भाजपा जिलाध्यक्ष विजय कुमार मांझी ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को अंगवस्त्र एवं भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट कर उनका स्वागत व अभिनंदन किया।
मुलाकात के दौरान गया जिले के समग्र विकास, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार तथा लंबित योजनाओं को शीघ्र पूरा कराने को लेकर चर्चा हुई। जिलाध्यक्ष ने जिले के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार से विशेष पहल की अपेक्षा जताई और स्थानीय समस्याओं के समाधान की दिशा में ध्यान आकृष्ट कराया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री को गया भ्रमण के लिए आमंत्रित किया। जिसे मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रूप से लिया। इस मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुधांशु कुमार मिश्रा व नमो ऐप के जिला संयोजक चंदन कुमार भी उपस्थित थे।

*हरदोई*
गोपामऊ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विधायक श्याम प्रकाश और उनके पुत्र व ब्लॉक प्रमुख रवि प्रकाश के तीखे बयानों ने क्षेत्र की राजनीति को गरमा दिया है। टड़ियावां ब्लॉक में डॉ. भीमराव आंबेडकर के सम्मान में आयोजित गोष्ठी में दोनों नेताओं ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कड़े तेवर दिखाए। विधायक श्याम प्रकाश ने बिना नाम लिए भीम आर्मी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ लोग, जिन्हें पहले आगे बढ़ने का अवसर मिला, अब उन्हीं के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति समाज को पहले सिर्फ वोट बैंक के रूप में देखा गया, जबकि वर्तमान में उन्हें सम्मान मिल रहा है।
वहीं, रवि प्रकाश ने और भी सख्त लहजा अपनाते हुए चेतावनी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में किसी भी तरह की दबंगई का जवाब उसी अंदाज में दिया जाएगा और अपने पुराने प्रभाव का भी जिक्र किया।
कार्यक्रम के दौरान जहां एक ओर कड़े बयान सामने आए, वहीं विधायक ने समाज को शिक्षित और संगठित रहने की भी अपील की, ताकि भविष्य मजबूत हो सके।
*रिपोर्टर यूनुश सिद्दीकी
हरदोई*

सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल हरदोई का शानदार परीक्षा परिणाम, प्रखर गुप्ता ने 99.2% अंकों के साथ किया टॉप
हरदोई, दिनांक 16 अप्रैल 2026।
सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल, हरदोई के कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम घोषित होने पर विद्यालय में खुशी का माहौल है। छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विद्यालय और जनपद का नाम रोशन किया। विद्यालय की प्रधानाचार्या लीना सिंह के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत और लगन का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया।
परीक्षा परिणाम में प्रखर गुप्ता ने 99.2 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान हासिल किया। इसके अलावा कई विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर शानदार प्रदर्शन किया।
🔹 प्रमुख विद्यार्थियों के परिणाम इस प्रकार हैं:
प्रखर गुप्ता – 99.2%
श्रेया यादव – 97.4%
आयुषी वर्मा – 96.0%
राघव अग्रवाल – 95.4%
ऋषिक आर्यन – 95.4%
हिमांशु सिंह – 95.0%
नीलाभ मिश्रा – 94.8%
एधिता अग्रवाल – 94.2%
मोहम्मद अशरफ चौधरी – 94.0%
विवान वर्मा – 93.8%
इरा सिंह – 93.6%
पावनी अवस्थी – 93.6%
माधव आनंद – 93.6%
वर्धनम सिंह – 93.4%
अभिषेक यादव – 93.2%
अर्जुन उपाध्याय – 93.2%
पार्थ गुप्ता – 93.2%
विधि – 93.0%
आराध्या त्रिवेदी – 92.8%
प्रतिभा यादव – 92.8%
आस्था – 92.2%
देव तोमर – 91.8%
अधिरा सोमवंशी – 91.6%
सूर्यांश सिंह – 91.4%
तनय कुमार – 91.4%
अथर्व सिंह चंदेल – 91.2%
श्लोक सिंह चौहान – 91.2%
कार्तिक त्रिवेदी – 91.0%
काशनी गुप्ता – 91.0%
मन्यता सिंह – 90.8%
ओशी वर्मा – 90.4%
आकृति कनौजिया – 90.2%
कृतिका सिंह – 90.0%
स्वर्णिका रस्तोगी – 90.0%
विद्यालय प्रशासन ने सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। अभिभावकों और शिक्षकों ने भी बच्चों की इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया।
हरदोई में सेंट जेवियर्स हाई स्कूल का शानदार प्रदर्शन, 100% रहा बोर्ड परिणाम हरदोई, 15 अप्रैल 2026
हरदोई। जनपद के प्रतिष्ठित सेंट जेवियर्स हाई स्कूल का कक्षा 10 (AISSE 2025-26) का परीक्षा परिणाम घोषित होते ही विद्यालय परिसर में खुशी का माहौल छा गया। इस वर्ष विद्यालय का परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत (100%) रहा, जो संस्था के लिए गौरव का विषय है।
परीक्षा परिणाम में आयुष कुमार मौर्य ने 98 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं अनुष्का, अग्या सिंह, सौम्या पाल एवं रुद्र चौहान ने 97 प्रतिशत अंक हासिल कर संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान प्राप्त किया।
इसी क्रम में इशी राठौर, अनिकेत शेखर गुप्ता, स्मृति दीक्षित एवं पावनी द्विवेदी ने 96 प्रतिशत अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इसके अतिरिक्त अरुष पांडेय, अहद, स्वयं श्रीवास्तव, एकांश पाल एवं मानसी अवस्थी सहित कई विद्यार्थियों ने 95 प्रतिशत अंक अर्जित कर विद्यालय का नाम रोशन किया।
94 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में राहुल कुमार, आराध्या पांडेय, उज्ज्वल सिंह, आद्या सोमवंशी, सिया शुक्ला एवं प्रत्याशा वर्मा प्रमुख रहे।
विद्यालय प्रशासन के अनुसार 93 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले कुल 14 छात्र, 92 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले 10 छात्र, 91 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले 11 छात्र तथा 90 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले 13 छात्र रहे।
इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन, प्रबंधक एवं प्रधानाचार्या ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत, अनुशासन एवं शिक्षकों के मार्गदर्शन को इस सफलता का मुख्य आधार बताया।
यह परिणाम न केवल विद्यालय, बल्कि पूरे जनपद हरदोई के लिए गर्व का विषय बन गया है।

आज काशीपुर की धरती पर उमड़ा जनसैलाब इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जनता अब अन्याय, विभाजन और नफरत की राजनीति को पूरी तरह नकार चुकी है। यह चुनाव केवल सरकार चुनने का नहीं, बल्कि अपनी अस्मिता, अपने अधिकारों और अपने भविष्य की रक्षा का चुनाव है।
मैं यहाँ सोमेश बेल्थेरिया के समर्थन में खड़ा हूँ, क्योंकि वे इस क्षेत्र की सच्ची आवाज़ हैं। वे यहाँ के लोगों के संघर्ष, उम्मीदों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तृणमूल कांग्रेस ने, झामुमो की तरह, हमेशा जनहित, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की राजनीति को प्राथमिकता दी है — और यही रास्ता देश को सही दिशा में आगे ले जा सकता है।
आज देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने, विपक्ष की आवाज़ को दबाने और समाज को बाँटने की कोशिशें हो रही हैं। ऐसे समय में पश्चिम बंगाल की जागरूक जनता ने हमेशा की तरह एक मजबूत संदेश दिया है — कि यहाँ की राजनीति विकास, भाईचारे और आपसी सम्मान पर आधारित होगी, न कि डर और विभाजन पर।
मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि भारी संख्या में मतदान करें, सोमेश बेल्थेरिया को विजयी बनाएं, और एक ऐसी सरकार को मजबूत करें जो आपके अधिकारों, आपकी पहचान और आपके भविष्य की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करती रहे।

