मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ थीम पर प्रदेश का बजट विधानसभा में पेश किया

रायपुर(छत्तीसगढ़)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ थीम पर प्रदेश का बजट विधानसभा में पेश किया। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में यह उनका तीसरा बजट है। बजट में इस बार सरकार ने शहरी स्वच्छता में काम कर रहे कामगारों और स्वच्छता दीदी को मानदेय बढ़ाकर बड़ा तोहफा दिया है। स्वच्छता दीदी को अब मानदेय 5 हजार से बढ़कर 6 हजार रुपए मिलेगा। वहीं भोपाल की तर्ज पर रायपुर में मानव संग्रहालय बनाने की घोषणा भी की गई। मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ में रेकॉर्ड धान की खरीदी की गई, जो इतिहास है। मनरेगा में रोजगार देने में छत्तीसगढ़ ने नया कीर्तिमान बनाया है। किसानों को छत्तीसगढ़ में मुफ्त बिजली भी देने का ऐलान किया गया है। दुर्ग जिले के नवगठित रिसाली नगर निगम में तीस बिस्तर अस्पताल खोला जाएगा।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान देने की बात कहते हुए बताया कि  प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत हैं। प्रदेश में 119 नए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू किए जाएंगे। मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है पर 171 करोड़ 20 लाख का प्रावधान बनाया गया है। न्याय योजना में 5703 करोड़, चिराग योजना में 150 करोड़ , सौर सुजला 530 करोड़, गोधन न्याय योजना 175 करोड़ की राशि आबंटित की गई है।पत्रकारों की आकस्मिक मृत्यु की सहायता राशि को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है, तृतीय लिंग के लिए 76 लाख की लागत से पुनर्वास केंद्र बनाए जाएंगे।

इन योजनाओं पर खर्च करेगी सरकार
1. कृषक बीमा योजना के लिए बजट में 606 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2. द्वितीय पुत्री पर कौशल्या मातृत्व योजना के तहत माता को पांच हजार रुपए देगी सरकार।
3. कोदो, कुटकी, रागी की अब समर्थन मूल्य में खरीदी होगी।
4. दो लाख से ज्यादा मछुआरों को रोजगार देगी सरकार
5. पीएम कृषि सिंचाई योजना के लिए 130 करोड़ का प्रावधान
6. कृषक जीवन ज्योति योजना के लिए 2500 करोड़ का प्रावधान
7. सौर सुजला योजना के लिए 175 करोड़ रुपए का प्रावधान
8. शिल्पकारों के लिए शिल्प विकास बोर्ड की स्थापना होगी।
9. तीन सौ से ज्यादा नए गोबर क्रय केंद्र खोले जाएंगे।
10. ट्रांसजेंडर्स पुनर्वास केंद्र के लिए 76 लाख का प्रावधान
11. महिला स्व-सहायता समूहों के लिए 400 करोड़ खर्च करेगी सरकार
12. पृथक पुरातत्व संचालनालय बनाया जाएगा।
13. खेत तक पक्का रास्ता बनाने के लिए सीएम धरसा योजना के लिए शुरूआत होगी।
14. बेमेतरा का गिधवा प्रवासी पक्षियों के लिए संरक्षण के लिए उत्कृष्ठ इको पर्यटन क्षेत्र घोषित।
15. 119 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे, रायपुर में खुलेगा सर्व सुविधायुक्त बोर्डिंग स्कूल।

बलरामपुर, कांकेर और कोण्डागांव में मक्का से एथेनाल बनाने का प्लांट लगेगा। वह भी पीपीपी मॉडल में। चावल और गन्ने से एथेनाल बनाने के लिए 7 एमओयू पहले ही हो चुके हैं। चाइल्ड बजट आएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग को 2200 करोड़ देने की बात। 38 लाख घरों तक नलों से पानी पहुंचाने की योजना पर काम के लिए बजट प्रावधान होगा। 70 विकासखंडों में फूड पार्क बनाने पर 50 करोड़ रुपया खर्च होगा।