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City Report | Madhepura | Reporter: Md Jasim Uddin
मधेपुरा जिले में घरेलू LPG गैस उपभोक्ताओं के लिए सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। इस सूचना में इंडेन गैस, भारत गैस और एचपी गैस के उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग और शिकायत के लिए आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी गैस एजेंसी या डीलर द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता या मनमानी की जा रही हो तो तुरंत संबंधित हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं।
इंडेन गैस उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1800-2333-555 पर संपर्क कर सकते हैं, जबकि LPG बुकिंग और शिकायत के लिए 7718955555 नंबर जारी किया गया है। वहीं भारत गैस के उपभोक्ताओं के लिए टोल फ्री नंबर 1800-22-4344 और LPG बुकिंग के लिए 7715012345 उपलब्ध है। इसके अलावा एचपी गैस उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1800-2333-555 तथा HP Anytime LPG सेवा के लिए 9493602222 पर संपर्क कर सकते हैं।
प्रशासन ने यह भी कहा है कि गैस सिलेंडर की अनावश्यक जमाखोरी से बचें और कालाबाजारी पर रोक लगाने में सहयोग करें। आम लोगों से अपील की गई है कि गैस से जुड़ी किसी भी समस्या या शिकायत के लिए आधिकारिक नंबरों का ही उपयोग करें।
यह सूचना जनहित में जारी की गई है ताकि उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिल सके और किसी प्रकार की परेशानी का तुरंत समाधान हो सके।

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NEW DELHI: (Mar 13) Prime Minister Narendra Modi on Thursday night spoke to Iranian President Masoud Pezeshkian over the phone and discussed the "serious situation" in West Asia.

Modi expressed deep concern over the escalation of tensions in the region and the loss of civilian lives as well as damage to civilian infrastructure.

The prime minister told the Iranian President that the safety and security of Indian nationals, along with the need for unhindered transit of goods and energy, remain India's top priorities.

“Had a conversation with Iranian President, Dr Masoud Pezeshkian, to discuss the serious situation in the region. Expressed deep concern over the escalation of tensions and the loss of civilian lives as well as damage to civilian infrastructure,” Modi said in a post on X.

The prime minister also reiterated India's commitment to peace and stability and urged dialogue and diplomacy to end the crisis.

According to an official statement, President Pezeshkian briefed Prime Minister Modi on the current situation in Iran and shared his perspective on the recent developments in the region.

The two leaders agreed to remain in touch, the statement said.

Notably, Iran has closed the Strait of Hormuz, a key shipping passage through which India's substantial energy imports come.

Two days back, a bulk oil carrier sailing to India was fired upon by Iranian forces as it was trying to cross through the Strait of Hormuz.

The prime minister had spoken to leaders of several West Asian countries in the last 10 days in the wake of the coordinated offensive launched against Iran by the United States and Israel, in which the Islamic country's Supreme Leader, Ali Khamenei, was killed last month.

In retaliation, Iran has fired drones and missiles at Israel and US military installations around the Gulf region, including the global business and aviation hubs of Dubai and Doha.

Modi earlier spoke to the leaders of Oman, Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, the UAE, Jordan, Israel and Qatar, and expressed concern over the attacks on their countries, and condemned the violation of some nation’s sovereignty and territorial integrity.

He also discussed the welfare and security of the Indian community residing in those countries.

Around 1 crore Indians live in the Gulf and West Asia. While about 10,000 Indian citizens live, study and work in Iran, more than 40,000 live in Israel.