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भदोही पर आवेदक अमीर चन्द मौर्य पुत्र लल्लन मौर्य निवासी सवलेपुर (प्रगासपुर) थाना भदोही जनपद भदोही द्वारा सूचित किया गया कि दिनांक 16-04-2026 समय 09 बजें दिन कोचिंग के लिए B.M.P. डिजिटल लाइब्रेरी रूद्रपुर घमहापुर थाना भदोही जनपद भदोही गया था। जहां से मेरी साइकिल चोरी हो गई। सी०सी०टी०वी फुटेज में चोर अर्पित पाण्डेय पुत्र अनील पाण्डेय ग्राम प्रगासपुर थाना भदोही जनपद भदोही करके पहचाना गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भदोही पर चोरी एवं धमकी देने के संबंध में अभियुक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0-174/2026 धारा 303(2) /351 (3) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रचलित की गई। अभिनव त्यागी पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा जनपद में हो रहे अपराधों में त्वरित कार्यवाही एवं पंजीकृत अभियोगों से सम्बंधित वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देश के क्रम में आज दिनांक-18.04.2026 को थाना स्थानीय पुलिस द्वारा मुखबिरी सूचना के आधार पर पंजीकृत अभियोग से सम्बन्धित एक (शातिर चोर) वांछित अभियुक्तों को भदोही स्टेशन के पश्चिमी छोर से गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही के उपरांत चालान सम्बंधित मा0 न्यायालय किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जें से चोरी की साइकिल बरामद किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता अर्पित पाण्डेय पुत्र अनिल पाण्डेय ग्राम प्रगासपुर थाना भदोही जनपद भदोही उम्र करीब 20 वर्ष। बरामदगी एक अदद चोरी की साइकिल बरामद किया गया। गिरफ्तारी करने वाली टीम उपनिरीक्षक भारत भूषण सिंह, उ0नि0 धीरेन्द्र कुमार सिंह, का0 पंकज कुमार थाना व जनपद भदोही।

आज रांची में डॉ. नम्रता जी के नेतृत्व में आयोजित ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता से जुड़े शैक्षणिक एवं संवादात्मक सम्मेलन में शामिल होने का अवसर मिला। इस महत्वपूर्ण मंच पर देशभर से आए अग्रणी ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जन एवं शोधकर्ताओं के विचारों को सुनने और समझने का अवसर प्राप्त हुआ।
ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सबसे सामान्य कैंसरों में से एक है। दुर्भाग्यवश, जागरूकता की कमी के कारण कई महिलाएँ इसके शुरुआती लक्षणों को नज़रअंदाज़ कर देती हैं और अक्सर अंतिम चरण में ही इलाज के लिए अस्पताल पहुँचती हैं, जिससे उपचार कठिन हो जाता है।
यह केवल एक स्वास्थ्य विषय नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें मिलकर जागरूकता फैलानी होगी, समय पर जांच (स्क्रीनिंग) को बढ़ावा देना होगा और महिलाओं को इस लड़ाई में सशक्त बनाना होगा।
आइए, हम सभी संकल्प लें कि अपने परिवार और समाज में इस विषय पर खुलकर संवाद करेंगे और समय रहते जांच के महत्व को समझेंगे—क्योंकि समय पर पहचान ही सबसे बड़ा बचाव है।

पलामू जिले के 71वें पुलिस अधीक्षक के रूप में आईपीएस कपिल चौधरी ने विधिवत पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार संभालते ही उन्होंने साफ कर दिया कि जिले में बेहतर पुलिसिंग और सुदृढ़ विधि-व्यवस्था उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। नए एसपी ने कहा कि आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना, अपराध पर प्रभावी नियंत्रण रखना और पुलिस-जनता के बीच विश्वास को मजबूत करना उनके कार्य का मुख्य उद्देश्य रहेगा। कपिल चौधरी ने यह भी कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही, जनता से अपील की कि वे पुलिस का सहयोग करें, ताकि जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे।

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भदोही जनपद में आज मदिरा जो
2024-25 से पूर्व निर्मित तथा एक्सपायर्ड स्टाक का विनष्टीकरण। आबकारी नीति 2026-27 में निहित प्राविधान तथा संयुक्त आबकारी आयुक्त वाराणसी जोन वाराणसी के अनुमति व जिलाधिकारी भदोही के आदेश से उप आबकारी आयुक्त मीरजापुर प्रभार मीरजापुर की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष आज दिनांक 18.04.2026 को गोपीगंज के सोनखरी स्थित विदेशी मदिरा थोक अनुज्ञापन आदेश पांडेय के परिसर में वर्ष 2024-25 से पूर्व निर्मित तथा 2025-26 में वैधता अवधि समाप्ति तक बिक्री के पश्चात अवशेष स्टाक का विनष्टीकरण करवाया गया।इस प्रक्रिया में विदेशी मदिरा के कुल 30 पेटी तथा वाइन के 151 पेटी एक्सपायर्ड मदिरा का विनष्टीकरण करवाया गया।विनष्टीकरण की की संपूर्ण कार्यवाही पर्यावरण एवं जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए संपन्न करवाया गया। समिति में उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर एवं जिला आबकारी अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल रहे।

जब से बालेन शाह ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली है ,ताबड़तोड़ कार्यवाही करते नजर आ रहे हैं।

बालेन शाह ने पूर्व सात प्रधानमंत्रियों और 100
मंत्रियों की सम्पत्ति की जांच के आदेश दे दिए हैं

जिसके अंतर्गत 2005 से 2025 के बीच प्रमुख राजनीतिक नेताओं की संपत्ति की जाँच होगी,

सरकार ने जांच के लिए एक आयोग का गठन किया है ,जो पूर्व राजनीतिक पदाधिकारियो की सम्पत्ति को जांच करके सरकार को जॉच रिपोर्ट देगी।

क्या भारत में भी एक ऐसा आयोग बनना चाहिए ? जो पूर्व राजनेताओं के भ्रष्टाचार का खुलासा करे और वर्तमान नेताओं पर भी शिकंजा कसे ?

AIMAMIDEA-जन जन की आवाज By-report-यूपी क्राइम हेड-8127647365

भदोही पुलिस व यातायात पुलिस द्वारा मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हूटर के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान।
पुलिस अधीक्षक भदोही अभिनव त्यागी के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के पर्यवेक्षण में, जनपद में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने और ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने हेतु एक सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान मुख्य रूप से दोपहिया वाहनों में लगे मॉडिफाइड साइलेंसर, ट्रकों व भारी वाहनों में अवैध प्रेशर हॉर्न, और निजी वाहनों पर अनधिकृत रूप से लगे नीली/लाल बत्ती व हूटर के विरुद्ध चलाया गया। यातायात/जनपदीय पुलिस द्वारा जनपद के व्यस्त चौराहों, संवेदनशील मार्गों, और विशेष रूप से जनपद के बॉर्डर जैसे मुख्य मार्गों पर सघन जांच की गई। नियम विरुद्ध पाए गए वाहनों के तत्काल चालान किए गए। मॉडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग कर शोर मचाने वाले चालकों पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चेकिंग के दौरान रॉन्ग साइड ड्राइविंग और गलत लेन में वाहन चलाने वालों को भी चेतावनी दी गई। साथ ही आमजन को ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभावों और यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। सार्वजनिक सड़कों पर स्टंट करने वाले और मॉडिफाइड उपकरणों से शांति भंग करने वालों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे अपने वाहनों में किसी भी प्रकार का अवैध मॉडिफिकेशन न कराएं और सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।

