सभी बैंक शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में दें सहयोग, लंबित प्रकरणों का एक सप्ताह में करें निस्तारण: डीएम
मेरठ। विकास भवन सभागार में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यो की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी के. बालाजी ने कहा कि सभी बैंक शासन की महत्वपूर्ण योजनाओ के क्रियान्वयन में सहयोग दें। उन्होंने कहा कि बैंक अधिकारी लंबित प्रकरणो का एक सप्ताह में निस्तारण करेें तथा स्ट्रीट वेण्डर्स को ऋण उपलब्ध कराते हुए उनके आर्थिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त करें। वहीं विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी अधूरे कार्यों को पूर्ण कराते हुए विकास कार्यों की रैकिंग में सुधार करें। उन्होने वायु प्रदूषण के संबंध मंे माईक्रोप्लान तैयार कर देने के लिए कहा।
जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले 37 कार्यों की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह स्वयं योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए क्षेत्र का दौरा करें तथा अधूरे निर्माण कार्यों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व पूर्ण कराकर विकास कार्यों की रैकिंग में सुधार करे।
जिलाधिकारी ने आर्द्रभूमि (वेटलैंड) के चिन्हांकन संबंधी कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि वेटलैंड को चिन्हित कर उसका जीर्णोद्धार करने के लिए खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि पानी का सैम्पल लेकर उसको जांच हेतु लैब भेजा जाये तथा वेटलैंड के संबंध में निर्धारित प्रपत्र के 92 काॅलम को पूर्ण रूप से भरकर उपलब्ध कराये। उन्होंने कहा कि सभी खंड विकास अधिकारी व अन्य संबंधित विभाग वेटलैंड की सूची उपलब्ध करायें।
लीड बैंक मैनेजर संजय कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा रेहड़ी वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) के लिए एक विशेेष माइक्रो क्रेडिट स्कीम पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना संचालित की गयी है, जिसके अन्तर्गत रेहड़ी वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) के लिए 10,000.00 की धनराशि बैंकों के माध्यम से ऋण दिये जाने का प्राविधान है। उन्होने बताया कि जनपद मेरठ में 28296 स्ट्रीट वेण्डर्स का पंजीकरण किया गया है, जिसमें से 13642 का ऋण स्वीकृत हो गया है और 10877 को ऋण प्राप्त भी हो गया है।
इस अवसर पर सीडीओ शशांक चौधरी, जिला वन अधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन मदन सिंह गर्ब्याल, अपर नगरायुक्त श्रद्धा शांडिल्यान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