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भारताच्या कायदेशीर इतिहासात 'जगण्याच्या अधिकारा'सोबतच 'सन्मानाने मरण्याच्या अधिकारा'वर दीर्घकाळापासून चर्चा सुरू आहे. नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ वर्षीय हरीश राणा याच्या प्रकरणात दिलेला निकाल या चर्चेला एक नवी दिशा देणारा ठरला आहे. गेल्या ११ वर्षांपासून 'पर्झिस्टंट व्हेजिटेटिव्ह स्टेट' (PVS - निरंतर अचेतन अवस्था) मध्ये असलेल्या हरीशला न्यायालयाने 'निष्क्रिय इच्छामरणाची' (Passive Euthanasia) परवानगी दिली आहे. या निकालाने मानवी सन्मान आणि वैद्यकीय मर्यादा यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
हरीश राणा प्रकरण: पार्श्वभूमी आणि वस्तुस्थिती
हरीश राणा हा ३१ वर्षांचा तरुण २०१३ मध्ये चौथ्या मजल्यावरून पडल्यामुळे गंभीर जखमी झाला होता. या अपघातात त्याच्या मेंदूला मोठी इजा झाली, ज्यामुळे तो पूर्णपणे अंथरुणाला खिळला. गेल्या ११ वर्षांपासून तो हालचाल करू शकत नव्हता, बोलू शकत नव्हता आणि नळीद्वारे त्याला अन्न दिले जात होते. त्याच्या पालकांनी त्याची सेवा करण्यात आपले आयुष्य वेचले, परंतु त्याच्या प्रकृतीत कोणतीही सुधारणा झाली नाही.
आर्थिक आणि मानसिकदृष्ट्या खचलेल्या पालकांनी अखेर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. "आमच्या मुलाला अशा यातनादायी आयुष्यातून मुक्त करा," अशी आर्त हाक त्यांनी न्यायालयाला दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आणि वैद्यकीय मंडळाचे मत
सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना दोन स्वतंत्र वैद्यकीय मंडळांचे (Medical Boards) मत मागवले होते.
१. वैद्यकीय अहवाल: डॉक्टरांच्या पथकाने स्पष्ट केले की, हरीशच्या मेंदूची स्थिती सुधारण्याची कोणतीही शक्यता नाही. तो केवळ यंत्रणा आणि नळीच्या आधारे जिवंत आहे.
२. न्यायालयाचे निरीक्षण: सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, जर एखाद्या व्यक्तीच्या आयुष्यात सुधारणेची कोणतीही आशा उरली नसेल आणि तो केवळ कृत्रिमरीत्या जिवंत ठेवला जात असेल, तर त्याला तशाच अवस्थेत ठेवणे हे त्याच्या मानवी सन्मानाचे उल्लंघन आहे.
३. परवानगी: न्यायालयाने हरीशची 'लाईफ सपोर्ट' सिस्टीम (जसे की अन्नाची नळी) काढून टाकण्यास परवानगी दिली, जेणेकरून त्याचा नैसर्गिक मृत्यू होऊ शकेल.
इच्छामरणाचे प्रकार: सक्रिय विरुद्ध निष्क्रिय
कायदेशीर भाषेत इच्छामरणाचे दोन मुख्य प्रकार आहेत:
* सक्रिय इच्छामरण (Active Euthanasia): रुग्णाला मृत्यूसाठी प्राणघातक इंजेक्शन किंवा औषध देणे. भारतात याला कायदेशीर परवानगी नाही.
* निष्क्रिय इच्छामरण (Passive Euthanasia): रुग्णाला जिवंत ठेवण्यासाठी दिले जाणारे कृत्रिम उपचार (व्हेंटिलेटर, औषधे, अन्नाची नळी) थांबवणे. सर्वोच्च न्यायालयाने विशिष्ट अटींखाली याला परवानगी दिली आहे.
ऐतिहासिक संदर्भ आणि मागील खटले
भारतातील इच्छामरणाचा प्रवास दोन महत्त्वाच्या खटल्यांभोवती फिरतो:
१. अरुणा शानबाग खटला (२०११):
केईएम रुग्णालयातील परिचारिका अरुणा शानबाग यांच्यावर झालेल्या अत्याचारानंतर त्या ४२ वर्षे अचेतन अवस्थेत होत्या. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदा 'निष्क्रिय इच्छामरणा'ची संकल्पना मान्य केली, जरी अरुणा यांच्या बाबतीत ती लागू केली गेली नव्हती.
२. कॉमन कॉज विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (२०१८):
या ऐतिहासिक निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने 'सन्मानाने मरणे' हा 'जगण्याच्या अधिकारा'चा (कलम २१) एक भाग असल्याचे घोषित केले. न्यायालयाने 'लिव्हिंग विल' (Living Will) म्हणजेच 'मृत्युपत्र' (रुग्णाने शुद्धीत असताना लिहून ठेवलेले पत्र की त्याला कृत्रिम उपचारांवर जिवंत ठेवू नये) याला कायदेशीर मान्यता दिली.
संविधानिक तरतुदी (Constitutional Provisions)
* भारतीय संविधानाचे कलम २१: हे कलम प्रत्येक नागरिकाला 'जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार' देते. न्यायालयाने याचा विस्तार करताना स्पष्ट केले की, 'जीवन' म्हणजे केवळ श्वास घेणे नव्हे, तर 'सन्मानाने जगणे' होय. जर सन्मानाने जगणे शक्य नसेल, तर सन्मानाने मृत्यू पत्करणे हा देखील त्याचाच एक पैलू आहे.
* अनुच्छेद १४ आणि १५: कायद्यासमोर समानता आणि भेदभावाचा अभाव या तत्त्वांचा विचार करून, दुर्धर आजाराने ग्रस्त रुग्णांना त्यांच्या वेदनांतून मुक्ती मिळवण्याचा अधिकार नाकारणे हे क्रूरता ठरू शकते, असे न्यायालयाने मानले आहे.
निष्कर्ष
हरीश राणा प्रकरण हे केवळ एका कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग नसून ते मानवी संवेदनांचे प्रतिबिंब आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय वैद्यकीय विज्ञानाच्या मर्यादा आणि मानवी हक्कांची व्याप्ती अधोरेखित करतो. निष्क्रिय इच्छामरणाची प्रक्रिया कडक असली तरी, ती हरीशसारख्या रुग्णांना आणि त्यांच्या हताश पालकांना दिलासा देणारी ठरली आहे. "जगण्याचा अधिकार म्हणजे यातना भोगण्याचा अधिकार नव्हे," हा संदेश या निकालातून स्पष्ट होतो.
Prakash Ingle ( Investigative Journalist)
दिनांक: १३ मार्च २०२६

