पीएम–सूर्य घर योजना: 10 गांवों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, बनेगा ‘मॉडल सोलर विलेज’ ✦

जमशेदपुर।
समाहरणालय सभागार में शनिवार को उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में पीएम–सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मॉडल सोलर विलेज निर्माण को लेकर जिला स्तरीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती बारी मुर्मू, उपाध्यक्ष श्री पंकज, जिला परिषद के सीईओ–सह–सचिव श्री नागेन्द्र पासवान, विकास शाखा के प्रभारी श्री सुदीप्त राज, विद्युत प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता, एलडीएम प्रतिनिधि तथा चयनित गांवों के बीडीओ उपस्थित रहे।


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जिले के 10 गांव हुए चिन्हित, जिनमें से एक बनेगा मॉडल सोलर विलेज

योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार 5000 से अधिक आबादी वाले गांव या जिले में ऐसे गांव उपलब्ध न होने पर सर्वाधिक आबादी वाले गांवों को चयनित किया जाना है। इसी क्रम में जिले के 7 प्रखंडों के 10 गांव चिन्हित किए गए हैं—

मुसाबनी: पारूलिया, धोबनी

धालभूमगढ़: कोकपाड़ा–नरसिंहगढ़

घाटशिला: बड़ाजुड़ी

पोटका: हाड़तोपा, कालिकापुर

बहरागोड़ा: मानुषमुड़िया

पटमदा: बड़ा बांगुड़दा, बिडरा

बोड़ाम: बोड़ाम


इन गांवों के बीच छह माह का चैलेंज पीरियड निर्धारित किया गया है। इस अवधि में विभिन्न सौर ऊर्जा आधारित योजनाओं का प्रचार-प्रसार, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की स्थापना तथा गांवों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाएगा।

छह माह के अंत में जिस गांव में सर्वाधिक Renewable Energy क्षमता स्थापित होगी, उसे ‘मॉडल सोलर विलेज’ घोषित किया जाएगा।
विजेता गांव को 1 करोड़ रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।


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ग्राम सभा कर ग्रामीणों को दी जाएगी योजना की पूरी जानकारी: उपायुक्त

उपायुक्त ने संबंधित बीडीओ और विकास शाखा को निर्देश दिया कि—

चयनित सभी गांवों में ग्राम सभा आयोजित कर ग्रामीणों को योजना की विस्तृत जानकारी दी जाए।

सोलर योजनाओं की पात्रता, सब्सिडी, आवेदन प्रक्रिया स्पष्ट रूप से समझाई जाए।

विभिन्न विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर समयबद्ध तरीके से कार्य करें।

सरकारी भवनों की छतों पर सोलर पैनल स्थापना, पीएम–कुसुम के विभिन्न घटकों का क्रियान्वयन, सोलर सिंचाई, सोलर स्ट्रीट लाइट व सोलर हाई मास्ट लाइट आदि के लिए व्यवहारिक कार्ययोजना तैयार की जाए।


उपायुक्त ने कहा कि गांवों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार करें, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण सौर ऊर्जा अपनाते हुए ‘ग्रीन विलेज, क्लीन विलेज’ की दिशा में आगे बढ़ें।