पाकिस्तान अभी भी “वर्ल्ड गुरु” की भूमिका निभा रहा है। यह एक बड़ी डिप्लोमैटिक जीत बन गई है, लेकिन इसे ग्लोबल लीडरशिप के तौर पर बढ़ा-चढ़ाकर बताना गलत होगा। फिर भी, अप्रैल 2026 में इस्लामाबाद में US और ईरान के बीच हाई-लेवल बातचीत हुई, जिसमें पाकिस्तान ने मीडिएटर और होस्ट के तौर पर अहम भूमिका निभाई। यह बातचीत 1979 के बाद US और ईरान के बीच पहली सीधी हाई-लेवल आमने-सामने की मीटिंग थी। पाकिस्तान ने ताकत और सिक्योरिटी का दिखावा भी किया। ईरानी डेलीगेशन (जिसमें स्पीकर मोहम्मद बाघेर ग़ालिबफ़ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची शामिल थे) को पाकिस्तान एयर फ़ोर्स ने J-10C और JF-17 फ़ाइटर जेट से एस्कॉर्ट किया। इस्लामाबाद में रेड ज़ोन को सील कर दिया गया और हज़ारों सिक्योरिटी वाले तैनात कर दिए गए और शहर को लगभग लॉक डाउन कर दिया गया। मैसेज साफ़ था: सिक्योरिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। लेकिन इससे आगे बढ़कर वर्ल्ड गुरु की भूमिका तक पहुँचने के लिए अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। बातचीत 21 घंटे तक चली, लेकिन कोई डील नहीं हुई। US के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैन्स ने कहा कि ईरान ने उनकी शर्तें (खासकर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर) नहीं मानीं। ईरान ने भी इसे “पहली मीटिंग” कहकर खारिज कर दिया। पाकिस्तान अब अगले राउंड के लिए शटल डिप्लोमेसी कर रहा है (आर्मी चीफ असीम मुनीर तेहरान गए हैं), लेकिन असली टेस्ट यह है कि इन बातचीत से आखिरकार शांति आती है या नहीं। पाकिस्तान के लिए यह एक डिप्लोमैटिक जीत है। उसने US, ईरान, चीन और खाड़ी देशों के बीच अपने रिश्तों का फायदा उठाया है और एक अस्थिर इलाके में अपनी अहमियत बढ़ाई है। लेकिन चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं: आर्थिक कमजोरी, विदेशी कर्ज, घरेलू अस्थिरता और इससे पहले भी, इंटरनेशनल स्टेज पर उसकी इमेज अक्सर “अस्थिर” रही है। एक घटना से यह सब नहीं बदलता। भारत के लिए, इसके असर को ठीक से ध्यान में रखा गया है। कुछ एनालिस्ट के मुताबिक, ईरान पर इजरायली-अमेरिकी हमले से ठीक पहले नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे (फरवरी 2026) की टाइमिंग ने भारत की “न्यूट्रैलिटी” पर सवाल खड़े कर दिए और ईरान के साथ पुराने रिश्तों से दूरी बना ली। इसका मतलब था कि भारत इस मीडिएशन में अपना रोल नहीं निभा सका और पाकिस्तान को “नेचुरल फिट” के तौर पर खुला मैदान मिल गया। US-इजरायल कैंप की तरफ भारत का बढ़ता झुकाव इस इलाके में उसकी पहुंच को कम करता दिखा। लेकिन यह सिर्फ़ एक घटना है। भारत की ग्लोबल पोजीशन (QUAD, इकोनॉमिक पावर, रूस-ईरान से रिश्ते) इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान ने इस मौके का अच्छा इस्तेमाल किया और अपनी डिप्लोमैटिक ताकत दिखाई, लेकिन इसे "वर्ल्ड गुरु" बनाने का मामला नहीं बनाना चाहिए। असली टेस्ट यह है कि अगले राउंड में बातचीत कामयाब होती है या नहीं और क्या पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक-पॉलिटिकल कमज़ोरियों से ऊपर उठकर लंबे समय तक यह रोल निभा पाता है। यह भारत के लिए एक रिमाइंडर होगा कि डिप्लोमेसी में टाइमिंग और बैलेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस इलाके में शांति सबके लिए अच्छी बात होगी, चाहे इसका क्रेडिट किसी को भी मिले। 🍳*हरबंस सिंह, एडवाइजर* 🙏🏻 शहीद भगत सिंह एसोसिएशन पंजाब +91-8054400953,

लोगों को लगता है कि सरकार गलत प्राथमिकताएं तय कर रही है। आइए तथ्यों के बारे में बात करते हैं। भूख और गरीबी की स्थिति ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025: भारत 25.8 ("गंभीर" स्तर) के स्कोर के साथ (123 देशों में से) 102वें स्थान पर है। 2016 से इसमें सुधार हुआ है लेकिन अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। बच्चों में वेस्टिंग (18.7%) बहुत अधिक है। लाखों लोग अभी भी कुपोषित हैं, खासकर गरीब इलाकों में। लेकिन लंबे समय में गरीबी कम हुई है (पीएम गरीब कल्याण योजना, राशन आदि के माध्यम से)। सरकारी खर्च और मंदिर राम मंदिर: इसका निर्माण मुख्य रूप से सार्वजनिक दान (3000 करोड़ से अधिक) के माध्यम से किया गया था। सरकार ने सीधे बहुत कम (आधिकारिक रूप से 1 रुपये) दिया। ट्रस्ट ने सरकार को टैक्स भी दिया। सरकार प्रशाद योजना और पर्यटन, सड़क, होटल, सफाई आदि के माध्यम से कई तीर्थ स्थलों (मंदिरों) पर बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही है। यह पर्यटन को बढ़ाने के लिए है, जिससे रोजगार पैदा होते हैं और आर्थिक विकास होता है। इसके लिए उधार भी लिया जा सकता है। लेकिन यह सही है कि कुछ राज्यों में, मंदिर जीर्णोद्धार पर खर्च किया जा रहा है, जबकि गरीबी कम करने वाले क्षेत्रों में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च स्वास्थ्य: केंद्रीय बजट 2025-26 लगभग 1 लाख करोड़ (11% वृद्धि) से अधिक है, लेकिन जीडीपी का केवल 1.9-2.1% है (लक्ष्य 2.5% था)। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं चल रही हैं लेकिन कार्यान्वयन में कमियां हैं। शिक्षा: बजट बढ़ रहा है (1.28 लाख करोड़ तक), नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल और कॉलेज बनाए जा रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता और गरीब क्षेत्रों तक पहुंच अभी भी कम है। फैक्ट्स ये हैं: मंदिर बनाना एक कल्चरल/धार्मिक मुद्दा है और पैसा टूरिज्म से वापस आता है (कई तीर्थस्थल इकॉनमिक इंजन की तरह काम करते हैं)। लेकिन इसमें गरीबी, हेल्थ और एजुकेशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इंडिया को टैक्स जमा करने, करप्शन कम करने और खर्च की क्वालिटी सुधारने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी ज़रूरत: लोगों को वोट के ज़रिए प्रायोरिटी तय करनी चाहिए। उन स्कीम्स के लिए वोट करें जो गरीबों तक पहुँचें। सरकारें कोई भी हों, उन्हें डेटा और इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस करना चाहिए। इंडिया डेवलप हो रहा है लेकिन यह डेवलपमेंट अभी सब तक नहीं पहुँचा है। अपना ख्याल रखें। 🍳*हरबंस सिंह, एडवाइजर* 🙏🏻 शहीद भगत सिंह एसोसिएशन पंजाब +91-8054400953,

लोगों को लगता है कि सरकार गलत प्राथमिकताएं तय कर रही है। आइए तथ्यों के बारे में बात करते हैं। भूख और गरीबी की स्थिति ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025: भारत 25.8 ("गंभीर" स्तर) के स्कोर के साथ (123 देशों में से) 102वें स्थान पर है। 2016 से इसमें सुधार हुआ है लेकिन अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। बच्चों में वेस्टिंग (18.7%) बहुत अधिक है। लाखों लोग अभी भी कुपोषित हैं, खासकर गरीब इलाकों में। लेकिन लंबे समय में गरीबी कम हुई है (पीएम गरीब कल्याण योजना, राशन आदि के माध्यम से)। सरकारी खर्च और मंदिर राम मंदिर: इसका निर्माण मुख्य रूप से सार्वजनिक दान (3000 करोड़ से अधिक) के माध्यम से किया गया था। सरकार ने सीधे बहुत कम (आधिकारिक रूप से 1 रुपये) दिया। ट्रस्ट ने सरकार को टैक्स भी दिया। सरकार प्रशाद योजना और पर्यटन, सड़क, होटल, सफाई आदि के माध्यम से कई तीर्थ स्थलों (मंदिरों) पर बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही है। यह पर्यटन को बढ़ाने के लिए है, जिससे रोजगार पैदा होते हैं और आर्थिक विकास होता है। इसके लिए उधार भी लिया जा सकता है। लेकिन यह सही है कि कुछ राज्यों में, मंदिर जीर्णोद्धार पर खर्च किया जा रहा है, जबकि गरीबी कम करने वाले क्षेत्रों में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च स्वास्थ्य: केंद्रीय बजट 2025-26 लगभग 1 लाख करोड़ (11% वृद्धि) से अधिक है, लेकिन जीडीपी का केवल 1.9-2.1% है (लक्ष्य 2.5% था)। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं चल रही हैं लेकिन कार्यान्वयन में कमियां हैं। शिक्षा: बजट बढ़ रहा है (1.28 लाख करोड़ तक), नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल और कॉलेज बनाए जा रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता और गरीब क्षेत्रों तक पहुंच अभी भी कम है। फैक्ट्स ये हैं: मंदिर बनाना एक कल्चरल/धार्मिक मुद्दा है और पैसा टूरिज्म से वापस आता है (कई तीर्थस्थल इकॉनमिक इंजन की तरह काम करते हैं)। लेकिन इसमें गरीबी, हेल्थ और एजुकेशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इंडिया को टैक्स जमा करने, करप्शन कम करने और खर्च की क्वालिटी सुधारने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी ज़रूरत: लोगों को वोट के ज़रिए प्रायोरिटी तय करनी चाहिए। उन स्कीम्स के लिए वोट करें जो गरीबों तक पहुँचें। सरकारें कोई भी हों, उन्हें डेटा और इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस करना चाहिए। इंडिया डेवलप हो रहा है लेकिन यह डेवलपमेंट अभी सब तक नहीं पहुँचा है। अपना ख्याल रखें। 🍳*हरबंस सिंह, एडवाइजर* 🙏🏻 शहीद भगत सिंह एसोसिएशन पंजाब +91-8054400953,

