शिक्षा विभाग द्वारा फीस तय न करने पर प्राईवेट विद्यालय वसूल रहे मनमाना शुल्क, छात्र व अभिभावक परेशान
भुज (कच्छ)। गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग की धीमी गति से निजी स्कूलों में खलबली मच गई है और अभिभावकों व छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है।. पता चला है कि नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के चार महीने बाद भी निजी स्कूलों की फीस तय नहीं की गई है। जब तक इन स्कूलों की फीस मंजूर नहीं हो जाती, तब तक प्रशासक जितना चाहें उतना शुल्क लेंगे। इस संबंध में विवरण के अनुसार, सरकार ने सराहना की थी कि वर्ष 2015 में लागू किया गया शुल्क निर्धारण कानून निजी स्कूलों को नियंत्रण में लाएगा और अभिभावकों को राहत प्रदान करेगा। लेकिन शिक्षा विभाग की फीस निर्धारण समितियों के काम की धीमी गति के कारण निजी स्कूलों की फीस समय पर तय नहीं होती और प्रशासक अपनी मर्जी से फीस वसूलते हैं. कानून के प्रावधानों के अनुसार हर स्कूल की तीन साल की फीस तय की जाती है। यह कानून वर्ष 2017 में लागू किया गया था। स्कूल की फीस तय करने का काम साल भर के अंत तक चल रहा था। ताकि अभिभावकों और प्रशासकों के बीच लगातार टकराव होता रहे। हालांकि इसे देरी माना जा सकता है क्योंकि शुल्क विनियमन प्रक्रिया पहली बार शुरू की गई है, माता-पिता ने आरोप लगाया है कि तीन साल बाद भी फीस तय करने में बहुत कारोबार हुआ है। पिछले साल कोरोना की वजह से फीस तय नहीं हो सकी लेकिन प्रबंधकों ने प्रस्ताव रखा। इसलिए इस साल ज्यादातर स्कूलों ने पिछले साल के प्रस्तावों को छोड़ दिया है। इसलिए अब अगले तीन साल के लिए निजी स्कूलों की फीस तय करनी होगी। वहीं निजी स्कूल संचालकों ने अभिभावकों से मनचाही बढ़ोतरी के साथ दो चौथाई फीस वसूल की है और एफआरसी ने अभी तक फीस तय नहीं की है.। ।