*आंध्र प्रदेश में वर्तमान में लागू कोविड नियम (दिनांक 18-01-22):*
शादियों, उत्सवों और धार्मिक कार्यों के मामले मे
*आंध्र प्रदेश में वर्तमान में लागू कोविड नियम (दिनांक 18-01-22):*
शादियों, उत्सवों और धार्मिक कार्यों के मामले में, अधिकतम 200 लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर और केवल 100 लोगों को घर के अंदर जाने की अनुमति है।
इन आयोजनों में शामिल होने वाले सभी लोगों को कोविड के नियमों का कर्तव्यनिष्ठा से पालन करना चाहिए।
पिछले सप्ताह रात में कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी होने के बाद ये प्रतिबंध आज से प्रभावी होंगे। ये इस महीने की 31 तारीख तक प्रभावी रहेंगे। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
अस्पतालों, चिकित्सा प्रयोगशालाओं, फार्मेसी क्षेत्रों के साथ-साथ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरसंचार, इंटरनेट सेवाओं, प्रसारण सेवाओं, आईटी, आईटी से संबंधित सेवाओं, पेट्रोल बैंक, बिजली, पानी की आपूर्ति और स्वच्छता कर्मियों को कर्फ्यू से छूट दी गई है।
• आपातकालीन ड्यूटी पर तैनात न्यायाधीशों, अदालत के कर्मचारियों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को भी कर्फ्यू से छूट दी गई है। हालांकि.. उन्हें ड्यूटी मैनेजमेंट में पहचान पत्र दिखाना होगा।
कर्फ्यू के दौरान इलाज करवा रही गर्भवती महिलाएं.. जो लोग हवाईअड्डों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों से यात्रा करना जारी रखते हैं, वे प्रासंगिक प्रमाण-पत्र और यात्रा टिकट दिखाकर अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। मालवाहक वाहनों को भी कर्फ्यू से छूट दी गई है।
सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। उल्लंघन करने वालों पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
सभी दर्शकों को सिनेमा हॉल में सीट छोड़नी चाहिए और सीट प्रक्रिया का पालन करते हुए मास्क पहनना चाहिए।
बाजारों और शॉपिंग मॉल जैसी जगहों पर सभी को कोविड नियमों का पालन करना चाहिए। इसके विपरीत, एक-दो दिन के लिए दुकानें और बाजार बंद रहेंगे, साथ ही जुर्माना भी।
व्यवसाय और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मालिकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए कि उनके परिसर में सप्ताह भर मास्क पहने रहें। ऐसा नहीं करने पर 10,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। बाजार संघों और नियोक्ताओं को जनता को प्रेरित करने के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
सार्वजनिक परिवहन वाहनों में चालक दल के साथ यात्रियों को भी मास्क पहनना अनिवार्य है।
कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005, आईपीसी की धारा 188 के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।
