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अलीगढ(उप्र)

जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में ’’जल जीवन मिशन’’ के अंतर्गत ’’हर घर नल-हर घर जल योजना’’ की जल निगम एवं कार्यदायी संस्था के साथ बैठक का आयोजन किया गया। डीएम ने कहा कि हर घर नल-हर घर जल केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनहित में महत्वाकांक्षी एवं शीर्ष प्राथमिकता की योजना है इस योजना के धरातल पर क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल-हर घर नल जल योजना की समीक्षा करते हुए डीएम ने परियोजना के तहत कराए जा रहे कार्याे में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि शासन के नवीन निर्देशों के बाद सभी राजस्व ग्रामों में हर घर नल-हर घर जल योजना के अंतर्गत पेयजल पहुंचाना है। उन्होंने मानव श्रम एवं मशीनों की संख्या बढ़ाकर कार्य में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाने के कड़े निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान लक्ष्य के अनुरूप कार्य प्रगति ना होने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी प्रकट की। उन्होंने कार्यदायी संस्था को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि वह कार्य समय सीमा के अंदर पूरा करें। जिलाधिकारी ने शासन के निर्देश पर बनाई गयी 100 दिन की कार्ययोजना के तहत अपेक्षित कार्य न करने पर कार्यदायी संस्था एवं अधिशासी अभियंता को खूब खरी-खोटी सुनाते हुए कार्य मेें सुधार लाने के निर्देश दिये। अब तक 154 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाने एवं मात्र 29 बोरिंग किये जाने पर अनुबंध के आधार पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

समीक्षा के दौरान कार्य मे अपेक्षित प्रगति न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मशीनरी व श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर प्रगति लाने का निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि एजेंसियो के अधिकारी कार्य करने की इच्छाशक्ति बढ़ायंे एवं कार्य को निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूर्ण करायें। उन्होंने कहा कि परियोजना का मुख्य उद््देश्य हर घर में पानी पहुॅचा कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना हैं। अतः वर्षा के पूर्व अधिक से अधिक कार्याे को पूर्ण कराते हुये घरों में कनेक्शन दिलाया जाए।

अधिशासी अभियंता जल निगम मौहम्मद इमरान ने बताया कि 2024 तक सभी ग्रामों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिये दो एजेसिंयों आयन एक्सचेंज एवं पीएनसी द्वारा कार्य किया जा रहा है। परियोजना के द्वितीय चरण में 384 ग्रामों का चयन कर 246 ग्रामों में कार्य किये जाने के लिए स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। वर्तमान में 100 ग्रामों में तेजी के साथ कार्य प्रगति पर है। परियोजना के तृतीय चरण में 748 ग्रामों का चयन किया गया है। 160 ग्रामों में भूमि का चिन्हांकन कर डीपीआर तैयार कराई जा रही है। अगस्त माह तक डीपीआर एवं सर्वे के कार्य पूर्ण कर शासन को भेजा जाएगा।

इस अवसर पर सीडीओ अंकित खण्डेलवाल, कार्यदायी संस्था पीएनसी से सहायक प्रबन्धक जितेन्द्र कुमार, आयन एक्सचेंज एवं परियोजना निदेशक प्रदीप गुप्ता, जिला समन्वय एवं

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