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A Civic Reflection on Peace in a Time of Global Crisis

By Subash Chandra Dash | Civic Lens

The twenty-first century was expected to be an age of technological progress, global cooperation, and shared prosperity. Yet the headlines of our time increasingly speak the language of conflict. From the war triggered by the Russian invasion of Ukraine to the devastating humanitarian crisis unfolding in the Gaza Strip during the Israel–Hamas war, the world seems trapped in a cycle where power is asserted through force rather than dialogue.

This raises a fundamental question for our time:

Is war still the language of power, or has humanity matured enough to choose peace as the language of wisdom?

The Illusion of Victory

History shows that wars rarely produce lasting victories. Empires may claim triumph, but societies often inherit trauma. Infrastructure can be rebuilt, but broken trust between communities takes generations to repair.

Modern warfare is no longer confined to battlefields. It spreads through economic sanctions, cyber conflicts, and information warfare. In such an environment, the line between victory and loss becomes increasingly blurred.

The Human Cost

The greatest victims of war are civilians. Families lose homes, children lose schools, and entire communities lose their sense of security.

When a child grows up under the sound of sirens and explosions, the future itself becomes uncertain. Every destroyed hospital, every ruined classroom, is a reminder that war attacks not only nations but the very foundations of human dignity.

The Responsibility of Global Institutions

The United Nations was founded with the hope that humanity would never again experience the devastation of global war. Yet the present moment reveals both the necessity and the limitations of international institutions.

The Secretary-General of the United Nations, António Guterres, has repeatedly urged world leaders to prioritize diplomacy over confrontation. His warnings highlight a difficult truth: peace requires continuous effort, patience, and political courage.

The Role of Civic Voices

Peace is not created only in diplomatic halls. It is also shaped by the voices of citizens, writers, educators, and journalists who question the narratives that normalize conflict.