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ Global Hunger Index 2025: ਭਾਰਤ 102ਵੀਂ ਰੈਂਕ ’ਤੇ ਹੈ (123 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ), ਸਕੋਰ 25.8 (“serious” ਲੈਵਲ)। ਇਹ 2016 ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵੇਸਟਿੰਗ (18.7%) ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਡਰ-ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ। ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਘਟੀ ਹੈ (ਪੀਐੱਮ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ)।ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ: ਇਸ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ (3000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ)। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ (ਔਫੀਸ਼ਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁ.1)। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ (ਮੰਦਰਾਂ) ’ਤੇ ਇਨਫ਼ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਡ, ਹੋਟਲ, ਸਫਾਈ ਆਦਿ। ਇਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੰਦਰ ਰੀਨੋਵੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਸਿਹਤ: ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ (11% ਵਾਧਾ), ਪਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.9-2.1% ਹੈ (ਟਾਰਗੈਟ 2.5% ਸੀ)। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ: ਬਜਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ (1.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ), ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਅਜੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵੱਡਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਘਾਟਾ (ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ) ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ/ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਕਈ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਆਰਥਿਕ ਇੰਜਣ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ)। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ: ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। 🍳*ਹਰਬੰਸ ਸਿਘ, ਸਲਾਹਕਾਰ* 🙏🏻 ਸਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ +91-8054400953,

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜੇ “ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ” ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਜੋਂ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ (Islamabad Talks) ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਏਟਰ ਅਤੇ ਹੋਸਟ ਵਜੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ 1979 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਾਈ-ਲੈਵਲ ਫੇਸ-ਟੂ-ਫੇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬਖੂਬੀ ਕੀਤਾ। ਇਰਾਨੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਗ਼ੇਰ ਘਾਲੀਬਾਫ ਅਤੇ ਫਾਰਈਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਬਾਸ ਅਰਾਗ਼ਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ) ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ J-10C ਅਤੇ JF-17 ਫਾਈਟਰ ਜੈੱਟਾਂ ਨਾਲ ਐਸਕੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ 21 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ JD ਵਾਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ) ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ “ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ” ਵਜੋਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰਾਊਂਡ ਲਈ ਸ਼ਟਲ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਤੇਹਰਾਨ ਗਏ ਹਨ), ਪਰ ਅਸਲ ਟੈਸਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਰਾਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਗਲਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧਾਈ। ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ: ਅਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਘਰੇਲੂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਹੁਤ ਵਾਰ “ਅਸਥਿਰ” ਵਜੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯਾਤਰਾ (ਫਰਵਰੀ 2026) ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਸਲਾਈਲ-ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ “ਨਿਰਪੱਖਤਾ” ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਆਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਨਿਭਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ “ਨੈਚੁਰਲ ਫਿੱਟ” ਵਜੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੈਂਪ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਵਧਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਟੀ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ (QUAD, ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ, ਰੂਸ-ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ) ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ “ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ” ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸਲ ਟੈਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਲੀ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਅਰਥਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਆਉਣਾ ਸਭ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। 🍳*ਹਰਬੰਸ ਸਿਘ, ਸਲਾਹਕਾਰ* 🙏🏻 ਸਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ +91-8054400953,

బిజెపి ప్రతిష్టను దెబ్బతీసేలా అసత్య ప్రచారాలు చేస్తే కఠిన చర్యలు జిల్లా అధ్యక్షుడు యాదగిరి బాబు హెచ్చరిక

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భారతీయ జనతా పార్టీ అంతర్గత వ్యవహారాలపై పార్టీ నాయకురాలిపై కొందరు కావాలనే అసత్య ఆరోపణలు చేస్తున్నారని, ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడితే పార్టీ పరంగా కఠిన చర్యలు తప్పవని బిజెపి జగిత్యాల జిల్లా అధ్యక్షుడు డాక్టర్ రాచకొండ యాదగిరి బాబు స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు శనివారం ఆయన ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. పార్టీ నుండి బహిష్కరణకు గురైన కొందరు వ్యక్తులు, వ్యక్తిగత స్వప్రయోజనాల కోసం బిజెపి రాష్ట్ర నాయకురాలు డాక్టర్ భోగ శ్రావణి పై అర్థరహితమైన ఆరోపణలు చేస్తున్నారని ఆయన మండిపడ్డారు. ఇవన్నీ కేవలం పార్టీ ప్రతిష్టను దెబ్బతీయడానికే చేస్తున్న కుట్రలని కొట్టిపారేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లో మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలపై సమీక్షలు జరుగుతున్నాయని, అందులో భాగంగానే జగిత్యాలలో కూడా పార్టీ ఆదేశాల మేరకు మధుసూదన్ రెడ్డి సమీక్ష నిర్వహించారని తెలిపారు. ఇటీవల జరిగిన ఎన్నికలన్నీ పార్టీ అధిష్టానం మార్గదర్శకాల ప్రకారం, ఎంపీ అర్వింద్ నాయకత్వంలో అత్యంత పారదర్శకంగా జరిగాయని యాదగిరి బాబు స్పష్టం చేశారు. పార్టీ సిద్ధాంతాలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తూ, అసత్య ప్రచారాలు చేస్తున్న వారిపై పార్టీ క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకుంటుందని ఆయన హెచ్చరించారు. ​తెలంగాణలో అత్యధిక ఓట్లు సాధించిన మహిళా అభ్యర్థిగా గుర్తింపు పొందిన శ్రావణిపై ఇలాంటి అసత్య ప్రచారాలను వెంటనే ఆపివేయాలని ఆయన పత్రిక ప్రకటన ద్వారా తెలిపారు.

