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महाराष्ट्र की बड़ी खबरें: चुनाव, बजट, स्कूलों में बदलाव और बढ़ती सर्दी ने बढ़ाई हलचल

सूत्रनुसार

महाराष्ट्र में इन दिनों सियासत से लेकर शिक्षा और मौसम तक कई मोर्चों पर हलचल तेज है। नागपुर में चालू शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य सरकार ने किसानों, महिलाओं, सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढांचे के लिए करीब ₹75,286 करोड़ की अतिरिक्त मांग पेश की है। इसे लेकर विपक्ष ने सरकार से तात्कालिक राहत की समयसीमा पूछी है।

इसके साथ ही नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव भी सुर्खियों में हैं। पहले चरण की वोटिंग 2 दिसंबर को हो चुकी है, लेकिन मतगणना अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद 21 दिसंबर को होगी। अदालत ने एग्जिट पोल और नतीजों से जुड़े किसी भी अनुमान पर रोक लगा दी है ताकि बाकी चरणों की वोटिंग निष्पक्ष रह सके।

शिक्षा विभाग ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य के सभी जिलों में क्लिनिकल काउंसलर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। साथ ही एक ऑनलाइन छात्र काउंसलिंग सिस्टम तैयार होगा, ताकि बच्चों के मानसिक तनाव से जुड़ी समस्याओं को समय पर संभाला जा सके।

राज्य के कई स्कूलों ने दिसंबर महीने में शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया है। तापमान लगातार गिर रहा है और विदर्भ से लेकर पश्चिम महाराष्ट्र तक ठंड बढ़ने लगी है, जिससे मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है।

राजनीतिक मोर्चे पर भी हलचल दिखी। कोल्हापुर में कुछ समूहों ने पड़ोसी राज्यों से आने वाले वाहनों पर विरोध जताया, जिस पर पुलिस ने स्थिति संभाली। वहीं, लगातार बढ़ती सर्दी और ट्रैफिक दबाव के कारण कई शहरों में दुर्घटनाओं को लेकर प्रशासन ने नई यातायात सलाह जारी की है।

कुल मिलाकर, महाराष्ट्र में इस समय चुनावी गतिविधि, बजट प्रस्ताव, स्कूलों की व्यवस्था में बदलाव और मौसम की मार—सभी एक साथ खबरों के केंद्र में हैं।

राईट हेडलाईन्स ब्युरो

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