Platforms like Civic Lens aim to contribute to this dialogue. By encouraging critical thinking and ethical reflection, civic media can remind societies that the pursuit of peace is not weakness—it is wisdom.
Choosing the Future
Human civilization stands at a decisive moment. Technological advancement has given humanity unprecedented power. The question now is whether this power will be used to deepen divisions or to build cooperation.
War may demonstrate strength for a moment.
Peace demonstrates wisdom for generations.
The future of humanity may depend on which of these two paths we choose.
Tags:
Global Politics
War and Peace
Civic Reflection
International Affairs
Human Rights

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13 मार्च को रमज़ान का चौथ जुमा है। इसी दिन जुमा अलविदा की नमाज अदा की जाएगी। अगर गुरुवार 29वें रोज़े को ईद का चांद नजर नहीं आया तो पांचवें जुमे को दोबारा से अलविदा की नमाज़ पढ़ी जाएगी। अगर 29 का चांद हुआ तो 20 मार्च से जुमे के दिन ईद-उल-फितर मनाई जाएगी। इसलिए चौथे जुमे को अलविदा की नमाज़ होगी।

- मुफ्ती सैय्यद फहद अली, नायब शहर इमाम ।

अक्सर ऐसा होता है कि 29 का चांद दिख जाता है। इस बार रमज़ान में पांच जुमे हैं, लेकिन अलविदा चौथे जुमे को अदा की जाएगी। अगर गुरुवार 29वें रोज़े को चांद नहीं दिखता है तो 30 वें रोजे को पांचवें जुमे पर दोबारा अलविदा की नमाज़ होगी। फिलहाल चौथे जुमे को ही अलविदा मनाई जाएगी।

- सैय्यद मुस्तेजाब हुसैन कदीरी, मुफ्ती ।
All india Media
News type Moradabad
Mohd Naseem

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स्थान : पटना, बिहार
तिथि : 13 मार्च 2026
ट्रैक : AIMA MEDIA
एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के लिए अब नए नियम लागू होने के बाद बिना ई-केवाईसी (e-KYC) और डिलीवरी ऑथराइजेशन कोड (DAC) के गैस सिलेंडर प्राप्त करना काफी मुश्किल हो गया है। गैस कंपनियों द्वारा पारदर्शिता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह नई व्यवस्था लागू की गई है, जिससे फर्जी कनेक्शन और गलत तरीके से गैस वितरण पर रोक लगाई जा सके।
नई व्यवस्था के तहत अब जब भी कोई उपभोक्ता गैस सिलेंडर बुक करता है, तो डिलीवरी के समय उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक डिलीवरी ऑथराइजेशन कोड (DAC) भेजा जाता है। गैस डिलीवरी करने वाला कर्मी उपभोक्ता से वही कोड मांगता है। सही कोड बताने के बाद ही सिलेंडर की डिलीवरी की जाती है। यदि उपभोक्ता के पास यह कोड उपलब्ध नहीं होता है, तो सिलेंडर की डिलीवरी रोक दी जाती है।
इसके साथ ही सभी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन ग्राहकों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं कराया है, उन्हें जल्द से जल्द अपनी गैस एजेंसी पर जाकर आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के माध्यम से केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इससे गैस कनेक्शन की सही पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी।
वहीं एक और नए नियम के अनुसार अब उपभोक्ता 25 दिनों के बाद ही नया गैस सिलेंडर बुक कर पाएंगे। पहले कई उपभोक्ता कम समय में बार-बार सिलेंडर बुक कर लेते थे, जिससे गैस सप्लाई व्यवस्था प्रभावित होती थी। नए नियम के लागू होने के बाद अब एक सिलेंडर की डिलीवरी के कम से कम 25 दिन बाद ही अगला सिलेंडर बुक किया जा सकेगा।
गैस एजेंसियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपना ई-केवाईसी अपडेट कराएं और डिलीवरी के समय मोबाइल पर आए DAC कोड को तैयार रखें, ताकि गैस प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
AIMA MEDIA | जनहित में प्रतिबद्ध