शिरूर शहरातील काची आळी परिसरातील 1751/अ,व 1211 गेल्या 50 ते 60 वर्षापासून वास्तव्य करणाऱ्या शेकडो मागासवर्गीय आणि आर्थिक दुर्बल कुटुंबांना आजही आपल्या घरात अतिक्रमणदार म्हणून जगावं लागत आहे. या नागरिकांच्या दोन ते तीन पिढ्या या जागेवर राहून गेल्या आहेत तरीही त्यांच्या नावावर प्रॉपर्टी रजिस्टर कार्ड नसल्यामुळे ती शासकीय घरकुल योजनांच्या लाभापासून वंचित राहिले आहे या विरुद्ध आता भारतीय जनवादी पार्टी महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष श्री.अनिल दिवाणजी मल्लाव यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे त्यांनी 1751/अ व 1211 मधील अशा सर्व घरांची नगरपरिषदेने अधिकृत मोजणी करावी. रहिवाशांकडे असलेले जुने पुरावे ग्राह्य धरून ही जागा त्यांच्या नावावर करावी.आणि पीआर कार्ड वाटप करून तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करावी.केंद्र आणि राज्य सरकार सध्या प्रधानमंत्री आवास योजना पी एम ए वाय आणि अनुसूचित जाती नवबौद्ध घटकांसाठी रमाई आवास योजना यासारखे योजना प्रभावीपणे राबवल्या जात आहे. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जागेचा मालकी हक्क किंवा सातबारा उतारा असणे अनिवार्य आहे मात्र 1751/अ व 1211 मधील काची आळी परिसरातील रहिवासी गेल्या 50 वर्षांपासून कच्च्या पक्क्या घरांमध्ये राहत असून कागदपत्रे ती जागा अतिक्रमण क्षेत्रामध्ये येते. परिणामी निधी उपलब्ध असून ही नागरिकांना नवीन घर बांधता येत नाही. शासनाचे सर्वांसाठी घरे हे स्वप्न शिरूर नगरपरिषदेच्या प्रशासनाच्या अपुऱ्या नियोजनामुळे अपूर्ण राहत असल्याचा गंभीर आरोप श्री. अनिल मल्लाव यांनी केला आहे. महाराष्ट्र शासनाने 24 ऑगस्ट 2017 आणि 20 फेब्रुवारी 2019 रोजी विशेष शासन निर्णय जीआर निर्गमित केले आहेत या निर्णयानुसार 1 जानेवारी 2011 पूर्वीची शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे काही अटी व शर्तीवर नियमानुकुल करून त्यांचे मालकी हक्क नागरिकांना देण्याची धोरण स्पष्ट करण्यात आले आहे. शासकीय योजनांचा लाभ घेऊ शकतील असा विश्वास श्री अनिल मल्लाव भारतीय जनवादी पार्टी महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष यांनी व्यक्त केला आहे.नागरिकांनी कोणतेही फसव्या अफवांवरती विश्वास ठेवू नका. ही शासकीय प्रक्रिया गेले 7 वर्षापासून मी स्वतः शासन दरबारी पाठपुरावा नगर विकास विभाग, मुख्यमंत्री सचिवालय, विभागीय आयुक्त कार्यालय पुणे, नगर रचना आणि मूल्य निर्धारण विभाग पुणे शाखा पुणे, जिल्हाधिकारी पुणे, उपविभागीय अधिकारी विभाग पुणे, तहसीलदार शिरूर कार्यालय, मंडल अधिकारी, मुख्याधिकारी शिरूर नगरपरिषद, या ठिकाणी समक्ष जाऊन पाठपुरावा केला आहे.आणि त्यात यश मिळवून मंजुरी आणली आहे.काही लोकांच्या चुकीच्या अफवांमुळे लोकांमध्ये गैरसमज करण्यात आला आहे. माझी सर्व नागरिकांना कळकळीची विनंती करतो की आपले अतिक्रमण जोपर्यंत नावी होत नाही तोपर्यंत मी माझे काम बंद करणार नाही. सर्वांसाठी सर्वांना पाठपुरावा करत असल्याची प्रत खालील फोटोमध्ये टाकत आहे.आणि फक्त आदेश साठी 1751/अ व 1211 हे गटातीलच सरकारी जागेतील अतिक्रमण नियमानुकूल होणार आहे. मो.नं. 9028289770
आपल्या हक्काचा माणूस....

#Aligarh । #AligarhPolice
#SP_RA_श्री_मनीष_कुमार_मिश्रा द्वारा थाना अकराबाद का औचक निरीक्षण किया गया~

निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की साफ-सफाई, अभिलेखों का रख-रखाव, मालखाना, हवालात, बैरक, महिला हेल्प डेस्क, भोजनालय एवं सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता को परखा तथा जन शिकायतों के निस्तारण को प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए गए ।

ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਗਵਤੀ ਜਾਗਰਣ ਲਈ ਵੋਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਭਗਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰਣ ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰ ਦੇਵ ਮਾਨ ਜੀ ਰਵੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਗਾਇਣ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ

जनपद में यातायात नियमों के प्रभावी अनुपालन हेतु चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के अंतर्गत विभिन्न थाना क्षेत्रों में उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई।

अभियान के दौरान शहर क्षेत्र के समस्त थानों पर चेकिंग अभियान के दौरान 111 दो पहिया व 04 पहियां वाहनों को सीज किया गया व बिना नंबर व फॉल्टी प्लेट व तीन सवारी, बिना हैलमैट के कारण 394 वाहनों के विरुद्ध यातायात नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर चालान की कार्रवाई की गई। अधिकारियों द्वारा ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को सख्ती एवं सतर्कता के साथ चेकिंग अभियान जारी रखने तथा यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए।

जनपद पुलिस आमजन से अपील करती है कि वे यातायात नियमों का पालन करें एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। Media activist Arman Ali

मेरठ। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर परशुराम चौक, ब्रह्मपुरी से भव्य शोभायात्रा का आयोजन किया गया। शोभायात्रा ब्रह्मपुरी से प्रारंभ होकर माधवपुरम होते हुए शारदा रोड पर संपन्न हुई। इस दौरान श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला और पूरे मार्ग में धार्मिक माहौल बना रहा।

शोभायात्रा के शुभारंभ अवसर पर भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण किया गया तथा मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजा-अर्चना संपन्न हुई। आयोजन से जुड़े मनीष शर्मा, अंकित कौशिक, जयभगवान कौशिक और अजय शर्मा ने शोभायात्रा में शामिल गणमान्य नागरिकों का पटका पहनाकर और भगवान परशुराम का चित्र भेंट कर सम्मान किया।

इस अवसर पर विधायक अमित अग्रवाल, पूर्व राज्य मंत्री सुनील भराला, अजय भराला, शहर कांग्रेस अध्यक्ष रंजन शर्मा, महेश शर्मा, प्रशांत कौशिक, पंडित अश्वनी कौशिक, बीजेपी शहर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, बीजेपी नेता कमल दत्त शर्मा, संजीव कुमार शर्मा, सुमित शर्मा पार्षद, मनीष पहलवान, दीपक शर्मा, डॉ. विशाल शर्मा, संदीप वशिष्ठ, ऋषभ पाराशर, गौरव शर्मा, रितिन शर्मा, पार्षद संजय शर्मा, अनिल वर्मा और राजू वर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

चंदौली। केजी नंदा हॉस्पिटल में डॉक्टर और गार्ड पर मारपीट-धमकी का आरोप, थाने में दर्ज हुई तहरीर।

चंदौली। केजी नंदा हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों में है। बरथरा निवासी एक युवक ने हॉस्पिटल के गार्ड और डॉक्टर पर मारपीट व धमकी देने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी है।

पीड़ित युवक का आरोप है कि वह पिछले 10 दिन से अपनी रिश्तेदार का इलाज कराने के लिए अस्पताल के चक्कर काट रहा था। शनिवार को उसकी रिश्तेदार को डॉक्टर के चेंबर में बुलाया गया। महिला भीतर चली गई, लेकिन युवक को गार्ड ने बाहर ही रोक दिया। युवक ने तीमारदार होने के नाते भीतर जाने की बात कही तो गार्ड ने हाथ पकड़कर धक्का दे दिया। विरोध करने पर उसे थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद डॉक्टर से शिकायत करने पर उन्होंने भी युवक को अपशब्द कहे और धमकी दी कि "यह तुम जैसा के लिए ही रखा हूं।"

घटना से आहत युवक एसपी ऑफिस पहुंचा, लेकिन समाधान दिवस के कारण पुलिस अधीक्षक नहीं मिले। फिर वह कोतवाली पहुंचा और लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। युवक का कहना है कि एक महीने की दवा और जांच के नाम पर उससे 40 हजार रुपए भी लिए गए।

कोतवाल विजय बहादुर सिंह ने बताया कि तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें केजी नंदा हॉस्पिटल के गार्ड और डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। मामले की जांच की जा रही है। वहीं एएसपी अनंत चंद्रशेखर ने कहा कि घटना की जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी।

केजी नंदा हॉस्पिटल का विवादों से पुराना नाता रहा है। कुछ माह पहले भी राज्य महिला आयोग की सदस्य के साथ अस्पताल में बदसलूकी की गई थी। जब सदस्य ने कार्रवाई की चेतावनी दी तो डॉक्टर सैकड़ों मरीजों के साथ थाने में पहुंच गए और घंटों बवाल काटा। इस दौरान सीओ के साथ धक्का-मुक्की भी की गई। किरकिरी होने के बाद पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन बाद में पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

