पुणे : उरुळी देवाची कचरा डेपोतील तब्बल 28 लाख मेट्रिक टन जुन्या कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया करण्यासाठी पुणे महापालिकेने एकाच वेळी पाच स्वतंत्र निवि

पुणे : उरुळी देवाची कचरा डेपोतील तब्बल 28 लाख मेट्रिक टन जुन्या कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया करण्यासाठी पुणे महापालिकेने एकाच वेळी पाच स्वतंत्र निविदा काढल्यावर प्रचंड प्रतिसाद मिळाला असला, तरी निविदा भरलेल्या ठेकेदारांच्या गुणवत्तेवर संशय निर्माण झाला आहे. या पाच निविदांसाठी आलेल्या 38 निविदा तब्बल 18 कंपन्यांनी भरल्या असून, यापैकी 11 कंपन्यांना कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया करण्याच्या अनुभवच नसल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.उर्वरित सात कंपन्यांपैकी चार ते पाच कंपन्यांवर देशातील अन्य प्रकल्पांमध्ये कामात हलगर्जीपणा केल्याचे आरोप, दंडात्मक कारवाई तसेच पर्यावरणीय तक्रारींची नोंद असल्याचे प्राथमिक तपासणीत समोर आले आहे. त्यामुळे महापालिकेने कठोर अटी शिथिल करूनच ही निविदा प्रक्रिया केली का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.उर्वरित सात कंपन्यांपैकी चार ते पाच कंपन्यांवर देशातील अन्य प्रकल्पांमध्ये कामात हलगर्जीपणा केल्याचे आरोप, दंडात्मक कारवाई तसेच पर्यावरणीय तक्रारींची नोंद असल्याचे प्राथमिक तपासणीत समोर आले आहे. त्यामुळे महापालिकेने कठोर अटी शिथिल करूनच ही निविदा प्रक्रिया केली का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.एनजीटीच्या आदेशानुसार ‌‘उरुळी देवाची कचरा डेपो परिसरातील 163 एकर जागेतून आत्तापर्यंत 20 लाख टन कचरा हटवण्यात आला असून, त्यासाठी कोट्यवधींचा खर्च महानगरपालिकेने केला आहे. बायोमायनिंग, आरडीएफ निर्मिती, वाहतूक व विल्हेवाट प्रक्रिया यासाठी यापूर्वी काम करणाऱ्या कंपन्यांकडून 970 रुपये प्रतिटन टिपिंग फी आकारली जात होती. सध्या हे काम ‌‘भूमी ग्रीन एनर्जी‌’ या कंपनीकडे सुरू आहे. तथापि पदभार स्वीकारल्यानंतर आयुक्त नवल किशोर राम यांची खर्च कपातीची योजना समोर आली. त्यानुसार उर्वरित कचऱ्यावरील प्रक्रियासाठी 5 स्वतंत्र निविदा काढल्या आहेत.महुआ गाइडलाइन्सनुसार बांधकाम कंपन्यांनाही पात्रता देण्यात आली, तसेच आरडीएफ निर्मिती व विल्हेवाट अट शिथिल केल्यामुळे प्रति टनाचा नवा दर 573 रुपये इतका ठेवला आहे. 5 निविदांसाठी 5 ते 10 कंपन्यांनी 38 निविदा भरल्या आहेत. त्यांची छाननी सध्या घनकचरा विभागामार्फत सुरू आहे.