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मसीहुद्दीन चौधरी
जिला संवाददाता
इटवा (सिद्धार्थनगर) सिद्धार्थनगर जिले में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही के कारण मौत के सौदागरों' का नेटवर्क फल-फूल रहा है। ताज़ा मामला इटवा क्षेत्र के बढ़नी रोड स्थित भोपलापुर चौराहा का है, जहाँ एक स्वघोषित 'बंगाली डॉक्टर बिना किसी वैध मेडिकल डिग्री या पंजीकरण के सरेआम मरीजों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। डिग्री का अता-पता नहीं, फिर भी चल रहा 'इलाज' का खेल‌ हैरानी की बात यह है कि मुख्य मार्ग पर स्थित इस दो मंजिला इमारत (चित्र में दृश्यमान) में बिना किसी डर के अवैध क्लिनिक और मेडिकल स्टोर संचालित किया जा रहा है। स्थानीय सूत्रों का दावा है कि इस तथाकथित डॉक्टर के पास न तो कोई मान्यता प्राप्त चिकित्सा डिग्री है और न ही प्रशासन द्वारा जारी कोई लाइसेंस। इसके बावजूद, भोले-भाले ग्रामीण इसके सस्ते इलाज के झांसे में आकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। गलत इलाज से बुझ रहे घरों के चिराग

पीड़ितों और स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इस फर्जी क्लीनिक में दी जा रही गलत दवाओं और इंजेक्शन के कारण क्षेत्र में कई लोगों की स्वास्थ्य स्थिति गंभीर हुई है। चर्चा यह भी है कि इस लापरवाह इलाज ने अब तक कई परिवारों से उनके अपनों को छीन लिया है। बिना किसी विशेषज्ञता के गंभीर बीमारियों का इलाज करना अब इस क्षेत्र के लिए जानलेवा साबित हो रहा है।

प्रशासनिक मिलीभगत या बड़ी अनहोनी का इंतज़ार? जनता के बीच अब यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय पुलिस की नाक के नीचे यह गोरखधंधा कैसे चल रहा है?

क्या जिम्मेदार अधिकारियों को इस अवैध झोलाछाप डॉक्टर की भनक नहीं है? या फिर किसी बड़ी अनहोनी के बाद ही विभाग की कुंभकर्णी नींद खुलेगी?

यह दुकान स्वास्थ्य सेवा के नाम पर मौत का अड्डा बन चुकी है। ग्रामीणों के विश्वास के साथ यह खिलवाड़ अब बर्दाश्त से बाहर है। एक स्थानीय ग्रामीण

जनता की मांग है कि भोपलापुर और आसपास की जनता ने मुख्यमंत्री और जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से गुहार लगाई है कि तत्काल प्रभाव से इस अवैध क्लीनिक पर छापेमारी कर इसे सील किया जाए। फर्जी डॉक्टर के विरुद्ध FIR दर्ज कर उसे जेल भेजा जाए।

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मसीहुद्दीन चौधरी जिला संवाददाता
सिद्धार्थनगर, इटवा: सरकारी दावों और पारदर्शिता की धज्जियां उड़ाते हुए इटवा कस्बे के बिस्कोहर रोड पर स्थित 'श्री हरिहर भारत गैस एजेंसी' इन दिनों अपनी कारगुजारियों को लेकर चर्चा में है। जहाँ एक तरफ वैध कनेक्शन धारक खाली सिलेंडर लेकर दर-दर भटक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे से गैस सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग (कालाबाजारी) का खेल जोरों पर चल रहा है। कल आना का रटा-रटाया जवाब स्थानीय उपभोक्ताओं का आरोप है कि जब वे सिलेंडर लेने एजेंसी पहुँचते हैं, तो उन्हें घंटों इंतजार कराने के बाद बेरहमी से कह दिया जाता है कि गाड़ी कल आएगी। लेकिन हैरत की बात यह है कि उसी समय बैकडोर से भारी मात्रा में गैस सिलेंडर रसूखदारों और ऊंचे दामों पर खरीदने वालों को उपलब्ध करा दिए जाते हैं। हम कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमें मना कर दिया जाता है। आखिर जो गैस हमारे हक की है, वो जा कहाँ रही है? एक आक्रोशित उपभोक्ता