भारत की जनगणना 2027

स्व-गणना 16-30 अप्रैल, 2026
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जिला पदाधिकारी के आदेश पर कटिहार मद्य निषेध टीम ने शहर और आसपास के इलाकों में सख्त अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान भगवान चौक (रेलवे लाइन के पास) से 50.000 लीटर चुलाई शराब बरामद की गई। वहीं प्राणपुर/दंडखोरा क्षेत्र से प्रमिला मरांडी को 3.000 लीटर चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।
इसके अलावा वीआईपी गेट (प्लेटफॉर्म नंबर-01 के पास) से 29.310 लीटर विदेशी शराब, बाटा चौक नगर क्षेत्र से मोहम्मद सलाउद्दीन को 3.375 लीटर विदेशी शराब और नया टोला तीनगछिया/कुर्सेला से श्रीमती मालती देवी को 12.750 लीटर विदेशी शराब के साथ पकड़ा गया।
पूरे अभियान के दौरान तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। टीम ने कुल 53.000 लीटर चुलाई शराब और 45.435 लीटर विदेशी शराब के साथ सभी को जेल भेजा गया। न्यूज कटिहार राजू चौधरी उर्फ राजेश अग्रवाल

राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के संचालन हेतु सभी स्तरों पर पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराएं - कलेक्टर

राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 दिनांक 26 अप्रैल 2026 को 6 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित हो रही है। परीक्षा दो सत्रों (प्रथम सत्र प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे एवं द्वितीय सत्र दोपहर 02:15 से 04:15 तक) में संपन्न होगी।
कलेक्टर भिण्ड ने पुलिस अधीक्षक भिण्ड से कहा है कि परीक्षा को शांति पूर्ण एवं निर्विघ्न सम्पन्न कराने के लिये जिला मुख्यालय के विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट, लॉज, धर्मशाला आदि पर कड़ी निगरानी रखी जावे कि कहीं संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा परीक्षा की पवित्रता भंग करने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। यह भी ध्यान रखा जावे कि परीक्षार्थियों के समूह किसी स्थान विशेष पर एकत्रित होकर संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त न हों। जिला कोषालय भिण्ड से दिनांक 26 अप्रैल 2026 को 6 परीक्षा केन्द्रों तक प्रश्न पत्र पहुंचाने के लिये 6 दलों का पुलिस गार्ड उपलब्ध कराया जाना है। प्रश्न पत्रों का वितरण 26 अप्रैल 2026 को प्रातः 07:00 बजे जिला कोषालय भिण्ड से किया जायेगा। परीक्षा संचालन की निगरानी के लिये एक उडनदस्ता का गठन किया गया है। उडनदस्ता को दिनांक 26 अप्रैल 2026 को प्रातः 08:00 बजे पुलिस गार्ड उपलब्ध कराया जाना है। परीक्षा केन्द्राध्यक्षों की नियुक्ति आदेश पत्र के माध्यम से भेज दिए गए हैं। सभी परीक्षा केन्द्र पर निर्विघ्न परीक्षा संचालन हेतु पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाना है। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर महिला अभ्यर्थी भी काफी संख्या में उपस्थित होंगे। महिला अभ्यर्थियों की तलाशी आदि हेतु महिला पुलिसकर्मी भी उपलब्ध कराया जाना है। परीक्षा पूर्व दिनांक 20 अप्रैल 2026 को दोपहर 12:00 बजे इंदौर परीक्षा सामग्री लेने जाने वाले दल के साथ तथा परीक्षा उपरांत दिनांक 26 अप्रैल 2026 को सायं 05:00 बजे जिला कोषालय भिण्ड से परीक्षा सामग्री इंदौर ले जाने के लिये वाहन रवाना होगा, सामग्री की सुरक्षा के लिये 1/4 का पुलिस गार्ड उपलब्ध कराया जाना है।
अतः उपरोक्तानुसार सभी स्तरों पर पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि परीक्षा निष्पक्ष एवं निर्विघ्न सम्पन्न हो सके।
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कलेक्टर ने राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा हेतु कलेक्टर स्टेनो कक्ष कलेक्ट्रेट भिण्ड को कण्ट्रोल रूम स्थापित किया

प्रबंधक ई-गर्वनेंस भिण्ड को कण्ट्रोल रूम प्रभारी किया नियुक्त

कलेक्टर भिण्ड ने राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का आयोजन दिनांक 26 अप्रैल 2026 के लिये कलेक्टर स्टेनो कक्ष कलेक्ट्रेट भिण्ड को कण्ट्रोल रूम स्थापित किया है जिसका दूरभाष क्रमांक 07534231200 तथा श्री सौरभ उपाध्याय प्रबंधक ई-गर्वनेंस भिण्ड 9893310941 को कण्ट्रोल रूम प्रभारी नियुक्त किया जाकर सहयोग हेतु कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है।
जिसमें प्रातः 06 बजे से दोपहर 02 बजे तक श्रीमती सोनल दीक्षित सहा. ग्रेड-3 कलेक्टर कार्यालय भिण्ड, श्री संतोष यादव ऑपरेटर कलेक्टर कार्यालय भिण्ड, सुश्री मीनाक्षी तिवारी भृत्य कलेक्टर कार्यालय भिण्ड को नियुक्त किया है तथा दोपहर 02 बजे से कार्य समाप्ति तक श्री मोनेश शर्मा सहा. ग्रेड-3 कलेक्टर कार्यालय भिण्ड, श्री कुलदीप शाक्य आपरेटर, अपर कलेक्टर कार्यालय भिण्ड, श्री प्रदीप सविता भृत्य कलेक्टर कार्यालय भिण्ड को नियुक्त किया है।
जिले में परीक्षा निर्विघ्न रूप से सम्पन्न कराने के लिये कण्ट्रोल रूम में दिनांक 25 अप्रैल 2026 से परीक्षा समाप्ति तक से लेकर सभी परीक्षा केन्द्रों की सामग्री जमा होने तक क्रियाशील रहेंगे।
कण्ट्रोल रूम द्वारा समस्त सामग्री जमा होने के उपरांत उसकी सूचना लोकसेवा आयोग इंदौर को भी दी जावे।
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Hyderabad: Malkajgiri MLA Marri Rajasekhar Reddy paid a courtesy call on IT Minister Duddilla Sridhar Babu and thanked him for allocating one acre of land to the Brahmin Sangh in Malkajgiri constituency.

The MLA had a comprehensive discussion with the Minister to resolve the problems related to the Waqf Board concerning house properties of people living in several colonies in the constituency.

He explained the difficulties faced by local people due to the claims made by the Waqf Board on incorrectly registered survey numbers and informed that the properties concerned were purchased legally with evidence of sale deeds, link documents, pahani documents etc.

Sridhar Babu assured that he would look into the issue thoroughly and take appropriate action. He also instructed him to speak to the CEO of the Waqf Board, Mohammed Asadullah, and take necessary steps to resolve the issue.

Former corporator Chintala Shanti Srinivas Reddy, BRS leaders Doli Ramesh, Laxman Yadav, Pawan, Narsinga Rao, Tirupati Rao, Malkajgiri Brahmin Sangha members Nanda Prasad, Surya Kumari and others participated in the programme.

