उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय : अवैध विवाहातून जन्मलेल्या मुलांनाही वडिलांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेत वाटा

महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर येथील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या एका ऐतिहासिक निकालाने वारसा हक्काच्या कायद्यात नवा पायंडा पडला आहे. या निर्णयात न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की अवैध विवाहसंबंधातून जन्मलेली मुलं ही अवैध नसतात आणि त्यांनाही वडिलांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेत तितकाच हक्क आहे जितका वैध विवाहातून जन्मलेल्या मुलांना असतो.

या खटल्यात एका मुलाने आपल्या वडिलांच्या मालमत्तेत हिस्सा मागितला होता. मात्र कुटुंबीयांनी त्याचा दावा फेटाळून लावला होता. यावर उच्च न्यायालयाने सुनावणी केली असता, मुलाच्या जन्माची वैधता नाकारता येत नसल्याचे स्पष्ट केले. विवाह वैध अथवा अवैध असू शकतो, परंतु त्यातून जन्मलेले अपत्य कधीही अवैध ठरत नाही. म्हणूनच वडिलोपार्जित संपत्तीत त्या मुलाचा वाटा अबाधित राहील, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला.

या निर्णयामुळे समाजातील अनेक वंचित मुलांना दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः ज्या मुलांचे पालक विवाह नोंदणीशिवाय संबंधात राहत होते किंवा दुसऱ्या विवाहातून त्यांचा जन्म झाला होता, त्यांना आतापर्यंत वारसाहक्क नाकारला जात होता. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे अशा सर्व मुलांना आता कायदेशीर मार्गाने आपले हक्क सांगण्याची संधी मिळणार आहे.

न्यायालयाने मात्र हेही स्पष्ट केले की हा हक्क केवळ वडिलोपार्जित मालमत्तेपुरता मर्यादित राहील. वडिलांनी स्वतःच्या कष्टाने मिळवलेली स्वतंत्र मालमत्ता त्यांच्या इच्छेनुसार वाटली जाऊ शकते. तरीदेखील वारसाहक्काच्या दृष्टीने हा निर्णय फार मोठा आहे.

या निकालामुळे वारसा हक्कासंदर्भातील अनेक प्रश्न सुटले असून समाजातील दुर्लक्षित घटकांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. “अवैध” हा शिक्का आता केवळ विवाहास लागू होईल, मुलांना नाही, असा स्पष्ट संदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे हा निर्णय कायदेशीर दृष्ट्या तसेच सामाजिक दृष्ट्याही मैलाचा दगड ठरणार आहे.