मैनेजर की मिलीभगत से फल-फूल रहा अवैध धंधा सूत्रों की मानें तो इस पूरी कालाबाजारी के तार एजेंसी के मैनेजर और प्रबंधन से जुड़े हैं। निर्धारित सरकारी रेट से कहीं अधिक कीमतों पर सिलेंडरों को ब्लैक में बेचा जा रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि एजेंसी की 'किल्लत' सिर्फ आम जनता के लिए है, कालाबाजारियों के लिए गोदाम हमेशा खुले रहते हैं। विभागीय अधिकारी की चुप्पी पर सवाल इतने बड़े पैमाने पर चल रहे इस खेल ने स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। क्या विभाग को इस धांधली की खबर नहीं है, या फिर ऊपर तक हिस्सा पहुँच रहा है? जनता की मांग कि उच्चाधिकारी तत्काल इस मामले का संज्ञान लें और एजेंसी के स्टॉक रजिस्टर की जांच की जाए। यदि जल्द ही उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से गैस वितरण शुरू नहीं हुआ, तो मजबूरन जनता को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ेगा। मुख्य बात यह है कि

जब गाड़ी नहीं आई, तो अन्य लोगों को सिलेंडर कैसे मिल रहे हैं? एजेंसी का वर्तमान स्टॉक और वितरण रिकॉर्ड मिलान क्यों नहीं किया जा रहा?

गरीब उपभोक्ताओं के हक पर डाका डालने वाले मैनेजर पर कार्यवाही कब होगी?

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प्रयागराज भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक मंडल अध्यक्ष बबलू दूबे ने आज लखनऊ पहुंच कर अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद, चकबंदी आयुक्त रिषिकेश भाष्कर को 19 सूत्रीय मांग पत्र देकर कहा कि कौशांबी यमुना तट पर शवदाह गृह प्रयागराज मे जिला स्तरीय बिद्दुत स्टोर सभी जनपद मे न्याय पंचायत स्तरीय पशु बाडा के साथ चकबंदी भूमि अधिग्रहण महीने के तीसरे बुधवार को किसान समस्या समाधान बैठक आदि की गंभीर समस्याओ पर मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल निष्क्रिय है किसान परेशान एवं हतास है घोर असंतोष बढ रहा है अपर पुलिस महानिदेशक तरुण गाबा एवं मंडलायुक्त लखनऊ वीवी पंत से शिष्टाचार भेंट वार्ता हुई उक्त अवसर पर अंगद मौर्य रिजवान अहमद मुन्ना मिश्र उपस्थित रहे।

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*पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर डीएम-एसपी ने की ब्रीफिंग, दिए कड़े निर्देश*

जय प्रकाश त्रिपाठी
जिला संवाददाता, सिद्धार्थनगर

सिद्धार्थनगर, 12 मार्च 2026।
जिलाधिकारी श्री शिवशरणप्पा जी एन एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस) एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती परीक्षा-2025 को सकुशल एवं पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराने के लिए लोहिया कला भवन में ड्यूटी में लगे पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों को संयुक्त रूप से ब्रीफ किया गया।
ब्रीफिंग के दौरान जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पूर्व अभ्यर्थियों की सघन तलाशी (फ्रिस्किंग) अनिवार्य रूप से की जाए। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या प्रतिबंधित सामग्री को परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
उन्होंने निर्देश दिया कि सभी पुलिसकर्मी व केंद्र व्यवस्थापक निर्धारित समय से पूर्व अपने-अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर उपस्थिति दर्ज कराएं। परीक्षा केंद्रों के बाहर अनावश्यक भीड़ एकत्रित न होने दी जाए तथा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखा जाए।
पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन ने कहा कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या नकल कराने वाले गिरोहों पर कड़ी नजर रखी जाए। ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही सेक्टर एवं जोनल मजिस्ट्रेटों को आपसी समन्वय बनाए रखते हुए लगातार संपर्क में रहने तथा परीक्षा से संबंधित पल-पल की जानकारी कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
अधिकारियों ने कहा कि परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी वातावरण में सम्पन्न कराने तथा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

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*जिला पोषण समिति की बैठक में कुपोषण मुक्त जनपद बनाने पर जोर, लापरवाही पर कार्यवाही की चेतावनी*