एमपी ई-सेवा’ से डिजिटल गवर्नेंस को मिला सशक्त आधार: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

56 विभागों की 1700 सेवाएँ एक ही पोर्टल पर उपलब्ध

सेवा वितरण प्रणाली हुई अधिक जवाबदेह एवं सुव्यवस्थित

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ‘एमपी ई-सेवा पोर्टल और मोबाइल ऐप’ के माध्यम से प्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस को सशक्त आधार मिला है। इससे नागरिक सेवाएँ अब अधिक सरल, सुगम और सुलभ हुई हैं। डिजिटल तकनीक आज सुशासन की आधारशिला बन चुकी है और प्रदेश इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए देश में नई पहचान स्थापित कर रहा है। अब प्रदेशवासियों को विभिन्न विभागों की सेवाओं के लिए अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक ही मंच पर सभी सुविधाएँ सहज, त्वरित और पारदर्शी रूप में उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस पहल से सेवा वितरण प्रणाली अधिक जवाबदेह और सुव्यवस्थित बनी है। साथ ही नागरिकों के समय एवं संसाधनों की बचत सुनिश्चित हुई है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह एकीकृत नागरिक सेवा मंच 56 विभागों की 1700 से अधिक सरकारी सेवाओं और योजनाओं को एक ही डिजिटल विंडो पर उपलब्ध करा रहा है। वर्ष 2026 तक 100 प्रतिशत ई-सेवा डिलीवरी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो प्रदेश को डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एमपीएसईडीसी) के सेंटर फॉर एक्सीलेंस द्वारा विकसित यह प्लेटफॉर्म नागरिकों, विभागों एवं सेवाओं को एकीकृत डिजिटल इको-सिस्टम में जोड़ते हुए सुशासन को और अधिक प्रभावी तथा परिणामोन्मुख बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

एकीकृत पोर्टल पर सभी सेवाएँ: प्रक्रिया हुई सरल

एमपी ई-सेवा पोर्टल पर विभिन्न विभागों की 1700 सेवाओं को एकीकृत कर नागरिकों को बार-बार अलग-अलग पोर्टल पर जाने और दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता समाप्त की गई है। नागरिक अब eseva.mp.gov.in और मोबाइल ऐप के माध्यम से पात्रता जांच, आवेदन, स्टेटस ट्रैकिंग और अनुमोदन जैसी सभी सुविधाएँ एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं। पोर्टल पर आधार आधारित प्रमाणीकरण, ई-साइन और डिजिटल प्रमाणपत्र की व्यवस्था से पूरी प्रक्रिया पेपरलेस और फेसलेस बनाई गई है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता दोनों में वृद्धि हुई है।

समग्र पोर्टल से एकीकरण: ऑटो-वेरिफिकेशन की सुविधा

‘एमपी ई-सेवा’ को समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के समग्र पोर्टल से जोड़ा गया है। प्रत्येक परिवार को 8 अंकीय परिवार आईडी और हर सदस्य को 9 अंकीय सदस्य आईडी दी गई है। इससे ऑटो-वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को सक्षम बनाया गया है। इससे पात्रता निर्धारण स्वतः हो जाता है और अनावश्यक देरी व दोहराव समाप्त होता है। पोर्टल की प्रमुख विशेषता ‘ऑटो-फेचिंग डॉक्युमेंट्स’ है, जिससे नागरिकों को बार-बार दस्तावेज़ अपलोड करने की आवश्यकता नहीं रहती।एक बार अपलोड किए गए दस्तावेज आगे की सेवाओं में स्वतः उपलब्ध हो जाते हैं।

सुगम, सुरक्षित एवं नागरिक केंद्रित ‘ऐप-डिज़ाइन’

एमपी ई-सेवा पोर्टल को मोबाइल-फर्स्ट दृष्टिकोण के साथ विकसित किया गया है। इसमें बहुभाषीय सुविधा के साथ दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष डिज़ाइन किया गया है, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के नागरिक आसानी से इसका उपयोग कर सकें। प्लेटफ़ॉर्म पर अब तक 2 लाख 14 हजार से अधिक ट्रांसेक्शन दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें 3 हजार 446 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि 1 लाख 64 हजार 600 से अधिक ट्रैक/डाउनलोड गतिविधियाँ और 45 हजार 954 समग्र पात्रता जांचें की गई हैं।

डिजिटल गवर्नेंस में प्रदेश की सशक्त उपस्थिति

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन (एनईएसडीए) 2025 रिपोर्ट में मध्यप्रदेश ने 1752 ई-सेवाओं को मैप कर सभी 56 अनिवार्य विभागीय सेवाओं को 100 प्रतिशत एकीकृत करते हुए देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया।प्रदेश को ‘सायबर तहसील’ के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार तथा ‘संपदा 2.0’ के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, जो डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियों को दर्शाते हैं।
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भारत में ईसाई समुदाय के नेतृत्व सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, ऑल इंडिया क्रिश्चियन फेलोशिप (AICF) ने Veena Masih को राष्ट्रीय अध्यक्ष (महिला विंग) नियुक्त किया है।

यह जानकारी Adv. (Hon. Rt. Rev.) Dr. Anil Massey, मानद लाइफ टाइम मेंबर, ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन, द्वारा साझा की गई। उन्होंने कहा कि यह नियुक्ति महिलाओं के नेतृत्व को सशक्त बनाने और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

उन्होंने आगे बताया कि वीना मसीह का अनुभव और समर्पण संगठन को महिलाओं के उत्थान, सामाजिक जागरूकता और नेतृत्व विकास में नई दिशा प्रदान करेगा।

ऑल इंडिया क्रिश्चियन फेलोशिप का उद्देश्य देशभर में एकता को बढ़ावा देना, युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाना तथा सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास को आगे बढ़ाना

100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान: उच्च जोखिम समूहों की शत-प्रतिशत एक्स-रे स्क्रीनिंग पर जोर

100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत समीक्षा बैठक का आयोजन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पद्मेश उपाध्याय के निर्देशानुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महामाया में किया गया। बैठक में अभियान की प्रगति एवं प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई।
डॉ. धर्मेन्द्र गुप्ता ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी उच्च जोखिम वाले समूहों—जैसे रैन बसेरा, छात्रावास, वृद्धाश्रम, स्लम बस्तियाँ तथा वे क्षेत्र जहाँ टीबी मरीजों की संख्या अधिक है—में विशेष आरोग्य स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन सुनिश्चित किया जाए। इन शिविरों में अधिक से अधिक संभावित मरीजों की पहचान हेतु एक्स-रे स्क्रीनिंग एवं सीबीनेट जांच कराई जाए, ताकि निर्धारित 100 दिनों में सभी वार्डों एवं सघन क्षेत्रों का पूर्ण कवरेज हो सके।
जिला कार्यक्रम समन्वयक (DPC) बृजेश सिंह राजपूत ने जानकारी दी कि जिले के 206 उच्च जोखिम वाले गांवों में आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में मधुमेह, उच्च रक्तचाप (बीपी), एक्स-रे जांच तथा कुपोषण की पहचान हेतु बीएमआई परीक्षण किया जा रहा है। साथ ही अधिक से अधिक टीबी रोगियों की खोज कर उनका समुचित उपचार सुनिश्चित किया जा रहा है।
उन्होंने यह भी बताया कि संभावित टीबी रोगियों के परिवारजनों की सघन जांच के माध्यम से छिपे हुए संक्रमण (लैटेंट टीबी) की पहचान कर समय पर उपचार की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
बैठक में एएनएम, सुपरवाइजर, आशा कार्यकर्ता सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महामाया का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।
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रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रकाश राज ने हाल ही में रामायण को लेकर एक विवादित टिप्पणी की।
उन्होंने कथित तौर पर कहा कि राम और लक्ष्मण ने रावण के बाग से फल चुराए थे, और इसी तरह की बातें जोड़ते हुए एक अलग व्याख्या पेश की।
यही नहीं, उनके बयान में खान-पान से जुड़े संदर्भ (बीफ आदि) का ज़िक्र भी बताया जा रहा है, जिसने विवाद को और भड़का दिया।
इन टिप्पणियों के बाद कई संगठनों और लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया।
इसी के चलते प्रकाश राज के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने की खबर सामने आई है।
सोशल मीडिया पर भी भारी आक्रोश देखने को मिला—कुछ लोग इसे अपमान बता रहे हैं, तो कुछ इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला कह रहे हैं।
प्रकाश राज अक्सर अपने बेबाक और राजनीतिक विचारों के लिए जाने जाते हैं।
बताया जा रहा है कि इस बार भी उन्होंने रामायण की एक वैकल्पिक या व्यंग्यात्मक व्याख्या पेश की, जिसमें उन्होंने समाज और राजनीति पर सवाल उठाने की कोशिश की।
ये पहली बार नहीं है जब प्रकाश राज ऐसे विवादों में आए हों।
पहले भी उनके बयान कई बार चर्चा और आलोचना का कारण बने हैं—खासकर धर्म और राजनीति को लेकर।

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मुरैना नगर को मिलेगा नया सौंदर्य: डिवाइडरों पर होगा पौधरोपण

