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प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में वन क्लिक के मध्यम से अवमुक्त हुई धनराशि


-एनआईसी में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी भी प्रधानमंत्री जी के आनलाईन सम्बोधन को सुनें।

-जनपद के 6813 लाभार्थियों के खाते में 2725.20 लाख की प्रथम किश्त।

-153 आवास निर्माण हेतु, द्वितीय किश्त 107.10 लाख की धनराशि हुई अवमुक्त।

-जिलाधिकारी ने लाभार्थियों से अन्य योजनाओं का लिया फीडबैक।

-पात्रों तक योजनाओं का पुहॅचाया जायेगा लाभ।

-खंड विकास अधिकारी लाभार्थियों के बैंक पासबुक किसी अन्य के पास न रहे, इसे करें सुनिश्चित-डीएम।

-आवास को मुलभुत सुविधाओं से जोडे जाने का होगा प्रयास- सीडीओ।

देवरिया । 20 जनवरी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पात्र परिवारों के खाते में आवास हेतु ऑनलाइन धनराशि  हस्तांतरण की गई, तथा इस योजना के लाभार्थियों को आन लाईन सम्बोधित भी किया गया।  

जनपद के एनआईसी में भी इस योजना के लाभार्थी  जी के कार्यक्रम से जुडे, उनके सम्बोधन को सुने। एनआईसी में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रामपुर कारखाना विधायक कमलेश शुक्ला, जिलाधिकारी अमित किशोर, मुख्य विकास अधिकारी शिव शरणप्पा जी एन एवं परियोजना निदेशक डीआरडीए संजय पाण्डेय व लाभार्थी कार्यक्रम से रुबरु हुए। इस जनपद के 6813 लाभार्थियों के खातें में 2725.20 लाख की प्रथम किश्त तथा 153 लाभार्थियों के खाते में द्वितीय किश्त की धनराशि 107.10 लाख की धनराशि आवास निर्माण हेतु प्रधानमंत्री जी द्वारा वन क्लिक के माध्यम से अवमुक्त की गयी ।    

जिलाधिकारी अमित किशोर ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को पात्रता के आधार पर हर अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाई जाएगी,  जिससे कि पात्र व्यक्ति संबंधित योजना से लाभान्वित हो सके । इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी को इस आवास मे 2 कमरे, एक शौचालय व किचन सम्मिलित होगा। उन्होने इस दौरान उपस्थित लाभार्थियों से योजनाओं के फीडबैक भी लिया।

उन्होने मनरेगा, राशन आपूर्ति, पेय जल की व्यवस्था आदि की संबंध में जानकारी किये। बताया गया कि राशन मिलता है तथा मनरेगा के तहत रोजगार भी मिलता है। अनुमन्य भुगतान भी प्राप्त होता है। जिलाधिकारी ने इनसे कहा कि बैंक पासबुक को अपने पास ही रखें, सभी भुगतान सीधे उनके खाते में आनलाईन भेजे जाते है। अपने भुगतान को लेकर किसी बिचैलियें के चक्कर में न पडे।

जिलाधिकारी ने इस दौरान यह भी निर्देश दिया कि सभी खंड विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसी भी लाभार्थी का पासबुक किसी अन्य व्यक्तियों के पास न रहे। इसकी वह अपने स्तर से भी समीक्षा करें। यदि किसी भी लाभार्थी का बैंक पासबुक अन्य किसी के पास पाया जायेगा तो इसके लिये उनकी भी जिम्मेदारी तय की जायेगी। इस लिये वे इसे भलीभांति सुनिश्चित करायें।

मुख्य विकास अधिकारी शिव शरणप्पा जीएन ने लाभार्थियों से अपेक्षा करते हुए कहा कि आवासों का निर्माण शीघ्रता के साथ करायें तथा आवास निर्माण हेतु मनरेगा से 90 दिन का रोजगार भी प्राप्त होगा, जिसका पारीश्रमिक 18090 रुपये भी प्राप्त होगें, जिसका उपयोग आवास निर्माण में किया जा सकेगा।

उन्होने गुणवत्तापरक मजबुत आवास बनाये जाने की अपेक्षा की। उन्होने यह भी कहा कि पंचायती विभाग द्वारा शौचालय की भी सुविधा उन्हे दी जायेगी। प्रयास होगी कि यह आवास मूलभुत सभी आवश्यकताओं से युक्त रहे ताकि किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हों।  

परियोजना निदेशक संजय पाण्डेय ने बताया कि वर्तमान वर्ष हेतु 7605 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके सापेक्ष 7517 आवास स्वीकृत किये जा चुके है।

इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य प्रतिनिधि राजू मणि, डीएसटीओ मनोज श्रीवास्तव व लाभार्थी गण आदि उपस्थित रहे।

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