जय प्रकाश त्रिपाठी,

जिला संवाददाता सिद्धार्थनगर



सिद्धार्थनगर, 12 मार्च 2026।

जिलाधिकारी श्री शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता एवं मुख्य विकास अधिकारी श्री बलराम सिंह की उपस्थिति में जिला पोषण समिति की बैठक कैंप कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में जनपद में संचालित विभिन्न पोषण संबंधी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई तथा कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और पोषण स्तर को सुनिश्चित करना रहा। इस दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनपद में कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ समय से उपलब्ध कराया जाए।

उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों के नियमित संचालन, बच्चों को मिलने वाले पूरक पोषण आहार के वितरण, गर्भवती महिलाओं की समय-समय पर स्वास्थ्य जांच तथा टीकाकरण की स्थिति की भी समीक्षा की। जिलाधिकारी ने कहा कि पोषण अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाया जाए, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को संतुलित आहार, स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा सके।

जिलाधिकारी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा बहुओं तथा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी केंद्रों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और वहां उपलब्ध सुविधाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। जिन क्षेत्रों में कुपोषण की स्थिति अधिक है, वहां विशेष अभियान चलाकर बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के प्रयास किए जाएं।

साथ ही गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पौष्टिक आहार, आयरन और कैल्शियम की दवाओं का नियमित सेवन सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों से अपने-अपने विभागों के माध्यम से पोषण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने को कहा।

बैठक के दौरान बीएमएम शोहरतगढ़ एवं बर्डपुर द्वारा टीएचआर प्लांट का बिल समय से उपलब्ध न कराने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और संबंधित बीएमएम का वेतन रोकने का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए सभी विभागों को मिलकर जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ कार्य करना होगा। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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Cricket ke मैदान पर, jab do बड़ी टीमें भिड़ती हैं, toh mahaul hi kuch aur hota hai! Aur ab,

West Indies

ki mahila team ek kadak challenge ke liye taiyaar hai, jahan unka saamna hone wala hai World No. 1

Australia

se. Caribbean Queens ne apni squad mein koi badlav nahi kiya hai, aur yeh ek bold move hai, especially after their recent performance against

Sri Lanka

. Kya yeh unchanged squad, Kangaroos ko challenge de payegi, ya sirf ek formal series ban kar reh jayegi? The Guru Gyan par miliye is poori kahani se, jahan hum har angle se parakh karenge!




The Inner Story: Caribbean Queens Ka Josh Aur Challenge




Doston, asli maajra yeh hai ki

West Indies

ki mahila team ne apni T20I squad mein koi change nahi kiya hai, jo home series mein

Australia

ka saamna karegi. Ab yeh decision thoda surprising lag sakta hai, especially jab pichli series mein

Sri Lanka

se 2-0 ki haar mili thi. Lekin lagta hai,

West Indies Cricket Board

ko apni team par poora bharosa hai, ya phir World Cup se pehle zyada experimentation ka mood nahi hai.




Yeh series

T20 World Cup

ke liye ek crucial preparation stage hai, jo June mein

UK

mein hone wala hai.

Hayley Matthews

ki captaincy mein, yeh team

Arnos Vale Cricket Ground

, Kingstown mein No. 1 ranked

Australia

se bhidegi. Squad mein experienced players ka bhi josh hai, jaise

Hayley Matthews

khud,

Stafanie Taylor

,

Shemaine Campbelle

aur

Deandra Dottin

. Aur inke saath hain kuch young aur promising stars, jaise teenage prospects

Eboni Brathwaite

aur

Jahzara Claxton

. Yeh mix and match kya rang laata hai, yeh toh waqt hi batayega.




Head coach

Shane Deitz

ka kehna hai, "We're really excited about the opportunity to play the number one ranked ODI and T20 team in the world." Bilkul sahi baat hai! Best ke khilaaf khelkar hi pata chalta hai ki hum kahan khade hain. Unka kehna hai ki yeh series unki

T20 World Cup

preparation ki parakh karegi, aur unhe apni deficiencies aur strengths dono ka pata chalega.

West Indies

aur

Australia

ke beech last competitive match October 2023 mein hua tha, toh yeh ek mauka hai yeh dekhne ka ki Caribbean team ne kitni progress ki hai.




Series ka schedule bhi note kar lijiye: First

T20I

March 19 ko hai, followed by March 21 aur 23. Iske baad,

Warner Park

, St. Kitts and Nevis mein ek three-match

ODI

series bhi kheli jayegi. Interestingly, is tour mein pehle ek

Test match

bhi shamil tha, lekin use drop kar diya gaya, kyunki hosts ne

T20 World Cup

se pehle white-ball cricket ko priority dene ka faisla kiya. Samajh sakte hain, priorities!




Here’s the unchanged

West Indies

Women T20I squad:




Hayley Matthews

(captain),

Chinelle Henry

,

Aaliyah Alleyne

,

Eboni Brathwaite

,

Shemaine Campbelle

,

Jahzara Claxton

,

Deandra Dottin

,

Afy Fletcher

,

Jannillea Glasgow

,

Shawnisha Hector

,

Zaida James

,

Qiana Joseph

,

Mandy Mangru

,

Karishma Ramharack

,

Stafanie Taylor

.




Analysis & Numbers: Kya Yeh Unchanged Squad Gamechanger Banegi?







The

West Indies

' decision to stick with the same squad after a 2-0 drubbing by

Sri Lanka

shows either immense faith in the players or a calculated risk before the

T20 World Cup

.




Australia

, being the No. 1 ranked team, will present a formidable challenge, testing every facet of the

West Indies

' game. This is where the true

Masterclass

of

Hayley Matthews

and her seasoned campaigners like

Stafanie Taylor

will be crucial.




The blend of veteran experience (Matthews, Taylor, Dottin) with teenage talent (Brathwaite, Claxton) needs to click instantly to counter

Australia

's consistent

Dominance

.




Playing at home in

Kingstown

, the

West Indies

will hope to leverage familiar conditions, something

Shane Deitz

also hinted at, to gauge their preparedness for the global tournament.




The focus on white-ball cricket, specifically dropping the

Test match

, underlines the strategic importance of this series for

T20 World Cup

readiness.










The Guru Gyan Verdict:





Yeh

West Indies

ki team ne ek gambhir daav khela hai. Unchanged squad lekar World No. 1

Australia

ke khilaaf utarna, ya toh unke atoot vishwas ko darshata hai, ya phir ek desperate move hai. Agar

West Indies

ko

T20 World Cup

mein kuch kamaal karna hai, toh is series mein unhe apni

Dominance

dikhani hogi, ya kam se kam

Australia

ko tough fight deni hogi.

Shane Deitz

ka statement sahi hai: Best ke khilaaf khelkar hi apni aukaat pata chalti hai. Let’s see if these Caribbean Queens can turn their current form around and show some real

Gamechanger

performances. Otherwise,

Australia

will simply reinforce their status as the undisputed queens of cricket! This is not just a series; it’s a self-assessment before the biggest stage.








Stay tuned to The Guru Gyan for more unfiltered cricket masala!

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गया में घरेलू LPG गैस आपूर्ति पर
गया, संवाददाता:
जिला पदाधिकारी गया के निर्देश पर घरेलू एलपीजी (Domestic LPG) गैस की सुचारू आपूर्ति एवं वितरण सुनिश्चित करने तथा इसके अनुश्रवण के लिए जिला स्तर पर एक हेल्पलाइन स्थापित की गई है।
जिला प्रशासन की ओर से जारी सूचना के अनुसार, गैस आपूर्ति से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना, शिकायत या सुझाव देने के लिए उपभोक्ता दूरभाष संख्या 0631-2222253 पर संपर्क कर सकते हैं।
यह हेल्पलाइन प्रतिदिन सुबह 07:00 बजे से रात 10:00 बजे तक संचालित रहेगी।
प्रशासन ने बताया कि यह जिला नियंत्रण कक्ष दिनांक 13 मार्च 2026 से लगातार कार्यरत रहेगा।
नियंत्रण कक्ष में प्राप्त सभी सूचनाओं, शिकायतों और सुझावों को निर्धारित प्रपत्र में पंजी में दर्ज किया जा रहा है, ताकि समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके।
जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि गैस आपूर्ति में किसी प्रकार की समस्या होने पर इस हेल्पलाइन का उपयोग करें।

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