नगर निकायों में कराए जाएंगे 19.50 करोड़ रुपये के कार्य, गुणवत्ता का रखें विशेष ख्याल- के. बालाजी
मेरठ। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 की बुनियादी अनुदान एवं निर्दिष्ट अनुदान की द्वितीय किस्त एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 की प्रथम किस्त की प्राप्त धनराशि के उपयोगार्थ कराए जाने वाले 19.50 करोड़ रुपये के प्रस्तावों पर विकास भवन सभागार में आहूत बैठक में जिलाधिकारी ने कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। इस अवसर पर नगर पंचायत खरखौदा के 6.50 लाख रुपये के चौदहवें वित्त आयोग के दो प्रस्तावों पर भी सहमति दी गयी।
जिलाधिकारी के. बालाजी ने कहा कि जिस भी नगर पालिका व नगर पंचायतो में हैण्ड पम्प लगाये जाने है वहां के अधिशासी अधिकारी लगाये जाने का औचित्य बताएं उन्होंने कहा कि नगर निकायों में जितनी आवश्यकता हो उतने ही सीसी रोड व इन्टर लाकिंग टाइल्स के कार्य कराये जाये। उन्होंने कहा कि टाइड व अनटाइड मदों को ध्यान में रखते हुए वह कार्य प्राथमिकता पर कराए जाएं, जिनकी आमजन को ज्यादा आवश्यकता हैं। जिलाधिकारी के. बालाजी ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका व नगर पंचायतो को निर्देशित किया कि वह अपने-अपने क्षेत्र के कूड़े को कहां डम्प करते हैं, उसकी जानकारी दें तथा उस भूमि का रकबा व खतौनी की फोटो सहित विवरण उपलब्ध कराएं, साथ ही लीगेसी वेस्ट के निस्तारण के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है इसके बारे में भी बताये।
उन्होने कहा कि सभी नगर पालिका व नगर पंचायतो के अधिकारी बायो-डिग्रेडिबेल वेस्ट का निस्तारण कराना भी सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि घर-घर से कूड़ा लेने के साथ-साथ सोर्स सेग्रीगेशन पर भी प्रतिदिन कार्य किया जाए व घर-घर से कूडा दो अलग-अलग प्रकार से लिया जाये इसके लिए प्रतिदिन उसकी संख्या की जानकारी रखी जाये कि कितने घरो से कूडा सोर्स सेग्रीगेशन के आधार पर लिया जा रहा है तथा ऐसे घरो की संख्या प्रतिदिन बढ़ायी जाये। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन सत्य प्रकाश सिंह, उप जिलाधिकारी सरधना व प्रभारी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका सरधना संदीप श्रीवास्तव सहित सभी नगर पालिका नगर पंचायतो के अधिशासी अधिकारी, चैयरमेन आदि उपस्थित रहे।
