प्रभारी मंत्री ने जनसुनवाई में अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश ग्रामीणों की समस्या समाधान में अनिमितता की तो होगी कार्रव

प्रभारी मंत्री ने जनसुनवाई में अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
ग्रामीणों की समस्या समाधान में अनिमितता की तो होगी कार्रवाई
भरतपुर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जिला प्रभारी मंत्री रमेश मीणा ने पंचायत समिति नदबई परिसर में बुधवार को जनसुनवाई की।
जनसुनवाई के दौरान प्रभारी मंत्री रमेश मीणा व देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष जोगिन्दर अवाना ने ग्रामीणों की समस्या सुनते हुए विभागीय अधिकारियों को प्राथमिकता से जनसमस्याओं के निस्तारण के संबंध में निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने बिजली, पानी, अतिक्रमण सहित विभागीय योजनाओं का सफल क्रियान्वन नही होने के बारे में बताया जिस पर प्रभारी मंत्री ने विभागीय अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि निर्धारित समयावधि में ग्रामीणों की समस्या समाधान करने एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से शत प्रतिशत पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित कराया जाना सुनिश्चित करें साथ ही आमजन के कार्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने वाले कार्मिकों के विरूद्ध कार्रवाई करने की चेतावनी दी। देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष जोगिन्दर अवाना ने योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कर ग्रामीण क्षेत्र के अन्तिम छोर के लोगों को लाभान्वित करते हुए योजनाओं के सफल क्रियान्वन किये जाने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई के दौरान महिला द्वारा पेंशन बंद होने की शिकायत पर प्रभारी मंत्री ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी द्वारा जाॅच में उनके पुत्र का राजकीय सेवा में होना बताये जाने पर उन्होंने उपखण्ड अधिकारी को निर्देश दिए कि वरिष्ठ नागरिक सम्मान एवं भरण पोषण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर भरण पोषण दिलाया जावें। डहरा ग्राम पंचायत के ग्राम रैना के ग्रामीणों द्वारा विद्यालय में स्थापित आरओ प्लांट बहुत समय से खराब होने की शिकायत पर पीएचईडी के अधिकारियों को तत्काल ठीक कराने के निर्देश दिए तथा नदबई के हलैना मोड पर जलभराव की समस्या के समाधान की मांग पर नगरपालिका नदबई के अधिशाषी अधिकारी को कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सूची में नाम जुडवाने की मांग पर जिला कलक्टर आलोक रंजन ने विकास अधिकारी को पंचायत समिति स्थित ई-मित्र केन्द्र पर एनएफएसए पोर्टल पर आवेदन कराने के निर्देश दिए। नदबई स्थित इंदिरा आवास बस्ती में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए प्रभारी मंत्री ने पंचायत समिति प्रधान को हैण्डपम्प स्वीकृत करने को कहा। नदबई बार एसोसियेशन द्वारा विभिन्न न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों के पद भरने की मांग पर जिला प्रभारी मंत्री द्वारा राज्य स्तर से कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया। जिला प्रभारी मंत्री ने जिला परिषद सदस्यों को नसीहत देते हुए कहा कि वे अपनी गरिमा के अनुरूप पंचायत राज अधिनियम के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करें एवं अपने क्षेत्र की समस्याओं को पुरजोर तरीके से जिला परिषद की बैठकों में उठायें जिससे उनकी पहचान कायम रहे। उन्होंने बताया कि जिला परिषद की बैठकों को 90 दिवस के स्थान पर 45 दिवस की अवधि में किये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।
बैठक में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा पोषाहार में लगाये गये कुक कम हेल्परों द्वारा मानदेय भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में जिला प्रभारी मंत्री ने राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय कराये जाने का आश्वासन दिया। जनसुनवाई के दौरान नदबई क्षेत्र के सरपंचों द्वारा क्षेत्रीय समस्याओं एवं पंचायत समिति की कार्यप्रणाली के संबंध में ज्ञापन दिया जिस पर उन्होंने कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इस दौरान जिला कलक्टर द्वारा नदबई नगरपालिका क्षेत्र की पेयजलविहीन एवं पेयजल समस्याग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल पाइपलाइन के प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के निर्देश दिए तथा ऐसे क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
जनसुनवाई के दौरान पंचायत समिति नदबई की प्रधान मुन्नी देवी, उपप्रधान भूपेन्द्र सिंह फौजदार, जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुशील कुमार, उपखण्ड अधिकारी नदबई सुरेन्द्र प्रसाद सहित सम्बन्धित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।