2.30 करोड़ रुपये के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन

विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि नगर निगम मुरैना क्षेत्र में लगभग 10 किलोमीटर लंबे डिवाइडरों पर व्यापक स्तर पर पौधरोपण किया जाएगा। इसके साथ ही ए.बी. रोड फ्लाईओवर के नीचे आकर्षक कलर पेंटिंग, वर्टिकल गार्डन एवं आधुनिक लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी, जिससे शहर की सुंदरता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
इन विकास कार्यों के लिए बेरियर चौराहा पर 2.30 करोड़ रुपये की लागत से भूमिपूजन किया गया।
इस अवसर पर महापौर श्रीमती शारदा सोलंकी, प्रभारी कलेक्टर श्री कमलेश कुमार भार्गव, प्रभारी आयुक्त नगर निगम श्री एल.एस. डोडिया, समाजसेवी श्री कमलेश कुशवाह, पूर्व विधायक श्री बलवीर डंडोतिया, डॉ. योगेशपाल गुप्ता, श्री अनिल गोयल सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं नगर निगम के अधिकारी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री तोमर ने नागरिकों से अपील की कि शहर की सीवर व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए सभी लोग सहयोग करें। विशेष रूप से पशुपालकों से आग्रह किया गया कि वे सीवर लाइन में गोबर न डालें, क्योंकि इससे लाइन जाम होने की समस्या उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और सुंदर मुरैना के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की सहभागिता आवश्यक है।
कार्यक्रम को महापौर श्रीमती शारदा सोलंकी ने भी संबोधित किया।
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नई दिल्ली।
राजधानी दिल्ली-NCR में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में तेजी से उभर रही Lets Transport ने अपनी सशक्त सेवाओं और विश्वसनीयता के बल पर नंबर-1 लॉजिस्टिक कंपनी के रूप में पहचान स्थापित कर ली है। कंपनी ने न केवल दिल्ली-NCR में बल्कि देश के विभिन्न राज्यों में भी अपने कार्य संचालन के जरिए अलग मुकाम हासिल किया है।
उद्योग जगत में Lets Transport की बढ़ती साख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई प्रतिष्ठित ई-कॉमर्स और FMCG कंपनियां इसकी सेवाओं को प्राथमिकता दे रही हैं। Avery Dennison, Bisleri International, Zepto, Swiggy, Blinkit और Metro Cash & Carry जैसी अग्रणी कंपनियों ने Lets Transport के साथ जुड़कर अपनी लॉजिस्टिक्स आवश्यकताओं को सुदृढ़ किया है।
कंपनी द्वारा समयबद्ध डिलीवरी, अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग और पारदर्शी संचालन प्रणाली को विशेष महत्व दिया जा रहा है। यही कारण है कि ग्राहकों का विश्वास लगातार मजबूत होता जा रहा है और कंपनी का नेटवर्क भी तेजी से विस्तार कर रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि देश में ई-कॉमर्स सेक्टर के विस्तार के साथ लॉजिस्टिक्स सेवाओं की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऐसे में Lets Transport जैसी कंपनियां अपनी गुणवत्ता, दक्षता और भरोसेमंद सेवाओं के चलते बाजार में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।
भविष्य की योजनाओं पर नजर डालें तो कंपनी आने वाले समय में अपने नेटवर्क को और विस्तारित करने के साथ नई तकनीकों को अपनाने पर जोर दे रही है, जिससे ग्राहकों को और बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकें।

दिवा (ठाणे) : दिवा के पूर्वी इलाके में महिला को सड़क पर गाली-गलौज, पिटाई और धमकाने की गंभीर घटना सामने आई है। संबंधित महिला ने मुंब्रा थाना में शिकायत दर्ज कराई है।
दिवा पूर्व के दत्तनगर इलाके में रह रही है शिकायतकर्ता महिला (उम्र 33) इनकी जानकारी के अनुसार ये लोग 14 अप्रैल 2026 को रात 8 बजे के आसपास एकविरा ढाबा क्षेत्र में सब्जी लेने बाजार गए थे। इस बार मोतीराम दळवी और उनके परिवार की महिलाओं ने ब्लॉक कर दिया अपमानजनक बयान।
उसके बाद मोतीराम दळवी के परिवारों ने शिकायतकर्ता महिला के बाल पकड़कर सिर, गाल और पेट पर हाथ डालकर पीटा। इसी तरह मोतीराम दळवी द्वारा बदसलूकी के आरोप की भी शिकायत की गई है। शिकायत में बताया गया है कि घटना के कारण महिला का अब्रू भी खतरे में था।
इस बीच, घटना के बाद शिकायतकर्ता महिला पुलिस स्टेशन पर यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने धमकी दी है कि "शिकायत करने पर लड़की और पति को मारने" की। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। इलाके में हुई इस घटना से नागरिकों में भय का माहौल बना हुआ है।

हमारे भारतीय नौजवानों पर हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध डिजिटल मीडिया इन्फ्लूएंसर इशिता पुंडीर ने की आपत्तिजनक टिप्पणी और कहा कि 90% जवान अपनी गर्लफ्रेंड और पत्नी के साथ लॉयल नहीं होते है ।

इस बयान पर भारतीय आर्मी के नौजवानो
में है आक्रोश और कहां की इशिता पुंडीर भारतीय जवानों से माफी मांगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आदि शंकराचार्य के प्रकटोत्सव "एकात्म पर्व" का किया शुभारंभ

आदि शंकराचार्य का दर्शन भारतीय संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिक एकता का बना आधार : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

CM Madhya Pradesh Department of Culture, Madhya Pradesh Swadesh Ekatma Dham
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प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था की दूसरी एवं तीसरी तिमाही में निःशुल्क प्रसवपूर्व सेवाएं

PMO India CM Madhya Pradesh Directorate of Health Services, Madhya Pradesh Department Of Women Child Development, Madhya Pradesh
#JansamparkMP

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:
ଲୋକସଭାରେ ସମ୍ବିଧାନ (୧୩୧ତମ ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍‌ ନାକଚ ହେବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଅଭିଭାଷଣରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବୁକ ହେବା ସହ ଏହି ବିଲ୍ ପାସ୍ ନହୋଇ ପାରିବା ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଦିନ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି।
୧. ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନର ଆରମ୍ଭରେ ଦେଶର ମା’ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ଆଜି ମୁଁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ଭଉଣୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ପାଦେ ଦୂରରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦଳଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସଂସଦରେ ଅଟକିଗଲା। ଏହି ବିଲ୍ ନାକଚ ହେବା କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନାରୀ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଉପରେ ଏକ ପ୍ରହାର।"
୨. ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା
କଂଗ୍ରେସ, ଟିଏମସି, ଡିଏମକେ ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଭଳି ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସଂସଦରେ ବିଲ୍‌ଟି ହାରିଗଲା, ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ଟେବୁଲ ବାଡ଼େଇ ଖୁସି ମନାଉଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "କଂଗ୍ରେସ ସର୍ବଦା ସଂସ୍କାର ବିରୋଧୀ। ଜିଏସଟି ହେଉ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ନାରୀ-ବିରୋଧୀ ଚେହେରା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଇଛି।"
୩. "ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ"
ବିଲ୍‌ଟି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ହାର ମାନିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପିଏମ୍ ମୋଦୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା କେବଳ ଏକ ବିଲ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ଥିଲା ମାତୃଶକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ 'ମହାଯଜ୍ଞ'। ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଯେ ସରକାର ସବୁ ଆଇନଗତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର କରିବେ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ୩୩% ପ୍ରତିଶତ ହକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ।"
୪. ବିଲ୍‌ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ
ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍‌ରେ କ’ଣ ଥିଲା, ସେ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ:
ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି: ଲୋକସଭା ଆସନକୁ ୫୪୩ରୁ ୮୧୬କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା।
୨୦୨୯ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ: ନୂଆ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ୨୦୧୧ ଜନଗଣନା ଆଧାରରେ ତୁରନ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସରକାର ଚାହୁଁଥିଲେ।
ନିଷ୍କର୍ଷ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ସମ୍ବୋଧନ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶର ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଲ୍‌ର ପରାଜୟକୁ ସେ ବିରୋଧୀଙ୍କ 'ନାରୀ-ବିଦ୍ୱେଷୀ' ମନୋଭାବ ବୋଲି କହି ଜନତାଙ୍କ ଅଦାଲତକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ: ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତିନିଧି, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ।