'गिग' कामगारांचा संघर्ष: १० मिनिटांच्या डिलिव्हरीवर बंदी घाला! - खासदार राघव चड्ढा

नवी दिल्ली: झोमॅटो (Zomato), स्विगी (Swiggy), ब्लिंकिट (Blinkit) आणि तत्सम त्वरित-वितरण (Quick Commerce) सेवांमधील 'गिग' कामगारांच्या (Gig Workers) दयनीय स्थितीवर आम आदमी पार्टीचे (AAP) खासदार राघव चड्ढा यांनी शुक्रवारी राज्यसभेत आवाज उठवला. हे कामगार भारतीय अर्थव्यवस्थेचे 'अदृश्य चालक' (Invisible Drivers) असून, त्यांच्यावर लादलेला '१० मिनिटांत डिलिव्हरी'चा दबाव तत्काळ थांबवावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
📝 खासदार राघव चड्ढा यांनी उपस्थित केलेले प्रमुख मुद्दे
खासदार चड्ढा यांनी 'झिरो अवर' (Zero Hour) दरम्यान हे महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले. त्यांनी या कामगारांची स्थिती रोजंदारी मजुरांपेक्षाही वाईट असल्याचे सांगितले.
• '१० मिनिटांत डिलिव्हरी'चा क्रूर दबाव:
• या वेळेच्या दबावामुळे डिलिव्हरी एजंट्सना अति वेगाने वाहन चालवावे लागते आणि सिग्नल तोडावे लागतात, ज्यामुळे त्यांचा जीव धोक्यात येतो.
• उशीर झाल्यास रेटिंग कमी होणे, प्रोत्साहन (Incentive) न मिळणे किंवा अॅपवरून आयडी ब्लॉक होण्याची भीती सतत त्यांच्या मनात असते.
• "ते रोबोट नाहीत; ते कोणाचे तरी वडील, पती किंवा भाऊ आहेत," असे सांगत त्यांनी या क्रूर पद्धतीवर त्वरित बंदी घालण्याची मागणी केली.
• अमानवीय कामाची परिस्थिती:
• हे कामगार १२ ते १४ तास काम करतात. कडक उष्णता, कडाक्याची थंडी, पाऊस किंवा प्रदूषण अशा सर्व हवामानाचा सामना त्यांना करावा लागतो.
• त्यांना कोणतीही सुरक्षा साधने (Protective Gear) किंवा विशेष भत्ता दिला जात नाही.
• सामाजिक सुरक्षा आणि ग्राहक छळवणूक:
• स्थायी नोकरी (Permanent Employment) किंवा आरोग्य आणि अपघात विमा (Health and Accident Insurance) यांसारख्या कोणत्याही प्रकारच्या सामाजिक सुरक्षिततेचा (Social Security) लाभ त्यांना मिळत नाही.
• ऑर्डर ५ ते ७ मिनिटे उशिरा झाल्यास ग्राहक त्यांना शिवीगाळ करतात, तक्रार करण्याची धमकी देतात आणि वन-स्टार रेटिंग देऊन त्यांचे महिन्याचे काम आणि कमाईचे गणित बिघडवतात.
• या कंपन्यांनी अब्जावधी डॉलर्सचे मूल्यांकन या 'गिग कामगारांच्या मोडलेल्या पाठीवर' (Broken Backs) उभे केले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
चड्ढा यांची मागणी:
खासदार राघव चड्ढा यांनी संसदेत 'गिग कामगारांच्या' सामाजिक सुरक्षेच्या अधिकारांवर चर्चा करण्याची आणि १० मिनिटांच्या डिलिव्हरीच्या दबावावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली.
💡 गिग कामगार (Gig Workers) म्हणजे काय?
गिग कामगार म्हणजे असे लोक जे पारंपरिक 'कर्मचारी' (Employee) म्हणून काम करत नाहीत, तर प्लॅटफॉर्म कंपन्यांसाठी स्वतंत्र कंत्राटदार (Independent Contractors) म्हणून काम करतात.
• ते अॅपच्या माध्यमातून काम निवडू शकतात, त्यामुळे त्यांना 'पार्टनर' किंवा 'सहयोगी' मानले जाते.
• यामुळे त्यांना पीएफ (PF), ग्रॅच्युइटी, किमान वेतन (Minimum Wages) किंवा इतर कामगार कायद्यांचे संरक्षण मिळत नाही.
• भारताच्या कामगार संहिता, २०२० (Code on Social Security, 2020) मध्ये गिग कामगारांना सामाजिक सुरक्षा लाभांच्या कक्षेत आणण्याची तरतूद आहे, ज्यासाठी प्लॅटफॉर्म कंपन्यांना त्यांच्या वार्षिक उलाढालीतील काही भाग (१-२%) सामाजिक सुरक्षा निधीत योगदान म्हणून देण्यास सांगण्यात आले आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी आणि व्याप्ती अजूनही आव्हानात्मक आहे.